बदनामीच्या भीतीपोटी बलात्कार पीडितेला शाळेने प्रवेश नाकारला… शाळा प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे संताप….!
28 Apr. 2017 13:07
दिल्लीतील एका खासगी शाळेने बलात्कार पीडित विद्यार्थिनीला शाळेत घेण्यास नकार दिल्याचा आरोप संबंधित मुलीच्या पालकांनी केला आहे. शाळेची प्रतिमा डागाळेल, म्हणून या संस्थेने विद्यार्थिनीला शाळेत घेण्यास नकार दिल्याचा आरोप पालकांकडून करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पालकांच्या तक्रारीवरुन दिल्लीच्या महिला आयोगाने शिक्षण विभागाला नोटीस पाठवली आहे. शाळा प्रशासनाचे वर्तन अतिशय असंवेदनशील असल्याचे पीडित मुलीच्या पालकांनी म्हटले आहे. हिंदुस्थान टाईम्सने याबद्दलचे वृत्त दिले आहे.
‘तुमची मुलगी जर शाळेत आली नाही, तरच तिला दहावीतून अकरावीच्या वर्गात पाठवण्यात येईल,’ असे शाळा प्रशासनाने म्हटल्याचा आरोप पीडित मुलीच्या पालकांनी केला आहे. संबंधित मुलीची ओळख समोर येऊ नये, यासाठी दिल्लीच्या महिला आयोगाने शाळेचे नाव उघड केलेले नाही. मात्र संबंधित शाळेची बाजू अद्याप समोर आलेली नाही.
‘बलात्कार पीडित विद्यार्थिनी शाळेत आल्यास त्यामुळे शाळेची प्रतिमा डागाळली जाईल, असे शाळा प्रशासनाला वाटते. मुलीच्या सुरक्षेची कोणतीही काळजी आम्ही घेणार नाही, असेदेखील शाळा प्रशासनाला आम्हाला सांगितले,’ असे पीडित मुलीच्या पालकांनी दिल्लीच्या महिला आयोगाकडे दाखल केलेल्या तक्रारात म्हटले आहे. पीडित विद्यार्थिनीचे अपहरण करुन तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला होता. त्यानंतर तिला चालत्या गाडीमधून बाहेर फेकण्यात आले होते.
आपल्या मुलीने शाळा सोडावी, म्हणून शाळा प्रशासनाकडून तिला मुद्दाम त्रास देण्यात आल्याचा आरोप पीडित मुलीच्या कुटुंबियांनी केला.
मुख्याध्यापकांनी मुलीच्या मैत्रिणीला तिच्या बाजूला बसण्यासदेखील मज्जाव केला, असेदेखील मुलीच्या पालकांनी म्हटले. ‘मुख्याध्यापकांनी मुलीला शाळेतून नाव कमी करण्यास सांगितले. मुलीमुळे शाळेचे नाव बदनाम होत असल्याने नव्या नावाने शाळेत प्रवेश घ्यावा, असे मुख्याध्यापकांनी सांगितले होते,’ अशी तक्रार पीडित मुलीच्या पालकांनी केल्याची माहिती दिल्लीच्या महिला आयोगातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
शाळेच्या बसमध्येदेखील मुलीला प्रवेश नाकारण्यात येत असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. यामुळे मुलीला दररोज शाळेत सोडून तिला शाळेतून परत आणण्यास जावे लागत असल्याचे मुलीच्या पालकांनी म्हटले. या प्रकरणी दिल्ली महिला आयोगाने शिक्षण विभागाला नोटीस पाठवली असून स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.
