मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन
संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना
घरे देण्यासाठी धोरण ठरविणार
संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या मूळ भाडेकरुंना आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन सदनिका देण्यासह अशा शिबिरातील अनधिकृत रहिवाशांना पंतप्रधान आवास योजनेतून सदनिका देण्यासंदर्भात धोरण ठरविण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या उपसमितीमध्ये मंत्री विनोद तावडे व दिवाकर रावते यांच्यासह राज्यमंत्री रविंद्र वायकर, श्रीमती विद्या ठाकूर आणि रविंद्र चव्हाण यांचा समावेश आहे. तसेच समन्वयक म्हणून गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव काम पाहणार आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील (एसआरए) सदनिकांच्या खरेदी-विक्री संदर्भातील न्यायालयाच्या आदेशाबाबत विधानसभेमध्ये दिलेल्या आश्वासनानुसार शासनस्तरावरुन करावयाची कार्यवाहीबाबतही ही समिती धोरण ठरविणार आहे.
—–०—–
वित्तीय संस्थांकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज शासनाकडून
सहकारी सुतगिरण्यांबाबतच्या धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता
राज्यातील सहकारी सूत गिरण्यांना वित्तीय संस्था अथवा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांच्याकडून पाच वर्षे मुदतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज शासनाकडून देण्याचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला. तसेच सूत गिरण्यांना प्राप्त झालेल्या शासकीय भागभांडवलावरील व्याज पुन्हा शासकीय भागभांडवलात समायोजित न करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भात सप्टेंबर 2015 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्देश देण्यात आले होते. तसेच त्यानंतर झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातील चर्चेतही याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. राज्य सरकारकडून एकूण 130 सहकारी सूत गिरण्यांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यात सर्वसाधारण 109 आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील 21 सहकारी सूत गिरण्यांचा समावेश आहे. शासनाने गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार जळगाव, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, परभणी,बुलढाणा, नांदेड, अमरावती व बीड या मोठ्या प्रमाणावर कापूस उत्पादन होणाऱ्या जिल्ह्यातील 80 टक्के तर उर्वरित कापूस उत्पादक क्षेत्रातील 20 टक्के सहकारी सूत गिरण्यांना शासकीय अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
कापूस आणि सूताच्या दरातील असमतोल तसेच मागील तीन वर्षातील मंदीच्या वातावरणामुळे सहकारी सूत गिरण्या आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे या सूत गिरण्यांना शासनाने मदत करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर सहकारी सूत गिरण्या सुरळीत चालाव्यात आणि त्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी सहकारी सुतगिरण्यांना प्रति चाती तीन हजार रुपये याप्रमाणे वित्तीय संस्था अथवा रा.स.वि.नि. यांच्याकडून त्यांच्यास्तरावर 5 वर्षे मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कर्जावरील 5 वर्षाचे व्याज शासनाकडून देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
सूत गिरण्यांना शासकीय भागभांडवल प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा विहित मुदतीत वापर होणे आवश्यक असते. मात्र, काही कारणास्तव असा विनियोग न होता सूत गिरण्यांकडून बँक खात्यामध्ये शासनाचा निधी जमा करण्यात येतो. या निधीवर प्राप्त झालेले व्याज शासनाचे उत्पन्न गृहित धरण्यात येते. बँक खात्यात जमा असलेल्या शासकीय भागभांडवलावरील व्याजाचे शासकीय भागभांडवलात समायोजन करण्यात येऊ नये अशी मागणी होती आणि ज्या सहकारी सूत गिरण्यांच्या शासकीय भागभांडवलावर प्राप्त झालेले व्याज शासकीय भागभांडवलात समायोजित करण्यात आले आहे ते परत करण्यात यावे अशी मागणी होती. या दोन्ही मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेताना शासकीय भागभांडवलावर प्राप्त होणारे व्याज शासकीय भागभांडवलात समायोजित न करण्यासाठी तसेच समायोजित करण्यात आलेले व्याज शासकीय भागभांडवल स्वरुपात परत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
वस्त्रोद्योग विभागाकडून सहकारी सूत गिरण्यांना वीज बिलात प्रति युनिट तीन रुपये या दराने सवलत देण्याबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली व याबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी या मुद्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीसमोर ठेवावा असे निर्देश आजच्या बैठकीत देण्यात आले.
