पंढरपूर LIVE 2 July 2018
परळी वैजनाथ (प्रतीनिधी ) राज्य सरकारने यापुढे कोणतीही अनुदानित संस्था थेट शिक्षक भरती करू शकणार नाही असा निर्णय घेतला आहे. मात्र यात अल्पसंख्यांक शाळांना वगळले असुन त्याचा गैरफायदा काही संस्थाचालक घेण्याची दाट शक्यता असुन अल्पसंख्यांक शाळेला सुध्दा हा नियम लागु करावा अशी मागणी होत आहे.
शिक्षण क्षेत्र हे कमालीचे पैसे कमावण्याचे साधन बनले आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आदी विभागांत लाखोंच्या घरात पैसे घेऊन ही भरती आजवर होत आली आहे. सुरक्षित भविष्यासाठी तरुणाई शिक्षक पेशा स्वीकारण्यासाठी इच्छुक असते मात्र त्यासाठी लागणारे अव्वाच्या सव्वा पैसे देताना सामान्यांचे नाकीनऊ येते म्हणून शासनाने त्याला आळा लागावा यासाठी अनुदानित संस्था थेट शिक्षक भरती करू शकणार नाही असा निर्णय घेतला आहे मात्र यातून अल्पसंख्यांक शाळा वगळण्यात आल्या आहेत. त्या शाळादेखील शासनाने याच नियमांत बसवून राज्य सरकारनेच अल्पसंख्यांक शाळांत शिक्षक भरती करावी अशी मागणी या शाळांत नौकरीसाठी इच्छूक उमेदवारा कडुन होत आहेत.
अल्पसंख्यांक समाजालाही आपली सर्वकश विकास साधता यावी या उद्दात हेतुने घटनेने त्यांना काही विशेष सवलती दिल्या आहेत यानुसारच शैक्षणिक संस्थांना ही काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत उदा. शिक्षक, कर्मचारी जेष्ठता डावलून योग्य शिक्षकाला मुख्याध्यापक पदी नेमणुक करणे विद्यार्थ्यी संखेत सुट ई. परंतु शासनाच्या या अध्यादेशाने अल्पसंख्यांक चालक गुणवत्तापूर्ण उमेदवारांना डावलून ढकलपास उमेदवार घेण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली.
अल्पसंख्यांक समाजातील मुले- मुली अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेऊन डि. एड., बी. एड. करतात. त्यांना नोकरीची खुप आशा असते.
पुर्वी सेवामानाने काम करणारे संस्थाचालक आत्ता दुकानदार झाले आहेत घटनेने दिलेल्या सवलतीचा गैरफायदा घेऊन होतकरू व लायक उमेदवारांना डावलून कमी गुणवत्ता असलेल्या उमेदवारांकडून लाखो रुपये घेऊन शिक्षकपदी नेमणुक दिली जात आहे यामुळे घटनेचे मुख्य हेतू समाप्त होतो आणी विद्यार्थींची शैक्षणिक प्रगती ऐवजी पर्यायाने विद्यार्थींची अधोगती होते या अधोगती संस्थाचालक जबाबदार आहेत. एक भारतीय या नात्याने सदर अधिकारामुळे समानतेचा मुलभूत अधिकारही हिरावून घेतला जात आहे अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांच्या काही विशेषाधिकारात सुधारणा करणे आवश्यक आहे त्याऐवजी सदर संस्थाना आर्थिक बळ देणे आवश्यक आहे तरी सरकारने घटना दुरुस्त करून समाजातील पात्र युवकांना न्याय द्यावा. यासाठी लोकप्रतिनिधी व संघटनांनी पुढाकार घ्यावा.
परळी वैजनाथ (प्रतीनिधी ) राज्य सरकारने यापुढे कोणतीही अनुदानित संस्था थेट शिक्षक भरती करू शकणार नाही असा निर्णय घेतला आहे. मात्र यात अल्पसंख्यांक शाळांना वगळले असुन त्याचा गैरफायदा काही संस्थाचालक घेण्याची दाट शक्यता असुन अल्पसंख्यांक शाळेला सुध्दा हा नियम लागु करावा अशी मागणी होत आहे.
शिक्षण क्षेत्र हे कमालीचे पैसे कमावण्याचे साधन बनले आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आदी विभागांत लाखोंच्या घरात पैसे घेऊन ही भरती आजवर होत आली आहे. सुरक्षित भविष्यासाठी तरुणाई शिक्षक पेशा स्वीकारण्यासाठी इच्छुक असते मात्र त्यासाठी लागणारे अव्वाच्या सव्वा पैसे देताना सामान्यांचे नाकीनऊ येते म्हणून शासनाने त्याला आळा लागावा यासाठी अनुदानित संस्था थेट शिक्षक भरती करू शकणार नाही असा निर्णय घेतला आहे मात्र यातून अल्पसंख्यांक शाळा वगळण्यात आल्या आहेत. त्या शाळादेखील शासनाने याच नियमांत बसवून राज्य सरकारनेच अल्पसंख्यांक शाळांत शिक्षक भरती करावी अशी मागणी या शाळांत नौकरीसाठी इच्छूक उमेदवारा कडुन होत आहेत.
अल्पसंख्यांक समाजालाही आपली सर्वकश विकास साधता यावी या उद्दात हेतुने घटनेने त्यांना काही विशेष सवलती दिल्या आहेत यानुसारच शैक्षणिक संस्थांना ही काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत उदा. शिक्षक, कर्मचारी जेष्ठता डावलून योग्य शिक्षकाला मुख्याध्यापक पदी नेमणुक करणे विद्यार्थ्यी संखेत सुट ई. परंतु शासनाच्या या अध्यादेशाने अल्पसंख्यांक चालक गुणवत्तापूर्ण उमेदवारांना डावलून ढकलपास उमेदवार घेण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली.
अल्पसंख्यांक समाजातील मुले- मुली अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेऊन डि. एड., बी. एड. करतात. त्यांना नोकरीची खुप आशा असते.
पुर्वी सेवामानाने काम करणारे संस्थाचालक आत्ता दुकानदार झाले आहेत घटनेने दिलेल्या सवलतीचा गैरफायदा घेऊन होतकरू व लायक उमेदवारांना डावलून कमी गुणवत्ता असलेल्या उमेदवारांकडून लाखो रुपये घेऊन शिक्षकपदी नेमणुक दिली जात आहे यामुळे घटनेचे मुख्य हेतू समाप्त होतो आणी विद्यार्थींची शैक्षणिक प्रगती ऐवजी पर्यायाने विद्यार्थींची अधोगती होते या अधोगती संस्थाचालक जबाबदार आहेत. एक भारतीय या नात्याने सदर अधिकारामुळे समानतेचा मुलभूत अधिकारही हिरावून घेतला जात आहे अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांच्या काही विशेषाधिकारात सुधारणा करणे आवश्यक आहे त्याऐवजी सदर संस्थाना आर्थिक बळ देणे आवश्यक आहे तरी सरकारने घटना दुरुस्त करून समाजातील पात्र युवकांना न्याय द्यावा. यासाठी लोकप्रतिनिधी व संघटनांनी पुढाकार घ्यावा.
महाराष्ट्रातील नंबर वन!
ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर LIVE
पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल
& Android Application
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर LIVE
पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!!
गुगलच्या सर्व्हेनुसार पंढरपूर लाईव्ह हे जगभरातून सर्वाधिक बघितले जाणारे सोलापूर जिल्ह्यातील एकमेव मराठी भाषेतील ई-न्युज वेब चॅनल ठरले आहे. पंढरपूर लाईव्हची वाचक संख्या 15 जुलै 2018 रोजी 24 लाखाच्याही पुढे गेलेली असून लवकरच 25 लाख वाचकांचा टप्पा पंढरपूर लाईव्ह पार पाडणार आहे.
कार्यालय:- बॅडमिंटन हॉल समोर, संत रोहिदास चौक,
पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर
मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे
उपसंपादक – विजयकुमार गायकवाड
- Whatsup- 8308838111 , 7083980165 Mobile- 7972287368, 7083980165
- mail-livepandharpur@gmail.com
- web – http://www.pandharpurlive.com
- Whatsup- 8308838111 , 7083980165 Mobile- 7972287368, 7083980165
- mail-livepandharpur@gmail.com
- web – http://www.pandharpurlive.com
