आरोपी पोलिसांऐवजी सीआयडी करणार तपास

मुंबई : पुण्याच्या बलात्कार व मानवी तस्करीप्रकरणाचा तपास उच्च न्यायालयाने बुधवारी सीआयडीकडे वर्ग केला. आतापर्यंत या प्रकरणाचा तपास या केसमध्ये आरोपी असलेले पोलीस करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यामुळे न्यायालयाने हा तपास स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला.

दोन मुलींवर बलात्कार करून त्यांची तस्करी करण्यात पुणे पोलिसांचा हात असल्याने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयसारख्या स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे सोपवण्यात यावा, अशी विनंती व्यवसायाने वकील असलेल्या अनुजा कपूर यांनी याचिकेत केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. एस. कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे होती.

याचिकेनुसार, पीडिता दिल्लीच्या रहिवासी असून त्यांना नोकरी देण्याच्या बहाण्याने पुण्यात आणण्यात आले. पुण्यात आल्यानंतर त्यांना वेश्याव्यवसाय करण्यास भाग पाडले. कित्येकवेळा त्यांना मारहाण करण्यात आली. सिगारेटचे चटके देण्यात आले; तसेच चामड्याच्या पट्ट्याने मारहाण करण्यात आली. त्यांच्या ग्राहकांनीही त्यांना अनेकदा मारहाण केली आहे.

काही महिन्यांनी या दोन्ही मुली पुण्यामधून निसटल्या व दिल्लीला परत आल्या. तेथे त्यांची भेट याचिकाकर्त्या अनुजा कपूर यांच्याशी झाली. अनुजा कपूर यांनी दिल्ली पोलिसांकडे याबाबत तक्रार केली. दिल्ली पोलिसांनी यासंदर्भात झीरो एफआयआर दाखल केला. त्यानंतर दुसरा एफआयआर पुण्यात नोंदवण्यात आला. पुण्याचे दोन पोलीस अधिकारी आपले ग्राहक असल्याचेही या मुलींनी या वेळी सांगितले. याचिका दाखल केल्यानंतर या दोन्ही मुली अचानक गायब झाल्या. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या दोघींनाही शोधण्याचे निर्देश पुणे पोलिसांना दिले होते.

बुधवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी घटनेच्या वेळी अल्पवयीन असलेल्या मुलीला शोधण्यात पोलिसांना यश आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.

दरम्यान, सापडलेल्या मुलीने या याचिकेत मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. याचिकाकर्तीला आपण कधीच याचिका करण्यास सांगितले नसल्याचे मुलीच्या वतीने तिच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. तर अनुजा कपूर यांनी पीडितेवर दबाव आणला जात असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. या याचिकेमध्ये ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्त केलेले ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी याचिकेत करण्यात आलेल्या आरोपांत तथ्य असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ‘मी मुलीशी बोललो. त्यातून एक जाणवले की, या घटनेत कुठेतरी पोलीस सहभागी आहेत. तिच्यावर दबाव आणला असावा, असे मला वाटते,’ असे देसाई यांनी खंडपीठाला सांगितले.

सर्वांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास आपण वर्ग करत असल्याचे म्हटले. ‘या केसमधील तथ्य जाणून आणि पोलिसांचा सहभाग असल्याने या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वर्ग करणेच योग्य ठरेल,’ असे म्हणत खंडपीठाने हा तपास सीआयडीकडे वर्ग केला.

हा तपास पोलीस अधीक्षक दर्जाचा पोलीस अधिकारी करेल. जलदगतीने या प्रकरणाचा तपास करण्यात येईल, अशी अपेक्षा आम्ही करतो, असे म्हणत खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.