मंत्रिमंडळ निर्णय; ग्रामीण घरकूल योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व्यवस्थापन कक्ष

शासनाने ग्रामीण गृहनिर्माणाला विशेष महत्त्व दिले आहे. दरवर्षी राज्यात इंदिरा आवास योजनेंतर्गत एक हजार कोटीहून अधिक निधी खर्च करण्यात येतो. तसेच, प्रतिवर्षी साधारणत: एक लाखाहून अधिक घरकुले बांधण्यात येतात. सन 2013-14 पर्यंत यासाठी मिळणारा केंद्राचा निधी थेट जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांना उपलब्ध करण्यात येत होता. मात्र 2014-15 पासून हा निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा करुन अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार मंत्रालयाच्या स्तरावरुन जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांना वितरित करण्यास सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेशी संबंधीत सर्व कामे मंत्रालय स्तरावरील ग्रामविकास विभागाला करावी लागत आहेत.

राज्यात इंदिरा आवास योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेशिवाय सामाजिक न्याय विभागाची रमाई आवास योजना, आदिवासी विकास विभागाची शबरी आवास योजना आणि गृहनिर्माण‍ विभागाची राजीव गांधी निवारा योजना (क्र. 1 व 2) या राज्य पुरस्कृत घरकूल योजना ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबविल्या जातात. मात्र, विविध प्रशासकीय विभागांकडून राबविण्यात येणाऱ्या या सर्व योजनांच्या समन्वयासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने त्यांची अंमलबजावणी परिणामकारक होत नसल्याचे आढळून आले होते.

अलिकडेच केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घर हे धोरण जाहीर केले आहे. त्यात निश्चित केलेल्या कालावधीत नागरी क्षेत्रात दोन कोटी तर ग्रामीण भागात चार कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. परिणामी महाराष्ट्रास अतिरिक्त उद्दिष्ट दिले जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांत याबाबतची संपूर्ण कार्यवाही पार पाडण्यासाठी तिचे मंत्रालयस्तरावर समन्वय व सनियंत्रण करण्यासाठी सर्वसमावेशक समन्वय कक्ष स्थापन करण्याची गरज भासू लागली होती. त्यामुळे यापूर्वी फक्त इंदिरा आवास योजनेसाठी असलेल्या राज्य व्यवस्थापन कक्षाचे राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्याचा जलद गतीने औद्योगिक विकास होऊन रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री अथवा हस्तांतरण, शर्तभंग किंवा विनापरवानगी व्यवहार अशा कारणास्तव सरकारजमा होऊ शकणाऱ्या जमिनीसंदर्भात कुळ कायद्यातील सध्याच्या प्रचलित तरतुदीत दुरुस्ती करुन याबाबतचे व्यवहार वैध करण्याची गरज भासू लागली होती. त्यातून अडकून पडलेल्या जमिनीचा उचित वापर करण्याचा मार्ग मोकळा होऊन शासनास उत्पन्नाचा स्त्रोत मिळू शकतो. सध्या या स्वरुपाच्या विविध कायद्यातील तरतुदींचे सुलभीकरण करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात येत आहेत.

