पुणे – ‘यूपीए’ सरकारने २००८ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतला मोठा भ्रष्टाचार व अनियमितता ‘कॅग’ने उघडकीस आणला होता. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारपुढे सुरळीत कर्जमाफी करण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळेच पात्र शेतकऱ्यांपर्यंतच कर्जमाफीचा लाभ पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेला उशीर लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सन २००८-०९ कर्जमाफीत राजकीय हस्तक्षेप झाला होता. व्यक्तिगत कर्जे कृषी कर्ज दाखवून फायदा लाटण्याचे प्रकार घडले. यासंदर्भात राज्याच्या तत्कालीन मंत्र्यांच्या संस्थांवर गुन्हे दाखल झाले. या अपहाराच्या रकमांची वसुली अद्यापही पूर्ण झालेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले की, सरकार नाबार्डतर्फे जिल्हा बँकांना कर्जमाफीची रक्कम अदा करेल. व्यावसायिक बँकांनाही पैसे मिळतील. मात्र, पात्र शेतकऱ्यांची निवड करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने बँकांना पैसे मिळण्यास उशीर लागू शकतो. मात्र, २००८ च्या कर्जमाफीतील भ्रष्टाचार लक्षात घेता ही प्रक्रिया पार पाडण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. अन्यथा गरजू शेतकऱ्यांना मदतीचा सरकारचा हेतूच विफल ठरेल. शिवाय करदात्यांच्या पैशावर लबाडांनी डल्ला मारल्यासारखेही होईल.
अारबीअायच्या सल्लागार समिती सदस्यपदाची जबाबदारी सांभाळलेल्या अनास्कर यांनी सांगितले, ‘गेल्या कर्जमाफीत बँकांनी शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेतले. लेखा परीक्षणानंतर त्यातले घोटाळे उघडकीस आले. संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाले. मात्र, ताेपर्यंत पैसे देऊन झाले होते. तेव्हा अनेक बँकांनी थकीत, बुडीत कर्जे ‘शेती कर्ज’ म्हणून दाखवत पैसे उकळले होते. या पार्श्वभूमीवर या वेळच्या कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकरी निवडताना निकष निश्चित होणे अत्यावश्यक आहे. कर्जमाफीपूर्वीच लायक शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांचे लेखा परीक्षण व्हायला हवे. कारण एकदा पैसे वाटप झाल्यानंतर लेखा परीक्षण व अपात्र शेतकऱ्यांकडून वसुली मुश्किल हाेते. यंदा काटेकोर लेखा परीक्षण आणि तपासणीला पर्याय नाही.
शेतकऱ्यांची पात्रता
नोकरी, व्यवसाय, व्यापार, धंदा, राजकारण आदीतून उत्पन्न मिळवणाऱ्या सात-बारावरील शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. एकूण उत्पन्न आणि शेतीपासूनचे उत्पन्न हा तपशील तपासण्याचे काम बँका करू शकणार नाहीत. खातेदारांचा तपशील आणि त्यांना दिलेले कर्ज एवढीच माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे. इतर उत्पन्नाची खातरजमा करून गरजू शेतकऱ्यांच्या निवडीची प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असेल.
नव्या कर्जांना विलंब
पावसाळा सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना कर्जाची निकड आहे. लायक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रकरणे बँकांना क्लेम करावी लागतील. निकषात बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँका कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देतील. या प्रक्रियेत प्रचंड भ्रष्टाचार होऊ शकतो. मागचे कर्ज फिटल्याशिवाय नवी कर्जे बँका देणार नाहीत. त्यामुळे लायक शेतकऱ्यांची निश्चिती करणारी सूचना सरकारने त्वरित काढण्याची गरज आहे.
२००८ ची कॅगने मांडलेली वस्तुस्थिती
– पूर्वी ७१ हजार ६८० कोटींची कर्जमाफी जाहीर झाली. २००८ ते २०१२ या काळात नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेला प्रत्यक्षात ५२ हजार ५१६ कोटी कर्जमाफीबद्दल मिळाले.
– एप्रिल २०११ ते २०१२ या कालावधीत कॅगने २५ राज्यांमधल्या ९० हजार ५७६ शेतकरी खात्यांची तपासणी केली. तेव्हा यातल्या सुमारे ६० टक्के शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीत गोलमाल आढळला.
– सन२०१० अखेर महाराष्ट्रातल्या ४२ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांना एकूण ८ हजार ९५३ कोटी ३३ लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळाली.
– एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातच ४५ हजार शेतकरी अपात्र ठरवण्यात आले होते. त्यांच्याकडून ११२ कोटींची वसुली अद्याप सुरू आहे.
‘यूपीए’च्या काळातील कर्जमाफीवरील कॅगचे ताशेरे
– कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या लायक व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालाच नाही.
– कर्जमाफीच्या यादीत नाव असूनही अनेक शेतकऱ्यांना लाभ डावलला गेला.
– अपात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली गेली.
– गृह, वाहन खरेदी, गाळा, जमीन खरेदी या कारणांसाठीची अकृषी कर्जे माफ झाली.
– बँकांच्या कर्जाऐवजी खासगी मायक्रो फायनान्सिंग कंपन्यांची कर्जे खोटी कागदपत्रे सादर करून माफ झाली.
प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य
अधिसूचना काढताना सरकारने शेतकऱ्यांकडून स्वत:च्या सहीचे प्रतिज्ञापत्र घेण्याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. यात त्याच्या उत्पन्नाच्या स्रोताबद्दलची सर्व माहिती मागावी. ही प्रक्रिया बँकेच्या किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांकडून राबवल्यास भ्रष्टाचार होऊ शकतो. प्रतिज्ञापत्रातील माहिती खोटी आढळल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करून दहा वर्षांचा कारावास, दंड ठाेठवावा.
-बाळासाहेब अनास्कर, बँकिंग तज्ज्ञ.
पुढील स्लाइडवर वाचा, जिल्हा बँका गोत्यात…
जिल्हा बँका गोत्यात
सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात जिल्हा बॅंकांनी ३२ हजार २८ कोटी रुपयांची कृषी कर्जे वाटली. यापैकी तब्बल ६८ टक्के कर्जांची वसूली न झाल्याने ती थकीत आहेत. या थकित कर्जामध्ये २३ हजार २५३ कोटी पीक कर्ज आहे. २ हजार १२२ कोटींचे कर्ज मध्यम मुदतीचे कृषी कर्ज आहे. वर्षाखेरपर्यंत केवळ २९ टक्के पीककर्ज (६ हजार ८६८ कोटी) आणि १९.१९ टक्के मध्यम मुदतीचे कृषी कर्ज (४०७.२९ काेटी) वसूल होऊ शकले.
यंदाचे आव्हान
यंदा ५८ हजार ६६२ कोटी कृषी कर्जवाटपाचे लक्ष्य राज्याने ठेवले आहे. ११ जिल्हा बॅंकांची आर्थिक स्थिती खराब असताना २० हजार कोटींचे पीक कर्ज वाटपाचे लक्ष्य गाठण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे असेल.
