मंत्रिमंडळ बैठक : 18 जुलै 2017 एकूण निर्णय – 4… वार्षिक उत्पन्न साडेसात लाखांपर्यंत असणारी कुटुंबे पात्र “माझी कन्या भाग्यश्री” योजनेच्या व्याप्तीत वाढ

 वार्षिक उत्पन्न साडेसात लाखांपर्यंत असणारी कुटुंबे पात्र

“माझी कन्या भाग्यश्री” योजनेच्या व्याप्तीत वाढ

मंत्रिमंडळ बैठक : 18 जुलै 2017

एकूण निर्णय – 4

अ.क्र.	विषय	विभाग
1.	सुधारित निर्णय :  वार्षिक उत्पन्न साडेसात लाखांपर्यंत असणारी कुटुंबे पात्र “माझी कन्या भाग्यश्री” योजनेच्या व्याप्तीत वाढ	महिला व बाल विकास
2.	व्यवहारात सुलभता आणि पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न एनईएमएलमार्फत जीवनावश्यक वस्तूंसह आधारभूत किंमत योजनेतील धान खरेदी	अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
3.	अमरावती विभागीय रूग्णालयाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी12 पदांची निर्मिती	सार्वजनिक आरोग्य
4.	वैद्यकीय महाविद्यालय व शासकीय दंत महाविद्यालयपदभरती गट अ आणि ब संवर्गातील पदे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेर	वैद्यकीय शिक्षण वऔषधी द्रव्ये

सुधारित निर्णय

मुलींचा जन्मदर वाढविणे, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींचे शिक्षण आरोग्याचा दर्जा वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणारी माझी कन्या भाग्यश्री योजना 1 ऑगस्ट 2017 पासून सुधारित स्वरुपात राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आजच्या निर्णयानुसार ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न साडेसात लाखांपर्यंत आहे अशा कुटुंबांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

राज्यात दि.1 एप्रिल 2016 पासून माझी कन्या भाग्यश्री योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दारिद्रयरेषेखालील (बीपीएल) तसेच वार्षिक उत्पन्न एक लाखापर्यंत असणारी (एपीएल) कुटुंबे पात्र ठरविण्यात येत होती. आता सुधारित योजना साडेसात लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या सर्व घटकातील कुटुंबांना लागू असणार आहे. योजनेंतर्गत एका मुलीनंतर माता किंवा पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर शासनाकडून मुलीच्या नावे 50 हजार रुपये, तर दोन मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर दोन्ही मुलींच्या नावे प्रत्येकी 25 हजार रुपये बँकेत मुदत ठेव योजनेत गुंतवण्यात येईल. या मुदत ठेवीवरील व्याज मुलीला वयाच्या सहाव्या आणि बाराव्या वर्षी काढता येईल. तसेच मुद्दल आणि व्याज दोन्ही रक्कम वयाच्या 18 व्या वर्षी काढता येईल. माता किंवा पिता यांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतरच ठेवीची रक्कम मुलीच्या नावावर जमा करण्यात येईल. जमा केलेल्या रक्कमेवर त्यावेळी मुलीच्या वयानुसार देय असणारी व्याजाची रक्कम तिला प्राप्त होऊ शकेल.

कुटुंबात पहिले व दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास योजनेचा लाभ घेता येईल. मात्र तिसरे अपत्य जन्मल्यास त्यास योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही आणि पहिल्या दोन्ही अपत्यांचेही लाभ बंद होतील. मात्र दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळ्या मुली झाल्या तर त्या योजनेस पात्र असतील. बालगृहातील अनाथ मुलींसाठी ही योजना लागू असणार आहे. लाभार्थी मुलीचे वडील महाराष्ट्राचे मुळ रहिवासी असणे आवश्यक असेल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलीचे वय 18 वर्ष पूर्ण असणे आणि दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासह वयाच्या 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत ती अविवाहित असणे आवश्यक आहे. एका मुलीच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत तर दोन मुलीनंतर 6 महिन्याच्या आत माता किंवा पिता यांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

योजनेअंतर्गत लाभार्थी मुलगी व तिची आई यांच्या नावे संयुक्त बचत खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्यात येईल. त्यामुळे दोघींना एक लाख रुपयांचा अपघात विमा व 5 हजार रुपये ओव्हरड्राफ्ट व इतर लाभ प्राप्त होतील. या योजनेचे सनियंत्रण आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्य स्तरावर महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुणे येथील महिला व बाल विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