या भूमिकेनुसार महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम 84 क मध्ये पोट-कलम (5) नंतर एक पोट कलम जास्तीचे समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या अधिनियमात उल्लेखित हस्तांतरित जमिनीचे क्षेत्र जमीनधारणेच्या कमाल क्षेत्रापेक्षा अधिक होत नसेल आणि ती जमीन केवळ शेतीच्या प्रयोजनासाठीच वापरण्यात येत असेल तसेच ज्यास ही जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे तो जर शेतकरी असेल आणि त्याने कुळ वगळून चालू वर्षाच्या वार्षिक विवरणपत्रकानुसार बाजार मूल्याच्या 50 टक्के इतका दंड भरल्यास या जमिनीचे हस्तांतरण तहसीलदाराकडून बेकायदेशीर ठरविण्यात येणार नाही. यासोबतच अशा रितीने हस्तांतरित केलेली जमीन शेतीव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वापरण्यात येत असेल आणि त्याबाबत ज्यास ही जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे, अशा व्यक्तीने चालू वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रकानुसार बाजारमूल्याच्या 75 टक्के इतका दंड भरल्यास संबंधित तहसीलदार असे हस्तांतरण बेकायदेशीर ठरविणार नाही. हैद्राबाद कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम – 1950 (कलम 98-क व कलम 98-क-2)आणि महाराष्ट्र कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) अधिनियम (कलम-122 व कलम 122-अ) या दोन्ही अधिनियमातही याच स्वरुपाची सुधारणा करण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या स्टार्टअप योजनेला चालना देण्यासाठी राज्य नाविन्यता परिषदेच्या नोंदणीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यात नवीन संकल्पनेचा आराखडा तयार करणे, नवीन संकल्पनांचा शोध घेण्यासाठी शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठे तसेच संशोधनात्मक संस्था यामधून तज्ज्ञांद्वारे विद्यार्थी आणि तरूणांना मार्गदर्शन करणे, नव्या संकल्पांना मूर्त रूप देण्यासाठी पूरक वातावरण निर्मिती करणे, उद्योजकांना जोखीम भांडवलाची उभारणी करण्यास मदत करणे, नवसंकल्पनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यास मदत करणे आणि त्यातून आर्थिक विकासाला गती देण्याचा उद्देश आहे. यासाठी पुणे आणि मुंबई येथे जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

राज्य नाविन्य परिषदेचे काम अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी कृषी, फलोत्पादन, स्वच्छता,सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण पाणीपुरवठा या मूलभूत बाबींशिवाय दूरसंचार, पणन, जैव तंत्रज्ञान, सुक्ष्म तंत्रज्ञान, अपारंपरिक ऊर्जा, तथा लोककलांचे जतन आदी विविध क्षेत्रात ग्रामीण स्तरावरील लोकांना या उपक्रमात सहभागी करून घेण्यासाठी राज्य नाविन्यता परिषदेच्या अधिपत्याखाली जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व जिल्ह्यात जिल्हा नाविन्यता परिषदेची स्थापना करण्यात येणार आहे.

राज्य नाविन्यता परिषद व त्याच्या अधिपत्याखाली कार्यरत राहणाऱ्या जिल्हा नाविन्य परिषद यांना प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्राप्त होणाऱ्या ४.५ टक्के नियतव्ययापैकी ०.५ टक्के निधी राज्य नाविन्यता परिषदेकरिता तर ०.५ निधी जिल्हा राज्य नाविन्यता परिषदेकरिता उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य नाविन्यता परिषदेच्या पदसिद्ध अध्यक्षपदी राज्याचे मुख्य सचिव असतील.

डॉ. रघुनाथ माशेलकर सहअध्यक्ष असतील तर पदसिद्ध सदस्य म्हणून केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव, एम.सी.सी.आय.चे अध्यक्ष, सी.आय.आय.चे अध्यक्ष, पवई आय. आय. टी. चे संचालक, आय. सी.टीचे संचालक, पुण्याच्या आय. आय. एस. ई. आर. चे संचालक, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान मंडळाचे अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (कृषी), अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (नियोजन), अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (उच्च व तंत्रशिक्षण), अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (उद्योग), अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (माहिती तंत्रज्ञान) तर सदस्य सचिव म्हणून पुण्याच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्कचे महासंचालक डॉ. राजेंद्र जगदाळे यांची निवड केली आहे.

राज्यातील उद्योगांचा दुर्गम व अविकसित क्षेत्रामध्ये प्रसार करण्यासह त्यांना चालना देण्यासाठी या भागात स्थापन होणाऱ्या नवीन किंवा विस्तारित उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येते. शासनाने नुकतेच नवीन औद्योगिक धोरण घोषित केले असून त्याद्वारे शाश्वत औद्योगिक विकास साधण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे राज्यातील औद्योगिक वाढीसाठी सुयोग्य वातावरण निर्मिती करण्यात येते. तसेच जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक स्थान प्राप्त करण्यासाठीही प्रयत्न केले जातात. त्यामुळेच सर्वसमावेशक प्रगती व आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी दलित उद्योजकांसाठी विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2013 आणि उद्योजकीय विकास योजना यांच्या लाभासह अन्य सवलती देण्यात येणार आहेत. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील दलित समाजातील उद्योजकांना या योजनेचे फायदे मिळणार आहेत. ज्या घटकांमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील उद्योजकांचे भाग भांडवल 100 टक्के असेल अशा एकल मालकी, भागीदारी, सहकारी क्षेत्र आणि खाजगी किंवा सार्वजनिक लिमिटेड अशा उद्योगांचा या योजनेत समावेश होणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या एकूण लघु लहान, मध्यम उद्योगांसाठीच्या औद्योगिक प्लॉटपैकी 20 टक्के प्लॉट दलित उद्योजकांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. तसेच त्यांच्यासाठी महामंडळाकडे स्वतंत्र ज्येष्ठता यादी ठेवण्यात येईल व त्यानुसार प्राधान्याने वाटप करण्यात येईल.

