पंढरपूर LIVE 10 जानेवारी 2018
ग्राहकांचे प्रबोधन आणि हक्कासाठी
लढा देणारे कार्यकर्ते हे ‘ग्राहक योद्धे’ आहेत
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.9; ग्राहकांचे प्रबोधन करणे आणि त्यांच्या हक्कासाठी लढा देणारे कार्यकर्ते हे ग्राहक योद्धे आहेत, ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. आज ग्राहक दिनानिमित्त ग्राहक चळवळीत उल्लेखनिय काम करण्यार-या कार्यकर्त्यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ग्राहक जागृतीसाठी विविध पातळीवरुन कार्य होत आहे,ग्राहकांच्या हितासाठी संघर्ष करणारे ग्राहक योद्धयांच्या माध्यमातून ग्राहकांना न्याय मिळत असतो. बाजारातल्या बदलांचा परिणाम हा ग्राहकांवरही होत आहे. थेट मार्केटिंग ,ऑनलाईन मार्केटिंग या क्षेत्रात होणारी फसवणूक टाळता यावी यासाठी प्रबोधन करण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
यावेळी बोलताना ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी, ग्राहक हा राजा मानून त्याची फसवणूक होऊ नये याबाबत सर्व स्तरावरून प्रबोधन करण्याचे आवाहन केले. ग्राहक चळवळीत अधिकाधिक लोकांनी सक्रीय व्हावे असेही त्यांनी सांगितले.
मान्यवरांचा सत्कार
ग्राहक चळवळ आणि माहिती अधिकाराद्वारे समाजकार्य करत असणाऱ्या 9 मान्यवरांचा सत्कार मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला, यात श्रीमती स्वाती विजय भागवत, ( ग्राहक पंचायत कार्यकर्त्या) मु.पो.मंडणगड, जि. रत्नागिरी. धनंजय रावसाहेब गायकवाड ( ग्राहक पंचायत कार्यकर्ते) ता.शिरुर जि.पुणे. संपत जळके. ( ग्राहक पंचायत कार्यकर्ते) तुळजापूर जि.उस्मानाबाद. श्रीमती तृप्ती महेंद्र आकांत. ( ग्राहक पंचायत कार्यकर्त्या) श्रद्धानंद पेठ, नागपूर. जयप्रकाश शालिग्राम पाटील. (ग्राहक पंचायत कार्यकर्ते) अकोला. राघवेद्र प्र.यजुर्वेदी (राव) (माहिती अधिकार कार्यकर्ते) साकिनाका, अंधेरी (पू) श्रीमती इंद्राणी मलकानी, मुंबई (सामाजिक कार्यकर्त्या )भगवान कारीया, मुंबई ( सामाजिक कार्यकर्ता व माहिती अधिकार पाठपुरावा कर्ते )डॉ.मनोहर कामत, मुंबई (ग्राहक चळवळ कार्यकर्ते) यांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गणितात विशेष पारितोषिक मिळवणा-या अकरा वर्षाच्या अभिषेक अजय राठोड यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
यावेळी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहकसंरक्षण मंत्री गिरीश बापट, अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, नियंत्रक शिधावाटप व संचालक दिलीप शिंदे,अपर पोलीस महासंचालक तथा नियंत्रक वैद्यमापन शास्त्र अमिताभ गुप्ता, राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीचे अध्यक्ष अरूण देशपांडे, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्या.ए. पी. भंगाळे उपस्थित होते. मंत्रालयाच्या त्रिमुर्ती प्रांगणात ग्राहक जागृतीसंदर्भात आयोजित प्रदर्शनाचे उद्घाटन प्रधान सचिव महेश पाठक यांच्या हस्ते झाले. या प्रदर्शनास भरघोस प्रतिसाद मिळाला.
राष्ट्रीय ग्राहक पंधरवाडा समारोप कार्यक्रम आणि प्रदर्शन
• ग्राहक संरक्षण क्षेत्रात विभागामार्फत अनेक पातळयांवर काम होत आहे. ग्राहकांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करुन द्यायला स्वयंसेवी संस्था, ग्राहक कल्याण समिती, राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद आणि जिल्हयातील ग्राहक परिषदा शासनाबरोबरच ग्राहक जागृतीची चळवळ प्रभावी होण्यासाठी काम करीत असतात. मंत्रालयात आजचा कार्यक्रम आयोजित करण्यामागे या सर्वांची सांगड घालून सामान्य नागरिकांना त्यांच्या कामाची कामाची ओळख करुन देणे आणि ग्राहक म्हणुन त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायावर दाद मागण्याकरिता अस्तित्वात असलेल्या सर्व पर्यायांची एकाच ठिकाणी गाठभेट घालून देणे हा उद्देश होता.
• या वर्षाच्या ग्राहक संरक्षणाची थीम,” Emerging Digital Markets : Issues & Challenges in Consumer Protection” अशी आहे. टेक्नॉलॉजी प्रगत होत असल्याने ती समजून घेऊन स्मार्ट बनणे ही काळाची गरज आहे. ऑनलाईन खरेदी करताना, सोशल मीडियाचा वापर करतांना काळजी घेणे आवश्यक असून आज या प्रदर्शनात सायबर पोलीस यांच्यातर्फेही एक स्टॉल लावण्यात आला होता.
• दुकानदारा मार्फत खरेदी न करता डायरेक्ट सेलींगने ग्राहकांची फसवणूक होण्याच्या तक्रारी वाढल्याने ग्राहक संरक्षण विभागातर्फे एक पोर्टल तयार करण्याची योजना आहे. याकरिता इंडियन डायरेक्ट सेलिंग असोसिएशन शासनास मदत करत आहेत.
• ग्राहकांना ताकद देण्यासाठी विभागाकडून विविध उपक्रम हाती घेण्यात आलेले आहेत. संगणकीकृत पॉस मशिनद्वारे आधार ओळख, द्वारपोच योजना इ.बरोबरच वजनमापे विभागाचे संगणकीकरण, ग्राहक मंचाकडे तक्रारीसाठी संगणकीकृत यंत्रणा, सेवाहक्क कायद्याअंतर्गत जास्तीत जास्त सेवा, परवाने ऑनलाईन पद्धतीने देण्याची सुरुवात झालेली असून रेशनकार्ड, अन्न औषध प्रशासनातील परवाने ऑनलाईन देण्यात येत आहेत.
• नवीन ग्राहक संरक्षण 2018 चे जे विधेयक लोकसभेत सादर झाले आहे त्यात देखील ग्राहक संरक्षणाच्या बदलत्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडी, यु.एन.गाईड लाईन्स इ.चा विचार करण्यात आलेला आहे.
• गेल्या महिन्यात एक केंद्रीय ग्राहक संरक्षण ॲथोरिटीची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी केली आहे. नवीन कायद्यामध्ये नमूद असलेल्या महत्वाच्या बाबींमध्ये ग्राहकांना भुलवणाऱ्या व खोटया जाहिराती करणाऱ्या कंपनी आणि या जाहिरातीत काम करणारे सेलेब्रीटी यांच्यावर कारवाईची तरतुद आहे. तसेच अन्न भेसळीने इजा झाल्यास कठोर कारवाई, दंड,कारावास अशा शिक्षांची तरतूद आहे. तसेच ऑनलाईन खरेदीत फसवणूक झाल्यास कुठेही इलेक्ट्रानिकली तक्रार करता येणार आहे.
• आज या प्रदर्शनात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, वैधमापन विभाग, अन्न नागरी पुरवठा विभाग,अन्न व औषध प्रशासन विभाग, एमटीएनएल, बेस्ट,पेट्रोलियम कंपन्या,सायबर पोलीस,ग्राहक मंच,ऑनलाईन तक्रार करण्यासाठी इन सोलूशन कंपनी,कंन्झुमर्स गाईडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया इ.नी आपले स्टॉल लावून शासनाच्या ग्राहक जागृतीच्या अभियानात भाग घेतला आहे.