जाहिरात 

००००

व्यवहारात सुलभता आणि पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न

एनईएमएलमार्फत जीवनावश्यक वस्तूंसह

आधारभूत किंमत योजनेतील धान खरेदी

           आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान खरेदी करुन तांदूळ जमा करण्याची प्रक्रिया तसेच भविष्यातील भाववाढीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंची केंद्र शासनाकडून किंवा खुल्या बाजारातून खरेदी करुन विक्री करण्याची प्रक्रिया एन.ई.एम.एल (NeML) कंपनीमार्फत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच अशा प्रकरणी यापुढे विभाग स्तरावर परस्पर कार्यवाही करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

            राज्यातील जीवनावश्यक वस्तूंची खुल्या बाजारातील किरकोळ विक्री दरात वाढ झाल्यानंतर ती नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य शासन केंद्राकडून अनुदानित दराने त्यांची खरेदी करते. जनतेला अनुदानित दराने या वस्तू उपलब्ध करुन देण्यात येतात. ही प्रक्रिया राबविताना वस्तू त्वरित उपलब्ध होऊन त्या वितरित करणे आवश्यक असते. खुल्या बाजारापेक्षा कमी दराने जनतेला वस्तू उपलब्ध करुन देताना शासनाला मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागू नये, यासाठी सर्वंकष धोरण ठरविण्यात आले आहे. तसेच, आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शासनाकडून धान खरेदी करण्यात येते. धान खरेदी केल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करुन तांदूळ जमा करणे, शेतकऱ्यांना तत्काळ धानाची किंमत देणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया सुलभपणे राबविताना सर्व बाबींवर शासनाचे प्रत्यक्ष नियंत्रण व देखरेख राहण्याच्यादृष्टीने देखील सर्वंकष धोरण ठरविण्यात आले आहे.

            त्यानुसार या दोन्ही प्रक्रिया NeML – National Commodity & Derivatives Exchange Limited Group Company मार्फत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. NeML ही National Commodity & Derivatives Exchange Limited या समूहाची १०० टक्के मालकी व गुंतवणूक असलेली कंपनी आहे. ही कंपनी कृषी संबंधित व्यवसायांशी निगडित असून देशातील १८ राज्यांमध्ये NeML च्या माध्यमातून लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, मध्यान्ह आहार योजना अशा अनेक योजनांमध्ये अन्नधान्य तसेच आहारासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी करण्यात येत आहे. NeML कंपनीची पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता तसेच कामकाजाबाबत ठेवण्यात येणारी गुप्तता व कार्यप्रणाली लक्षात घेता NeML प्रमाणे काम करणारी दुसरी कोणतीही संस्था उपलब्ध नाही. NeML च्या प्रणालीत प्रत्येक योजनेवरील होणाऱ्या खर्चाचा अंदाज येतो आणि राज्य शासनाला अधिक आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही, यादृष्टीने विक्रीदर ठरविणे सोपे होते. तसेच निविदाधारकांनाही वेळेमध्ये रक्कम मिळते. या प्रणालीत देशभरातील घाऊक व्यापारी ई -लिलाव प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेत असल्याने शासनाला खरेदी किंमत देखील त्या-त्या वेळच्या घाऊक बाजारभावापेक्षा कमी मिळते. पारदर्शकता, जलद गती आणि सुलभता या वैशिष्ट्यांमुळे NeML प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

—-0—-

अमरावती विभागीय रूग्णालयाच्या

दुसऱ्या टप्प्यासाठी 12 पदांची निर्मिती

अमरावती येथील विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालयाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी उच्चस्तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 12 पदांच्या निर्मितीस आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालयात कार्डिओलॉजी, कार्डियाक सर्जरी, ऑन्कॉलॉजी, न्यूरोसर्जरी आदी अतिविशिष्ट सेवा सुरू होणार असून त्यांचा लाभ अमरावती विभागातील आत्महत्याग्रस्त पाच जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना होणार आहे.