——०—–
आयुषच्या 56 पदांना
35 टक्के व्यवसायरोध भत्ता लागू
आयुष संचालनालयाअंतर्गत विविध संवर्गातील वैद्यकीय अर्हताधारक 56 पदांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार 35 टक्के व्यवसायरोध भत्ता लागू करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
आयुष संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या विविध संवर्गातील शिक्षकेतर परंतु वैद्यकीय अर्हताधारक 56 पदांना व्यवसायरोध भत्ता 25 टक्क्यांप्रमाणे लागू होता,परंतु सहाव्या वेतन आयोगानुसार या पदांना 35 टक्के भत्ता लागू करण्याची मागणी होती. त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची
सदस्य संख्या आता सहा ऐवजी आठ
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्य संख्येत वाढ करण्याच्या दृष्टीने अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाची रचना आता अध्यक्ष, तज्ज्ञ सदस्य आणि सहा महसूल विभागातील आठ सदस्य अशी राहणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम-2005 मधील कलम 3 नुसार राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात येतो. त्यात अध्यक्ष, तज्ज्ञ सदस्य आणि राज्याच्या सहा महसूल विभागातील प्रत्येकी एक असे सहा सदस्य मिळून एकूण आठ पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. या अधिनियमात सुधारणा करून त्यातील कलम 3(2)(ग) मध्ये असलेल्या आयोगाची सदस्य संख्या सहाऐवजी आठ करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी कलम 3(2)(ग) मध्ये असलेल्या तरतुदीमध्ये देखील बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्याच्या सहा महसूल विभागातून एकूण आठ सदस्य घेण्यात येणार आहे. त्यात प्रत्येक विभागामधून प्रत्येकी किमान एक सदस्य घेणे आवश्यक आहे. हा सदस्य इतर मागासवर्गांशी संबंधित बाबींचे विशेष ज्ञान असलेला असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आयोगात आता अध्यक्ष, तज्ज्ञ सदस्य आणि सहा महसूल विभागातील आठ सदस्य असा एकूण 10 पदाधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार आहे.
नागरिकांच्या कोणत्याही वर्गाचा मागासवर्ग म्हणून सूच्यांमध्ये अंतर्भाव करण्याची विनंती विचारार्थ स्वीकारणे आणि तपासणे हे या आयोगाचे काम आहे. सद्यस्थितीत विविध नागरिकांचे समूह त्यांचा मागासवर्गामध्ये समावेश करण्याची मागणी करीत आहेत. त्यामुळे आयोगाचे कामकाज तातडीने सुरू करणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे राज्यात इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासप्रवर्ग या प्रवर्गात अनेक जाती समूह समाविष्ट आहेत. त्यामुळे राज्यातील काही वर्गास राज्य मागासवर्ग आयोगावर प्रतिनिधित्व देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाची सदस्य संख्या वाढविण्यात येत आहे.
००००
*वृ.वि.4584
‘व्हिजीट महाराष्ट्र 2017’ या लोकराज्य विशेषांकाचे प्रकाशन
मुंबई, दि. 9 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ‘व्हिजिट महाराष्ट्र 2017’ या लोकराज्य (मराठी) व महाराष्ट्र अहेड (इंग्रजी) या विशेषांकाचे प्रकाशन आज पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती वल्सा नायर–सिंह, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा लोकराज्य मासिकाचे मुख्य संपादक ब्रिजेश सिंह, माजी आमदार अतुल शहा, संचालक (माहिती) (माध्यम समन्वयक) शिवाजी मानकर, संपादक तथा उपसंचालक (प्रकाशने) सुरेश वांदिले व टीम लोकराज्य यावेळी उपस्थित होते.
‘व्हिजिट महाराष्ट्र 2017’ या लोकराज्य विशेषांकात महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळांची माहिती, निश्चलनीकरणानंतर नागरिकांनी मोठ्या संख्येने कॅशलेस व्यवहाराकडे वळावे, यासाठी राज्य आणि केंद्र शासन करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती, केंद्र सरकारच्या कॅशलेस व्यवहारासंदर्भातील विविध योजनांची माहिती, तसेच धसई आणि चामोर्शी या कॅशलेस गावांच्या यशकथांचाही या अंकात समावेश करण्यात आला आहे. हा अंक राज्यातील सर्व प्रमुख स्टॉलवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
०००००
*वृ.वि.4585
न्यू साऊथ वेल्स व महाराष्ट्रातील विधीमंडळ सदस्यांत
वैचारिक देवाणघेवाण वाढावी
मुंबई, दि. 9 : ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स प्रांताचे विधीमंडळ व महाराष्ट्र विधीमंडळामध्ये अनेक गोष्टींमध्ये समानता असून दोन्हीकडील वरिष्ठ सभागृहाला लोकशाहीमध्ये खूप मोठी परंपरा आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रांतातील विधीमंडळ सदस्यांमध्ये वैचारिक देवाणघेवाण वाढल्यास ती लोकशाहीच्या वाढीसाठी पूरक ठरेल व त्यातून दोन्ही प्रांतांचे संबंध आणखी दृढ होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी आज येथे केले.
ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स प्रांत विधीमंडळ व महाराष्ट्र विधीमंडळ यांच्यामध्ये संसदीय देवाणघेवाणीसंदर्भात दोन्ही प्रांतात सामंजस्य करार होणार आहे. त्या कराराच्या पूर्वतयारीसाठी आज विधानभवनात न्यू साऊथ वेल्सचे विशेष राजदूत बॅरी ओ फॅरेल,ऑस्ट्रेलियाचे मुंबईतील वाणिज्यदूत टॉम हुबेर यांनी भेट दिली. त्यावेळी आयोजित बैठकीत श्री. नाईक निंबाळकर बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे, विधानपरिषद सदस्य श्रीमती नीलम गोऱ्हे, सर्वश्री हेमंत टकले, सजंय दत्त, शरद रणपिसे,भाई गिरकर यांच्यासह रोहित मीरचंदानी, विधीमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे, सचिव उत्तमसिंग चव्हाण, महेंद्र काज आदी यावेळी उपस्थित होते. दोन्ही प्रांताच्या विधीमंडळामध्ये करावयाच्या सामंजस्य करारासंदर्भात यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
श्री. नाईक निंबाळकर म्हणाले की, महाराष्ट्रात तसेच न्यू साऊथ वेल्समध्ये वरिष्ठ व कनिष्ठ अशी दोन सभागृहे आहेत. लोकशाही परंपरेमध्ये दोन्ही सभागृहांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कोणत्याही विधेयकांवर वरिष्ठ सभागृहात साधकबाधक व सखोल चर्चा होते. तसेच विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विषयावरही या सभागृहात मत मांडले जाते. त्यामुळे संसदीय प्रणालीतील या सभागृहाचे महत्त्व आहे. दोन्ही विधीमंडळामध्ये असलेल्या द्विसभागृहामुळे राज्य शासनावर सत्तासंतुलन व सत्तानियंत्रण ठेवण्यात येते. दोन्ही प्रांतांतील विधीमंडळातील या साम्यामुळे दोन्हीकडच्या सदस्यांमध्ये वैचारिक देवाण घेवाण व्हावी, यासाठी हा करार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो. आर्थिक व व्यापारी संबंध, कृषी क्षेत्रातील नवनव्या घडामोडी, जागतिक तापमानाचे परिणाम आदी विषयांवर दोन्ही प्रांतातील विधीमंडळ सदस्यांकडून चर्चा व्हावी. त्यातून लोकशाहीची मूल्ये अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.
श्री. फॅरेल म्हणाले की, महाराष्ट्र हे भारतातील प्रगत राज्य आहे. या राज्याने शिक्षण, वाहतूक व्यवस्था, पायाभूत सुविधांध्ये मोठी प्रगती केली आहे. अशा या प्रगत महाराष्ट्राला ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच विधीमंडळाची मोठी परंपरा लाभली आहे. दोन्ही प्रांतामध्ये होत असलेल्या या करारामुळे ही परंपरा अधिक समृद्ध होईल. दोन्ही प्रांतातील संसदीय परंपरा ही अधिक विश्वासार्ह व प्रतिसादक्षम व्हावीत, यासाठी सामंजस्य करार महत्त्वाचे ठरणार आहे.
यावेळी सर्व सदस्यांनी करारातील विविध विषयांवर चर्चेत भाग घेतला. डॉ. कळसे यांनी करारासंदर्भात व बैठकीसंदर्भात प्रास्ताविक केले.
०००
नंदकुमार वाघमारे/डीएलओ/9.1.2016