००००
अर्चना शंभरकर (विसअ)
वृ.वि. 103
कृषीमालाच्या किमतीबाबत पश्चिम क्षेत्रीय राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक
शेतमालाचे मूल्य ठरविताना राज्यांच्या शिफारसी
विचारात घ्याव्यात
शेतीचा खर्च, उत्पादन आणि आयात धोरण यांचा ताळमेळ ठेवावा
मुंबई, दि. 9 : राज्य शासनाने शेतमालाच्या दरासंदर्भात केलेल्या शिफारसींचा केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, असे आवाहन राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज येथे केले.
खरीप 2018 साठीच्या कृषीमालाच्या किंमतीबाबत पश्चिम क्षेत्रीय राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक येथील सह्याद्री अतिथीगृहात संपन्न झाली.
श्री. फुंडकर म्हणाले, शेतकरी शेतमालाचे उत्पादन घेतो मात्र त्याला त्याच्या मालाची किंमत ठरविण्याचा अधिकार नाही. या परिस्थितीत आता काळानुरूप बदल झाला पाहिजे. शेतमालाची किमान आधारभूत निश्चित करताना संबधित राज्यांची दिल्लीत बैठक घ्यावी त्यांच्या शिफारसी विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या मालाला न्याय द्यावा. शेतीसाठी लागणारा खर्च, त्यातून होणारे उत्पादन आणि आयात धोरण यांचा ताळमेळ ठेवावा, अशी अपेक्षा कृषिमंत्र्यांनी व्यक्त केली. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाची बैठक प्रथमच महाराष्ट्रात घेतल्याबद्दल त्यांनी अध्यक्षांचे आभार मानले. शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी त्यांना पिकांवर जादाची खत अथवा किटक नाशकांची फवारणी करण्याची गरज पडली नाही पाहिजे. त्यासाठी कृ्षी विद्यापीठांनी अशा पद्धतीचे बियाणे तयार केली पाहिजे. प्रत्येक राज्यात भौगोलिक परिस्थितीनुसार पिकांसाठी होणाऱ्या खर्चामध्ये तफावत असू शकते. त्यामुळे केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाने शेतमालाचे भाव निश्चित करताना याची नोंद घेणे गरजेचे आहे.
सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यावेळी म्हणाले, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेती उत्पादन वाढविले पाहिजे. कृषी विद्यापीठ, कृषी महाविद्यालय यांनी एक एक गाव दत्तक घेऊन शेतीचे प्रयोग करावे यामुळे कृषी क्षेत्राचे चित्र नक्की पालटण्यास मदत होईल्. राज्य शासनाने केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाकडे केलेल्या शिफारशींपेक्षा 10 टक्के वाढीव किंमत देण्यात यावी अशी मागणी सहकार मत्र्यांनी यावेळी केली.
राज्यमंत्री श्री. खोत म्हणाले की, शेतीचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्याचे मार्केटिंग करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाचा अंदाज घेऊन आयात निर्यात धोरण ठरविल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो.
केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री.शर्मा यावेळी म्हणाले, शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संकल्प केला आहे. तो प्रत्यक्षात येण्याकरिता शेती विकासाकरिता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्याबरोबरच शेतीमधील खर्च कमी झाला पाहिजे आणि उत्पन्नही वाढले पाहिजे. यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे.
राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यावेळी म्हणाले, शेती मालाचा भाव निश्चित करताना भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. प्रत्येक राज्याचे याबाबत ज्या शिफारशी आहेत त्यांची दखल केंद्रीय आयोगाने घेतली पाहिजे. कडधान्य, तेलबिया उत्पादनामध्ये शेतकरी स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ज्या पिकाला जास्त भाव मिळतो ते पिक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा ओढा असतो. त्याचा शेतमालाच्या भावावर कालांतराने परिणाम होतो, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या राज्यांनी सादरीकरण केले. प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी प्रस्ताविक केले. बैठकीस केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाच्या सदस्य सचिव शैलजा शर्मा, राज्याचे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासह चारही राज्यातील कृषी विद्यापीठाचे तज्ज्ञ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी मनोगत व्यक्त केले.