ग्रामीण भागातील रूग्णांना तज्ज्ञ चिकित्सा सेवा मिळावी यासाठी राज्यातील महसूल विभागाच्या  मुख्यालयी विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालये सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार अमरावती येथे विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय सुरू करण्यात आले असून त्याच्या पहिल्या टप्प्यातील पदनिर्मिती झाली असून संदर्भ सेवाही सुरू झाल्या आहेत. या रूग्णालयाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यासाठी आणि त्या माध्यमातून रुग्णांना अतिविशिष्ट सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी 12 उच्चस्तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदांना (वेतनश्रेणी 15600-39100, ग्रेड पे 7600) मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये कर्करोग तज्ज्ञ,  कर्करोग शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ,कर्करोग विकार विभाग बधिरीकरण तज्ज्ञ, किरणोपचार तज्ज्ञ, क्ष किरण शास्त्रज्ञ, मेंदू व मज्जारज्जू विकार तज्ज्ञ, मेंदू व मज्जारज्जू शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ, मेंदू व मज्जारज्जू विकार विभाग बधिरीकरण तज्ज्ञ, शरीरविकृती शास्त्रज्ञ, हृदय विकार तज्ज्ञ, हृदय विकार विभाग बधिरीकरण तज्ज्ञ, हृदय विकार शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ या पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

—-0—-

वैद्यकीय महाविद्यालय व शासकीय दंत महाविद्यालय पदभरती

गट अ आणि ब संवर्गातील पदे

लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेर

            शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांबरोबरच शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयातील दंत व दंतशास्त्र विषयातील गट-अ व गट-ब संवर्गाची पदे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळून ती बहुसदस्यीय स्वतंत्र निवड मंडळातर्फे भरण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसह दंत महाविद्यालय व संलग्न रुग्णालयांमधील अधिकाऱ्यांची भरती लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून होत असल्याने या पदांच्या भरतीला विलंब लागतो, तसेच भरतीनंतर अनेक उमेदवार मागणीनुसार पदस्थापना न मिळाल्याने रूजू होत नाहीत. त्यामुळे पुन्हा भरती प्रक्रिया करावी लागते. त्यामुळे रूग्णसेवा आणि शैक्षणिक कार्यक्रमावर विपरित परिणाम होतो. तसेच पदे रिक्त राहिल्याने विद्यापीठाकडून संलग्नता मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे ही पदे लोकसेवा आयोगाऐवजी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान  सचिव किंवा सचिव यांच्या ‌अध्यक्षतेखालील बहुसदस्यीय स्वतंत्र निवड मंडळातर्फे भरण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

—-0—- 

वृ. वि. 6138                                                                     27 आषाढ, 1939 (दु.2.45)

                                                                                       दि. 18 जुलै, 2017

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून

इंडस्ट्रीच्या गरजेप्रमाणे प्रशिक्षण दिले जावे

– सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. 18 : राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून इंडस्ट्रीच्या गरजेप्रमाणे प्रशिक्षण दिले जावे, प्रत्येक आय.टी.आय हा एक ते पाच इंडस्ट्रीज शी कनेक्ट करून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि प्रशिक्षण मिळेल यासाठी  जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जावा,  अशा सूचना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

काल कौशल्य विकास आणि कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमोर मॉडेल आय.टी. आय संदर्भातील सादरीकरण केले त्यावेळी श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. बैठकीस प्रधान सचिव लेखा व कोषागारे श्रीमती वंदना कृष्णा, संचालक तंत्रशिक्षण श्री. अ.म.जाधव यांच्यासह कौशल्य विकास विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मॉडेल आय.टी. आय प्रकल्पासाठी पथदर्शी स्वरूपात लातूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील आय.टी.आय ची निवड करण्यात आली असल्याचे श्री. निलंगेकर यांनी यावेळी सांगितले. त्यावेळी या दोन जिल्ह्यातील  औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राला आय.एस.ओ २९९९०  करण्याची प्रक्रिया महिनाभरात सुरु करा,  असे निर्देश अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

