नवी मुंबई : दिघ्यातील अनधिकृत इमारतींच्या मुद्द्यावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. कारण धोकादायक नसलेल्या आणि चांगली परिस्थिती असलेल्या इमारती चारपट दंड भरुन अधिकृत करण्याचे आदेश गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी दिले आहेत.
सरकारने यासंदर्भात एमआयडीसी आणि सिडकोला सूचना दिल्या असल्याचं मेहता यांनी स्पष्ट केलं. तसेच ज्या इमारती धोकादायक असल्याचं उघड झालं आहे. त्या पाडून त्यातील रहिवाशांचं लवकरच पुनर्वसन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दिघ्यातील कारवाईवरुन राज्य सरकारवर बऱ्याच प्रमाणात टीका झाली होती. कोर्टाने फटकारल्यानंतर अधिवेशनादरम्यान अध्यक्षांनी यासंदर्भात तोडगा काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर अखेर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