बैठकीस राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय शर्मा, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल,गुजरातचे कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव व्यास, राज्याचे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांच्यासह राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश येथील कृषी विद्यापीठाचे संशोधक,अधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
००००
अजय जाधव/वि.सं.अ./9.1.2018
वृ.वि. 99
11 ते 17 जानेवारी विद्युत सुरक्षा सप्ता़ह
मुंबई, दि. 9 : विद्युत सुरक्षा सप्ताहाला येत्या गुरूवारपासून सुरुवात होणार असून संपूर्ण राज्यभर 11 ते 17 जानेवारी दरम्यान विविध कार्यक्रमाचे आयेाजन करण्यात आले आहे.
सुरक्षा सप्ताहाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम 11 जानेवारी रोजी सकाळी 10 वाजता यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते होणार आहे.उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या कार्यक्रमाला उर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार, महापौर विश्श्वनाथ महाडेश्वर, खासदार अरविंद सावंत, आमदार ॲड राहुल नार्वेकर, आमदार राज पुरोहीत उपस्थित राहतील.
विदयुत सुरक्षा सप्ताहा दरम्यान राज्यात विविध शाळांमध्ये विद्युत सुरक्षासंबंधी चित्रकला स्पर्धा, निबंध स्पर्धा व व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासोबतच गर्दीच्या ठिकाणी, रेल्वे स्टेशन परिसरात, सुरक्षेचे स्टॉल लावण्यात येतील. 15 जानेवारी रोजी शिवाजी पार्क ते भांडुप पश्चिम दरम्यान सुरक्षा संदेश देणारी रॅली काढण्यात येईल.
००००
शैलजा वाघ दांदळे/9.1.2018
वृ.वि. 100
मुंबई ठरणार जगातील महत्वाचे शॉपींग डेस्टीनेशन
मुंबईत 12 जानेवारीपासून ‘मुंबई शॉपींग फेस्टीव्हल’
– पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई, दि. ९ : मुंबई शहराला जगातील एक प्रमुख शॉपींग डेस्टीनेशन म्हणून पुढे आणण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत येत्या १२ ते ३१ जानेवारी दरम्यान मुंबई महानगर क्षेत्रात (एमएमआर रीजन) विविध उपक्रमांनी युक्त अशा ‘मुंबई शॉपींग फेस्टीव्हल’चे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. या काळात देश – विदेशातील पर्यटकांना मुंबईत आकर्षित करुन मुंबईतील शॉपींग कल्चरला चालना दिली जाणार आहे. याबरोबरच विविध सांस्कृतिक उपक्रमही या कालावधीत आयोजित केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे, सह व्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष राठोड आदी उपस्थित होते.
मुंबईतील व्यापार आणि पर्यटनाला मिळणार चालना
मंत्री श्री. रावल म्हणाले, मुंबईतील व्यापार, पर्यटन आणि संस्कृतीला चालना देण्यासाठी हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या महोत्सवाच्या माध्यमातून देश –विदेशातील पर्यटकांना मुंबईकडे आकर्षित केले जाईल. मुंबईतील विविध हॉटेल असोसिएशन, रेस्टॉरंट असोसिएशन, एअरलाईन्स, ट्रॅव्हल कंपन्या, शॉपींग मॉल्स,पर्यटनविषयक कंपन्या, किरकोळ विक्रेते आदींच्या सहयोगातून हा महोत्सव होणार असून, त्यांनी या काळात त्यांच्या विविध सेवांवर ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलती देण्याची तयारी दर्शविली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या महोत्सवाला जागतिक पातळीवर पोहोचवून जगभरातील पर्यटकांना मुंबईकडे आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला असून या महोत्सवाचे ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली आहे, अशी माहितीही मंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी दिली.