व्हर्च्युअल क्लासरूम, वायफाय कॅम्पस, व्हिडिओ कॉन्फरंसिंग, स्मार्ट क्लासरुम सारख्या संकल्पना राबवितांना एनआयसीची मदत घेण्यात यावी व एकाचवेळी या दोन जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या विद्यार्थ्यांना मुंबई किंवा अन्य शहरांमधील  तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन उपलब्ध करून देता येईल अशी व्यवस्था विकसित करावी अशा सूचना देऊन श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, या दोन जिल्ह्याच्या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रातील रिक्त पदे पूर्ण भरण्यात यावीत तसेच व्हर्च्युअल क्लासरुमचा एक निश्चित आराखडा तयार करून त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा.  जर्मनीमध्ये तंत्रशिक्षणाचे एक वेगळे आणि उत्तम मॉडेल उपयोगात आणले जाते, त्याचा अभ्यास करून डिजिट मानक मिळवण्यासाठी या दोन जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये काय उणिवा किंवा कमतरता आहेत यासंबंधीचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात यावे असेही ते म्हणाले. या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील यंत्रसामुग्री चे मुल्यांकन करतांना अत्याधुनिक सामग्रीच्या उपलब्धतेचा अभ्यास करण्यात यावा अशी सूचनाही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.  सामाजिक दायित्व निधीतून काही यंत्रसामग्री घेता येऊ शकेल, त्याची चाचपणी करण्यात यावी असे सांगून त्यांनी राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून उत्तम तंत्रशिक्षण मिळण्यासाठी जगातील उत्तम सल्लागार, संस्था याचा तपशील एकत्र करून अभ्यास करण्यात यावा असेही सांगितले.

आय.टी.आय शी संलग्न इंडस्ट्री व्यवस्थित परफॉर्म करत नसेल तर दुसऱ्या इंडस्ट्रीशी त्या संलग्न करण्यात याव्यात असे कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की,आपल्याकडे विद्यार्थ्यांच्या संशोधनावर भर देण्याची तसेच औद्योगिक पेटंटची संकल्पना रुजवण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या नावीन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांच्यातील कल्पकतेला चालना देण्यासाठी असे काम होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

वृ. वि. 6139                                                                     27 आषाढ, 1939 (दु.2.45)

                                                                                       दि. 18 जुलै, 2017

मत्स्य व्यावसायिकांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवा

–         वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. 18 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील मत्स्य व्यावसायिकांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्यात यावेत असे निर्देश काल वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृहात काल झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर, चंद्रपूर जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष चंद्रलाल मेश्राम यांच्यासह मत्स्य व्यवसाय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाचा एक उत्तम पॅटर्न तयार करण्यात यावा असे सांगून एक महिन्याच्या आत यासंबंधीचा डीपीआर तयार करण्यात यावा अशा सूचना श्री. मुनगंटीवार यांनी दिल्या. ते म्हणाले की, यासाठी चंद्रपूर जिल्हा विकास निधी, चांदा ते बांदा कार्यक्रम, मानव विकास मिशन यामधून निधी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल. ज्या सहकारी मत्स्यव्यवसाय संस्था कार्यक्षम आणि पारदर्शकपणे व्यवहार करतील अशा स्थानिक संघांना एक हजार हेक्टरापर्यंतचे तलाव देण्यात यावेत. जिल्ह्यात मत्स्यबीज केंद्रे सुरु आहेत का, असल्यास त्यांची स्थिती कशी आहे याचा अभ्यास केला जावा, गरज असल्यास नवीन दोन केंद्राचे प्रस्ताव तयार करून ते मंजूरीसाठी पाठविण्यात यावेत, जे संघ ही शासकीय धोरणाच्या अधीन राहून ही केंद्रे चालवण्यास तयार आहेत, त्यांचा यासाठी विचार केला जावा असेही ते म्हणाले. बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय विकास, क्षमता आणि स्थिती याचे सादरीकरण करण्यात आले.

००००

वृ. वि. 6140                                                                     27 आषाढ, 1939 (दु.2.55)

                                                                                       दि. 18 जुलै, 2017

‘चार कोटी वृक्ष लागवड–एक यशस्वी मोहीम’या विषयावर

‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 18 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘आकाशवाणीच्या दिलखुलास ‘ या कार्यक्रमात ‘चार कोटी वृक्ष लागवड –एक यशस्वी मोहीम’ या विषयावर वित्त व नियोजन, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून बुधवार ते शुक्रवार दिनांक 19, 20 व 21 जुलै  2017 रोजी सकाळी 7:25 ते 7:40 या वेळेत प्रसारित होईल. 

