मुंबई
जुन्या प्रलंबित प्रकरणांजुन्या प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर एकीकडे तसाच असताना दुसरीकडे नवी प्रकरणे दाखल होण्याचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशात उच्च न्यायालयाने दिवाळी, नाताळ आणि उन्हाळी ‘व्हेकेशन्स’ घेणे सर्वस्वी असमर्थनीय आणि न्यायासाठी चातकाप्रमाणे वाट पाहणाऱ्या पक्षकारांवर घोर अन्याय करणारे आहे, असे मत राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी शनिवारी व्यक्त केले. एवढेच नव्हे, तर या सुट्ट्या बंद व्हाव्यात यासाठी आपण आपल्या कार्यकाळात सक्रियतेने प्रयत्न करणार असल्याचेही अणे यांनी सांगितले.
‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अणे म्हणाले की, ‘ब्रिटिशांच्या काळापासून चालत आलेली वसाहतवादी वृत्तीची परंपरा याखेरीज उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या ‘व्हेकेशन्स’ना अन्य कोणताही सबळ आधार नाही. खासकरून उच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या वकिलांचाही या सुट्ट्या बंद करण्यास विरोध आहे, हे नाकारून चालणार नाही. न्यायालय सुरू असताना आपण सुट्टी घेतली तर अशील दुसऱ्याकडे जातील, असा काहीसा स्वार्थी विचार यामागे असू शकतो. परंतु न्यायसंस्था ही पक्षकारांसाठी आहे हा विचार केंद्रस्थानी ठेवून न्यायाधीश व वकिलांनी विचार करायला हवा.
यासाठी आपली भावी योजना स्पष्ट करताना अणे म्हणाले की, महाधिवक्ता या नात्याने मी राज्य बार कौन्सिलचा पदसिद्ध अध्यक्ष आहे. त्यामुळे शक्य होईल तेवढ्या जिल्ह्यांमध्ये जायचे, तेथील जिल्हा बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घ्यायची व हायकोर्टाच्या सुट्ट्या बंद करण्याच्या मागणीचे ठराव तालुका वकील संघटनांकडून करून घेण्यास त्यांना सांगायचे असे माझे प्रयत्न राहतील.
राज्यभरातील वकिलांनीच रेटा लावल्यावर उच्च न्यायालय प्रशासनास त्याचा नक्की विचार करावा लागेल, असे सांगत अणे यांनी अशी आशा व्यक्त केली की, कोणीतरी या सुट्ट्या घेण्याची प्रथा बंद करणे आवश्यक आहे. मुंबई हायकोर्टाने हा पायंडा घालावा अािण या हायकोर्टाने ही नवीन पायंडा घातला, तर देशभरातील सर्व हायकोर्ट आपोआप याचे अनुकरण करतील.
भारताचे निवृत्त सरन्यायाधीश न्या. आर. एम. लोढा यांनीही हेच मत आग्रहीपणाने मांडले होते व असे केले, तर प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण तब्बल ३० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, असे सांगितले होते, याकडेही अणे यांनी लक्ष वेधले.
अणे म्हणाले की, ‘वकिलांनी प्रशासनास रजेची ‘नोट’ द्यायची व त्यानुसार त्या वकिलाची प्रकरणे त्याच्या सुट्टीच्या काळात सुनावणीसाठी बोर्डावर लावायची नाहीत, अशी उच्च न्यायालयात सोय आहे. तालुका व जिल्हा न्यायालयांमध्ये वकिलांना अशी रजा घेण्याची सोय नाही. अर्थात, तेथील न्यायालयेही दिवाळी वा उन्हाळी सुट्टीत दीर्घ काळ बंद राहात नाहीत. तालुका व जिल्हा न्यायालयांत जे शक्य होते, ते उच्च न्यायालयांत का शक्य होऊ नये,’ असा त्यांचा सवाल होता.
वर्षाला २११ दिवस काम
वर्षाच्या ३६५ दिवसांपैकी उच्च न्यायालय २११ दिवस काम करते व १५४ दिवस तेथे सुट्ट्या असतात. अर्थात, याचे सुट्टी व व्हेकेशन असे वर्गीकरण केले जाते. ५२ आठवड्यांचे शनिवार-रविवार व सण आणि राष्ट्रीय सुट्ट्या यांना सुट्टी म्हटले जाते. नाताळाचा एक आठवडा, दिवाळीचे दोन आठवडे व उन्हाळ््यात चार आठवडे ‘व्हेकेशन’ असते. ‘व्हेकेशन’मध्ये चार-दोन सुट्टीकालीन न्यायाधीश तातडीची प्रकरणे ऐकण्यासाठी आळीपाळीने उपलब्ध असतात. मुंबईतील नगर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयातील वकील संघटनेने सुमारे २५ वर्षांपूर्वी ‘हायकोर्ट शनिवारी काम करीत नाही, मग आम्हीही करणार नाही,’ असे आंदोलन दीर्घकाळ केले होते, पण कनिष्ठ न्यायालयांच्या सुट्ट्याही उच्च न्यायालयाच ठरवित असल्याने त्याचा काही उपयोग झाला नाही, हा भाग अलाहिदा.
सुट्टी एकदम नको
न्यायाधीश वा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार असलेल्या सुट्ट्या कमी कराव्यात, असे मुळीच म्हणणे नाही. व्यक्तिगत न्यायाधीशाने त्याला लागू असलेल्या हक्काच्या सुट्ट्या जरूर घ्याव्यात, पण ‘व्हेकेशन’च्या नावाखाली, दोन-चार न्यायाधीशांचा अपवाद करून, इतर सर्व न्यायाधीशांनी एकदम सुट्ट्या घेण्याची गरज नाही.
न्यायाधीशांनी वर्षाच्या सुरुवातीसच आपल्या सुट्ट्यांचे आपसात नियोजन
केले तर सर्व न्यायाधीशांना सर्व सुट्ट्या मिळूनही न्यायालय एक संस्था म्हणून ‘व्हेकेशन’शिवाय चालविता येणे शक्य आहे. इतर सरकारी व खासगी कार्यालयांमध्येही कर्मचाऱ्यांना सुट्ट्या असतात व त्या ते घेतातही. पण त्यासाठी दोन-चार आठवडे कार्यालये बंद ठेवली जात नाहीत.