ते पुढे म्हणाले, या काळात नाईट बाजार ही एक वेगळी संकल्पना राबविली जाणार आहे. वरळी येथे १३ आणि १४ जानेवारी रोजी, मालाड येथे १९ आणि २० जानेवारी रोजी तर पवई येथे २६ आणि २७ जानेवारी रोजी पहाटे ४ वाजेपर्यंत हे नाईट बाजार खुले असतील. याच ठिकाणी या दिवशी फू़ड ट्रक्स असोसिएशनच्या सहयोगाने खाऊ गल्लीसारख्या उपक्रमाचेही आयोजन करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील विविध १३ ठिकाणी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचेही महोत्सव काळात आयोजन करण्यात आले असून त्यात विविध प्रकारचे साधारण ५०० कार्यक्रम होतील. या माध्यमातून मुंबईच्या सांस्कृतिक वैशिष्ट्याला चालना दिली जाणार आहे. तसेच १४ जानेवारी रोजी वांद्रे – कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ गार्डन येथे कलर रनचेही आयोजन करण्यात आले आहे. शॉपींग महोत्सवात सहभागी होणाऱ्या ग्राहकांना सवलतींबरोबर विविध प्रकारची पारितोषिकेही दिली जाणार आहेत.
००००
इर्शाद बागवान / डिएलओ / दि. ०९.०१.२०१८
वृ.वि. 101
शेती तंत्रज्ञान प्रशिक्षणासाठी 1.88 कोटी मंजूर
3 लाख 26 हजार प्रशिक्षणार्थ्यांना मिळणार लाभ
– संभाजी पाटील-निलंगेकर
मुंबई, दि. 9 : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना शेतीविषयक तंत्रज्ञानात परिपूर्ण प्रशिक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र कौशल्य विभागाला केंद्रशासनाकडून रु . 1.88 कोटी तत्वतः मंजूर झाले आहेत. त्याचा 3 लाखांपेक्षा अधिक प्रशिक्षणार्थीना थेट लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती राज्याचे कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी दिली.
राज्यातील कौशल्य विकास विभागामार्फत विविध योजना व सामंजस्य करार झाले आहेत. महाराष्ट्र तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने परिपूर्ण व्हावा म्हणून प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून कृषी आधारित गट प्रशिक्षणासाठी 2 लाख 82 हजार तर वैयक्तिक प्रशिक्षणासाठी 44 हजार 289 इतक्या प्रशिक्षणार्थीना याचा लाभ मिळणार आहे, असे निलंगेकर यांनी सांगितले.
००००
वर्षा फडके, विसंअ, 9 जानेवारी 2018
वृ.वि. 102
आर्थिक मागासवर्गाच्या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा आठ लाख – चंद्रकांत पाटील
राज्यातील 2 लाख 88 हजार तरुण तरुणींना मिळणार
मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण
– मराठा मागण्यासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीत निर्देश
– स्व. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या व्याजमाफी योजनेलाही प्रजासत्ताक दिनापासून सुरुवात
मुंबई, दि. 9 : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून स्वयंरोजगार पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने राज्यातील 2 लाख 88 हजार तरुण तरुणींना विविध 24 अभ्यासक्रमांचे मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात 26 जानेवारीपासून करण्याचे निर्देश आज झालेल्या सकल मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात स्थापलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिले. तसेच आर्थिक मागास वर्ग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठीची उत्पन्न मर्यादा सहा लाखावरून आठ लाख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे महसूल मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या विधिमंडळातील निवेदनानंतर मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली.
कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेनुसार केंद्र शासनाने राज्यातील कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी 188 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या योजनेतून राज्यातील सुमारे 2 लाख 88 हजार तरुण तरुणींना विविध 24 अभ्यासक्रमांचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासंबंधी सर्व पूर्तता झाली असून येत्या 26 जानेवारीपासून प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येतील, अशी माहिती कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिली. केंद्र शासनाच्या या योजनेचे समन्वयक म्हणून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी काम पाहणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भातील प्रस्तावांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश देऊन महसूल मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने देण्यात सुरू करण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक व गट कर्जावरील व्याज माफी योजनेसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया प्रजासत्ताक दिनापासून सुरू करण्यात येणार आहे. ही योजना मराठा समाजापर्यंत पोचविण्यासाठी प्रचार, प्रसिद्धी करावी. तसेच इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच आर्थिक मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा (क्रिमीलेयर) सहा लाखावरून 8 लाख रुपये करण्यास उपसमितीने मंजुरी दिली आहे, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले. मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या विविध सोयी सवलतींसाठीच्या शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करण्यात आल्या असून या योजना, सोयी-सवलतींच्या अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर झाला असल्याचे श्री. चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. यावेळी सारथी संस्थेचे कामकाज, मागास वर्ग आयोगाच्या कामकाजासंदर्भातही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन,सार्वजनिक बांधकाम (सार्व. उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख,कौशल्य विकास मंत्री संभाजीपाटील निलंगेकर, आमदार नरेंद्र पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
००००
नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ./9.1.2018
वृ.वि. 97
पाणी पुरवठा योजनांची कामे
तात्काळ सुरु करावीत
– पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर
मुंबई, दि. 9 : मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना,जलस्वराज्य टप्पा-2, अंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या योजनांची सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करुन योजनांच्या कामांना येत्या दोन महिन्यात सुरु करावी, या संदर्भात कार्यवाही नाही झाली तर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, अशा सूचना पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज येथे दिल्या.
राज्यातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, जलस्वराज्य टप्पा-2, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), टंचाई कृती आराखडा याबाबत राज्यस्तरीय आढावा घेतला. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल व पाणी पुरवठा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शन करताना श्री.लोणीकर म्हणाले, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेजयल योजने अंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या कामांचे निविदा प्रक्रीया पूर्ण करुन वर्क ऑर्डर देणे, प्रशासकीय मान्यता देणे याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करुन येत्या दोन महिन्यात कामास सुरुवात करावी. पाणी पुरवठा योजना अत्यंत महत्वाची असल्याने याबाबतचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी. कार्यवाहीत कसूर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरुन त्यांच्या दोन वेतनवाढ रोखण्यात येतील व याबाबतची नोंद सेवापुस्तकात घेण्यात येईल. या योजनांच्या 2 कोटी रुपये पर्यंतच्या कामास मान्यता देण्याचे अधिकार मुख्य अधिकारी यांना देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मंजुरीसाठी स्टॅन्डींग कमिटी, जनरल बॉडीच्या मिटींगमध्ये ठेवण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे योजनांची कार्यवाही तातडीने होणे अपेक्षित आहे. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी टंचाईबाबतचा आराखडा तयार करावा. हागणदारीमुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
००००
विष्णू काकडे/वि.सं.अ./9/1/18
वृ.वि. 96
‘मायबोली मराठी’ विषयावर विधानभवनात परिसंवाद
मराठी भाषा जतन आणि संवर्धन ही काळाची गरज
– रामराजे नाईक निंबाळकर
मुंबई, दि. 9 : मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन करणे ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी असून पुढील काळाची गरज असल्याचे विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर आज म्हणाले.
मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा निमित्त वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र, विधान मंडळ सचिवालय आणि मराठी भाषा विभाग यांच्या विद्यमाने मायबोली मराठी या विषयावरील परिसंवादाचे आयोजन विधान भवनातील मध्यवर्ती सभागृहात करण्यात आले आहे. या परिसंवादात विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते,आमदार हेमंत टकले, आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी, साहित्यिक डॉ. सदानंद मोरे, जयराज साळगावकर, दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी, संपादक भानुदास काळे, पत्रकार दिलीप चावरे आदी उपस्थित होते.
श्री. नाईक- निंबाळकर म्हणाले, मुलांच्या शिक्षणामध्ये मराठी भाषेचा समावेश असावा यासाठी पालकांनी आग्रही असणे आवश्यक आहे. आजच्या काळात उच्च शिक्षणासाठी इंग्रजी अनिवार्य असले तरीही मराठी भाषेचाही उच्च शिक्षणासाठी उपयोग होणे गरजेचे आहे.