राज्यात एक ते सात जुलै या सप्ताहादरम्यान चार कोटींपेक्षा जास्त वृक्ष लागवड करण्यात आली. या मोहिमेत उत्स्फूर्त लोकसहभाग पाहायला मिळाला. या सप्ताहादरम्यान मराठवाड्यात ‘इको बटालियन’ ची स्थापना करण्यात आली. राज्यातील ऐतिहासिक व यशस्वी ठरलेल्या या वृक्ष लागवड मोहिमेच्या यशस्वितेची सविस्तर माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात दिली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार अतुल कुलकर्णी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

००००

वृ. वि. 6141                                                                             27 आषाढ, 1939 (दु.3.15)

                                                                                                दि. 18 जुलै, 2017

कोकणातील जमिनी विकू नका

– राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. 18 : कोकणात येणाऱ्या प्रकल्पांचा जास्तीत जास्त फायदा स्थानिक लोकांना  मिळाला पाहिजे. नवे प्रकल्प येणार असे कळताच मोठे व्यावसायिक कोकणातील शेतक-यांच्या जमिनी विकत घेऊ लागतात पर्यायाने स्थानिक लोकांना नव्या प्रकल्पात फायदा मिळत नाही. तेव्हा शेतक-यांनी त्यांच्या जमिनी विकू नयेत, असे आवाहन राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केले आहे. कोकणातील रत्नागिरी परिसरात देशातील सर्वात मोठी तेल रिफायनरी प्रकल्प स्थापन करण्या संदर्भातील शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.

             रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या या रिफायनरीसाठी राज्य शासनाने जागा उपलब्ध करुन दिल्यास देशातील हा सर्वात मोठा प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रकल्पाची निर्मिती क्षमता सहा कोटी मेट्रिक टन एवधी असणार आहे. हा प्रकल्प उभा राहिल्यास  एक लाख लोकांसाठी रोजगार निर्मीती होणार आहे. हा प्रकल्प उभा रहावा यासाठी शासना तर्फे पुर्ण सहकार्य करण्यात येईल, मात्र स्थानिक युवकांनीही सकारात्मक पाठींबा द्यावा असेही श्री चव्हाण यांनी सांगितले.

या वेळी विधान परिषद सदस्य विजय (भाई) गिरकर, माजी विधान सभा सदस्य अमित साटम, प्रमोद जठार, बाळ माने, राजन तेली यांच्या सह अनेक मान्यवर नेते आणि तेल कंपन्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

००००

वृ. वि. 6142                                                                             27 आषाढ, 1939 (दु.4.25)

                                                                                                दि. 18 जुलै, 2017

अपंगांच्या कल्याणासाठी कार्यरत व्यक्ती/संस्थांना

पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 18 : केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारीता मंत्रालयाच्यावतीने अपंग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी सन 2017 मध्ये देण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी खालील प्रवर्गातील पुरस्कारासाठीचे अर्ज मागविण्यात आले आहेत. या अर्जांमधूनच महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत, अपंग कर्मचारी (स्वयंरोजगारासह), त्यांचे नियुक्तक यांना दिल्या जाणाऱ्या अपंग कल्याण राज्य पुरस्काराची निवड करण्यात येणार आहे.

पुरस्कारांची नावे पुढीलप्रमाणे :

            1) उत्कृष्ट कर्मचारी-स्वयंद्योजक अपंग व्यक्ती, 2) उत्कृष्ट नियुक्ती अधिकारी आणि सेवायोजन अधिकारी किंवा संस्था, 3) अपंग व्यक्तींसाठी कार्य करणाऱ्या उत्कृष्ट व्यक्ती व उत्कृट संस्था, 4)प्रतीथ यश व्यक्ती, 5)अपंग व्यक्तींचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने केलेले उत्कृष्ट संशोधन/उत्पादन/निर्मिती,6)अपंगत्व व्यक्तीच्या सक्षमीकरणासाठी अडथळा विरहीत वातावरण निर्मिती करणारे कार्यालय/संस्था,7)अपंग व्यक्तींना पुनर्वसन सेवा पुरविणारा उत्कृष्ट जिल्हा, 8) राष्ट्रीय अपंग वित्त व विकास महामंडळाचे कार्य करणारी राज्य संस्था, 9)उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या प्रौढ अपंग व्यक्ती 10)उत्कृष्ट कार्य करणारे अपंग बालक, 11) उत्कृष्ट ब्रेल छापखाना, 12)उत्कृष्ट सहजसाध्य संकेतस्थळ, 13) अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी प्रोत्साहित करणारे उत्कृष्ट राज्य,  14) क्रीडा क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणारी अपंग व्यक्ती.