तसेच अशा उद्योगांसाठी महामंडळाकडील भूखंड 30 टक्के सवलतीच्या दराने (कमाल 10 लाख रुपये) आणि सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विभाग यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून अन्य भागातील भूखंड 20 टक्के सवलतीच्या दराने (कमाल 5 लाख रुपये) देण्यात येतील. या सवलती नव्याने घेण्यात येणाऱ्या भूखंडासाठी लागू राहतील. मात्र, भूखंडाच्या फेरखरेदीसाठी लागू नसतील. राज्य शासन प्रादेशिक विकास मंडळांच्या कार्यालयात अशा उद्योजकांसाठी केंद्रीय प्रदर्शन व विक्री केंद तथा गाळे यांची सोय करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मध्यम लहान व लघु गटातील केवळ नवीन निर्मिती उद्योगांना व्याज अनुदान मिळणार आहे. तसेच हे उद्योग अ व ब क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रामध्ये स्थापन केल्यास त्यांना एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या 15 ते 30 टक्के भाग भांडवल अनुदान देण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य शासन अर्थसहाय्यित समूह औद्योगिक विकास गट योजनेतील अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांसाठी 100 टक्के अर्थसहाय्य राज्य शासनातर्फे देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत वीज शुल्क अनुदानही देण्यात येणार आहे. त्यानुसार मध्यम लहान व लघु गटातील केवळ निर्मिती उद्योगांना ठराविक दराने उत्पादनाच्या दिनांकापासून वीज वापर शुल्काचा भरणा केल्यावर पाच वर्षांसाठी विद्युत शुल्क अनुदान देण्यात येईल.

या योजनेत लहान व लघु नवीन व्यवहार्य घटकांचा समावेश राहणार असून अस्तित्वातील किंवा जुने घटक योजनेस पात्र राहणार नाहीत. प्रकल्प उभारणीस या योजनेतून सहाय्य घेण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा असणार नाही. मात्र, कुटुंबातील केवळ एकाच सदस्याला या योजनेतून आर्थिक सहाय्य मिळेल. प्रोत्साहन अनुदान योजना मंजूर असणाऱ्या अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील उद्योजकांच्या नाविन्यपूर्ण उद्योगास (Start Up Unit) अतिरिक्त 10 टक्के प्रोत्साहने लागू राहतील.

दलित युवकांमध्ये उद्योजकता वाढीस लागावी, या हेतूने प्रत्येक तालुक्यातील एक अनुसूचित जाती व एक अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील युवा उद्योजकाची निवड करून त्यांना प्रारंभिक स्तरापासून सहाय्य करेल. त्यात उद्योग उभारणी करणे, तो यशस्वीरित्या चालविणे आणि त्यामध्ये शाश्वत लाभ मिळेपर्यंत मदत करण्याच्या दृष्टीने विशेष योजनेचा समावेश असेल. तसेच त्यांना मनोधैर्य विकास आणि तयार मालाच्या विक्रीसाठी सहाय्य देखील करण्यात येईल. तसेच या उद्योगांसाठी शासनातर्फे उद्यम भांडवल निधी, उबवन केंद्र, कौशल्य विकास योजना अशा विविध प्रकारच्या सोयी-सवलती देण्यात येणार आहेत.

विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजनेसाठी काही निकष देखील निश्चित करण्यात आले आहेत. अ व ब प्रवर्गातील क्षेत्रांना क प्रवर्गातील लाभ मिळतील. त्यासाठी घटक ज्या क्षेत्रात आहे, त्याचे निकष विचारात घेतले जातील. तसेच क व ड प्रवर्गातील क्षेत्रांना ड+ प्रवर्गातील लाभ मिळतील. हे लाभ सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत नवे व विस्तारित उत्पादन उद्योगांना लागू राहतील. दलित उद्योजकांना राज्य शासन किंवा केंद्र शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ देखील घेता येणार आहे.

या कक्षातर्फे एक खिडकी योजनेंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या विविध परवाना अथवा ना-हरकती सेवा संबंधित विभागांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या कलम 3 अंतर्गत अधिसूचित करण्यात येतील व त्या सेवा विहित कालावधीत देणे संबंधित मूळ विभागास आवश्यक राहील. विभागाने या सेवा विहित कालावधीत न दिल्यास प्रथम व द्वितीय अपिलाचे अधिकार एक खिडकी योजना-मैत्री कक्षास राहतील.

या योजनेद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये कालपरत्वे बदल अथवा वाढ करण्यासंदर्भात प्रधान सचिव (उद्योग) यांना प्राधिकृत करण्यात येणार आहे. तसेच मैत्री कक्ष अधिक सक्षम करण्यासाठी 41 नवीन पदनिर्मितीचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असून त्यासाठी 13 कोटी 36 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. पदनिर्मितीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ समितीच्या मान्यतेनंतर उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. एक खिडकी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मैत्री कक्षात आवश्यकतेनुसार सल्लागार, कंत्राटी कर्मचारी यांच्या सेवा घेण्यात येणार आहेत. त्यासंबंधीचे अधिकार उद्योग विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्यात येणार असून त्यावर होणारा खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून भागविण्यात येणार आहे.

उद्योग स्थापनेसाठी लागणाऱ्या मंजुऱ्यांसाठी यंत्रणेत सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने ई-व्यासपीठाचा वापर करून शासनाच्या कार्यपद्धतीत सुलभता, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत मैत्री कक्षाच्या माध्यमातून राज्यातील उद्योग क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक सुकर करण्यासाठी एक खिडकी योजना राबवून त्यांना सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. मैत्री कक्षाच्या सुधारित मॉडेलमुळे राज्याची आर्थिक प्रगती गतिमान होऊन विकासाला चालना मिळेल. त्याद्वारे मेक इन महाराष्ट्रच्या माध्यमातून मेक इन इंडियाचे देखील उद्दिष्ट साध्य होणार आहे.

राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरण-2013 नुसार गुंतवणूकदारांना सहाय्य करण्यासाठी एकात्मिक सुलभता कक्ष (Integrated Facilitation Centre) सुरू करण्यात आला होता. या कक्षाचे नामकरण अधिकृतपणे ‘महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री)’असे करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या मैत्री कक्षाच्या सक्षमीकरणातून उद्योगांना सर्व मंजुऱ्या एकाच ठिकाणी देण्यासाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात येणार आहे. उद्योजकांनी उद्योग स्थापन करण्यासाठी हव्या असणाऱ्या ना-हरकती किंवा परवाने किंवा मंजुऱ्यांसाठी केवळ एकाच ठिकाणी म्हणजेच एक खिडकी योजनेकडे संयुक्त ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे. उद्योग स्थापनेच्या हेतूने आवश्यक असणाऱ्या सेवांकरिता मूळ विभागाकडे देखील अर्ज करता येऊ शकेल.

उद्योगांना परवाने मिळविताना आकारण्यात येणारे छाननी अथवा प्रक्रिया शुल्क महाऑनलाईनद्वारे भरण्यासाठी संगणक प्रणाली (Online Wallet) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत विहित कालावधीत संबंधित विभागांनी प्राप्त प्रकरणांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने मैत्रीमार्फत विभागांना अर्ज पाठविल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा (Application Tracking) सुरू करण्यात येईल. परवाने मंजूर करण्यापूर्वी क्षेत्रीय तपासणी अहवाल घेणे आवश्यक असणाऱ्या उद्योगांच्या प्रकरणात मैत्री कक्षातर्फे संबंधित विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे.