‘संपूर्ण वारकऱ्यांची मंदिर समिती बनवा, अन्यथा मंत्रालयावर मोर्चा आणू’

पंढरपूर : आषाढी एकादशीच्या पूर्वसंध्येला फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन मंदिर समितीच्या विरोधात आता वारकरी नेते एकवटले असून तातडीने मंदिर समिती बरखास्त करून संपूर्ण वारकरी सदस्य असलेली समिती बनवण्यात यावी या मागणीसाठी आज (गुरुवार) एल्गार पुकारण्यात आला. शासनाने याची दखल न घेतल्यास मंत्रालयावर मोर्चा आणू असा इशारा वारकरी नेत्यांनी दिला आहे.

आषाढी दशमीला या नवीन मंदिर समितीची माहिती मिळताच संत ज्ञानेश्वर पालखी सोहळा दीड तास शहरात थांबवून या आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्री आणि सदाभाऊ खोत यांना पालखी सोहळ्याशी चर्चेला पाठवून आंदोलन शांत केले होते. यानंतर मात्र मुख्यमंत्र्यांनी याच समितीत उरलेल्या २ जागा वारकरी संप्रदायाशी चर्चा करून ठरवू असे आश्वासन दिले होते.

शासनाच्या या भूमिकेच्या विरोधात सर्व पालखीसोहळा प्रमुख, दिंडी प्रमुख आणि वारकरी नेत्यांनी आज संत ज्ञानेश्वर मंडप येथे बैठक घेऊन शासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला.

सध्याच्या मंदिर समितीमध्ये बहुतांश सदस्य वारकरी नसून काही सदस्य तर अपेयपान आणि अभक्ष्य भक्षण करणारे असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. शासनाने केवळ २ सदस्यांची नेमणूक करीत वारकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप यावेळी वारकरी कराडकर यांनी केला. आता मात्र नवीन मंदिर समिती तात्काळ बरखास्त करून संपूर्ण समिती वारकऱ्यांची केल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नसल्याचा इशारा या बैठकीत दिल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या समितीत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ज्या आरक्षित जागा भरायच्या आहेत त्याचे देखील सदस्य वारकरी संप्रदायात असून सर्वच जागा या वारकऱ्यातून भरण्याची मागणी असल्याचे बंडातात्या कराडकर यांनी सांगितले

शनिवारी महाद्वारात भजन आंदोलन केले जाणार असून पौर्णिमेला कोणताही पालखी सोहळा मंदिर समितीचा सत्कार स्वीकारणार नाही. पुढच्या श्रावण शुद्ध एकादशीला राज्यभरातील सर्व वारकरी नेते दिवसभर नामदेव पायरीजवळ भजन आंदोलन करणार असल्याचे वारकरी नेते बंडातात्या कराडकर यांनी सांगितले.

यानंतर देखील शासनाने दाखल न घेतल्यास राज्यभरातून हजारो वारकरी मंत्रालयावर येऊन धडकतील असा इशारा देखील कराडकर यांनी दिला.

दरम्यान याबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील मुख्यमंत्र्यांना टोला हाणला. ‘मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा प्रत्येक निर्णय वादग्रस्त ठरतो किंवा हे सरकार लक्ष विचलित करण्यासाठी असे वादग्रस्त निर्णय घेतं.’ असं  विखे-पाटील म्हणाले.