विधानसभा अध्यक्ष श्री. बागडे यावेळी म्हणाले, मराठी माध्यमात शिकणाऱ्यांची संख्या कमी होत असल्याचे दिसून येत असल्याने मराठी माध्यमांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांनी अधिक चांगल्या पध्दतीने विदयार्थ्यांना शिकविणे ही काळाची गरज आहे.
परिवहन मंत्री श्री रावते यावेळी म्हणाले, दैनंदिन वापरामध्ये मराठी भाषेचा वापर वाढविणे आवश्यक असून यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी या परिसंवादाचे प्रास्ताविक केले. प्रा. कुलकर्णी यावेळी म्हणाल्या, मराठी भाषा ही आपल्या प्रत्येकाला प्रेरणा आणि पुढे जाण्याची आशा देणारी भाषा आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावर हिंदी भाषेबरोबरच मराठीलाही प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी आगामी काळात काय करणे आवश्यक आहे याबाबत या परिसंवादामध्ये भर देण्यात आला. महाराष्ट्र आणि मराठी भाषा या विषयावर मान्यवरांनी आपली मते मांडली.
परिसंवादाच्या वेळी अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह महाविद्यालयीन विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
००००
वृ.वि. 93
अभिलेखांचे डिजीटलायझेशन करुन
कार्यालयात स्वच्छता अभियान राबवावे
– पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर
मुंबई, दि. 9 : देशभर स्वच्छता हीच सेवा हे अभियान सुरु आहे. या अंतर्गत राज्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था कार्यालयातील कागदपत्रे, अभिलेख यांचे संगणकीकरण डिजीटलायझेशन करुन कार्यालये स्वच्छ व सुंदर ठेवावे असे निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज कार्यालयातील अभिलेखांचे स्कॅनिंग करुन जतन करण्याबाबत आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत दिले.
श्री.लोणीकर म्हणाले, स्वच्छता ही सेवा या अभियानांतर्गत कार्यालयात स्वच्छता मोहिम राबविण्याबाबत मा. प्रधानमंत्री यांचे निर्देश आहेत. त्यानुसार इतर शासकीय कार्यालयात याबाबतची कार्यवाही सुरु झाली आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या राज्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा,पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांनी त्यांच्या कार्यालयातील अभिलेखांचे स्कॅनिंग आणि डिजीटलायझेशन करुन जतन करावे. कागदपत्रांच्या पुस्तिका तयार करुन ठेवाव्यात. कमीत कमी जागेत अभिलेख सुटसुटीतपणे आणि सहज संदर्भ येतील असे ठेवावे. त्यामुळे कार्यालयात प्रसन्न वातावरण निर्माण होईल. या अभियानासाठी संबंधित विभागाने योग्य नियोजन करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीस महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव संतोष कुमार, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेचे संचालक श्री.उमरीकर, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणाचे प्रशासकीय अधिकारी विजय जानराव आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
000
विष्णू काकडे/वि.सं.अ./9/1/18
वृ.वि. 94
अखिल भारतीय व्यवसाय परिक्षा
खाजगी उमेदवारांनी अर्ज करण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. ९ : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील प्रशिक्षणार्थ्यांबरोबर जानेवारी-२०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या प्रथम सत्र परीक्षेकरिता खाजगी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
शासकीय अथवा अशासकीय औद्योगिक आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या आणि शिल्प कारागीर योजनेअंतर्गत खाजगी उमेदवार म्हणून अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षेस बसण्यासाठी उमेदवाराने विहित अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहेत. प्रथम सत्र परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या इच्छूक खाजगी उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज दि. १६ फेब्रुवारी ते ५ मार्च २०१८ या कालावधीत मागविण्यात येत आहेत. संबंधितांनी अधिक माहितीसाठी जिल्हास्तरीय शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने केले आहे.
पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल & Android Application
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर LIVE
पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!!
कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,
पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर
- Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399
- mail-livepandharpur@gmail.com
- web – http://www.pandharpurlive.com