            सदर अर्ज केंद्र शासनाच्या विकलांगजन सशक्तीकरण विभागाच्या www.disabiltyaffairs.gov.in या वेबसाईटवर व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, यांचे कार्यालय, जिल्हा परिषदा येथे उपलब्ध आहे. तसेच मुंबई शहर जिल्ह्यात वास्तव असलेल्या व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्थानी विहित नमुन्यातील अर्ज सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण, मुंबई शहर यांचे कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, भाग-1, चौथा मजला, आर.सी.मार्ग, चेंबूर,मुंबई-400 071 येथून उपलब्ध करुन घेऊन विहित मुदतीत चार प्रतित परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत.

००००

वृ. वि. 6143                                                                             27 आषाढ, 1939 (दु.4.25)

                                                                                                दि. 18 जुलै, 2017

शासकीय वसतीगृहाची प्रवेश प्रक्रिया सुरु

            मुंबई, दि. 18 : सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांच्या अधिनस्त शासकीय वसतीगृह प्रवेश सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षासाठी ऑफ लाईन (मॅन्युअल) पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. प्रवेश फॉर्म खालील वसतीगृहात उपलब्ध करण्यात आले आहेत.

            इच्छूक विद्यार्थ्यांनी पुढील ठिकाणी संपर्क साधावा 1) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, मुलांचे शासकीय वसतीगृह, ठाकूर कॉम्प्लेक्स, व्हिडीओकॉन टॉवरसमोर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई-101, 2) महात्मा ज्योतिबा फुले, मुलांचे शासकीय वसतीगृह, मेघवाडी पोलिस स्टेशन समोर, मेघवाडी, जोगेश्वरी (पूर्व).

००००

वृ. वि. 6144                                                                            27 आषाढ, 1939 (दु.4.25)

                                                                                                दि. 18 जुलै, 2017

शासकीय प्रोढ मुकबधीर प्रशिक्षण केंद्रात

प्रवेश प्रक्रिया सुरु

            मुंबई, दि. 18 : समाज कल्याण विभाग जि. परिषद ठाणे अंतर्गत शासकीय प्रोढ मुकबधीर प्रशिक्षण केंद्र गांधी रोड उल्हास नगर-5 जि. ठाणे या संस्थेत सन 2017-2018 या शैक्षणिक वर्षासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या धर्तीवर (आय.टी.आय.) जोडारी (फिटर) सुतारकाम (फर्निचर मेंकीग) तारतंत्री (वायरमन) या ट्रेडसाठी एक वर्षे कालावधी करीता कर्णबधीर विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख  30 जुलै 2017  आहे.

            अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे  विद्यार्थी  कर्णबधीर प्रवर्गातील असावा, किमान इयत्ता 6 वी (वरिष्ठ) उर्त्तीण व वय वर्षे 16 ते 25 या वयोगटातील असावा. प्रशिक्षण कालावधीत निवासाची, भोजनाची व शैक्षणिक साहित्याची  विनामूल्य व्यवस्था आहे.

            प्रवेश अर्ज अधीक्षक, शासकीय प्रौढ मुकबधीर प्रशिक्षण केंद्र, गांधी रोड, उल्हास नगर-5 जि. ठाणे, या पत्त्यावर किंवा प्रत्यक्ष कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत मिळतील. अर्जासोबत शाळा सोडल्याचा दाखला, मागील वर्षाचे गुणपत्रक, सिव्हील सर्जन यांचा अपंगत्वाचा दाखला, श्रवणालेख, फोटो-4. प्रमाणपत्राच्या मुळ प्रती व झेरॉक्स प्रती जोडाव्या. अधिक माहितीसाठी 950326560, 9665955541, 855195248, 9594313179 संर्पक साधावा.

जाहिरात 

पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल व अ‍ॅन्ड्रॉईड अ‍ॅप.. !
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!

पंढरपूर Live 

वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!!

कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,
पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर