निवडणूक प्रचाराच्या काळात ठोकठोकानुनय करून मते मिळविण्यासाठी भरमसाठ आश्वासने देण्याची घोषणा करण्याची सवय राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना असते. या घोषणा, आश्वासनानंतर विश्वास ठेवून मतदारही राजकीय पक्षांना अधिकारारूढ होण्याची संधी देतात. पण सत्ता मिळाली की, त्या आश्वासनांची पूर्तता करताना किती दमछाक होते. याचा अनुभव सध्या महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला येत असेल. विरोधी पक्षात असताना बेलगाम आरोप करणे, मागण्या करणे किती सोपे असते. पण प्रत्यक्षात धोरणे अंमलात आणताना, खर्चाची तोंडमिळवणी करताना किती अडचणींचे पहाड तोडावे लागतात याचा अनुभवही सध्या फडणवीस सरकार घेत आहे. बाकी सर्व सोंगे आणता येतात. पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, याची प्रचितीही येत असेल. सत्ता मिलाली तर तत्काळ एल.बी.टी. (स्थानिक स्वराज्य संस्था कर) रद्द करू अशी घोषणा करून भाजपने समस्त व्यापारी वर्गाची मते पदरात पाडून घेतली. विविध महामार्गावरील टोल रद्द करण्याचेही आश्वासन दिले. जनतेने या आश्वानांवर विश्वास ठेवून भाजपला निवडूनही दिले. सरकारने मग शब्दाला जागण्यासाठी बहुसंख्य व्यापाऱ्यांना लाभ मिळेल असा एल.बी.टी. अंशतः रद्द केला. नंतर काही मार्गावरील टोलही रद्द केले. जकात रद्द करून एलबीटी आणला गेला होता. नंतर एल.बी.टी. ही काढल्याने महापालिकांच्या उत्पन्नात स्वाभाविकपणे मोठी घट आली. जीएसटी लागू झाला की एल.बी.टी.ची नुकसानभरपाई त्यातूुन मिळेल, असा राज्य सरकारचा होरा होता. पण केंद्र सरका3रने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. एल.बी.टी. रद्द केल्याने हे उत्पन्न राज्य सरकारच्या करांमध्ये दिसत नाही. त्यामुळे त्याची नुकसानभरपाई मिळणार नाही, असे काहीसे तांत्रिक कारण त्यासाठी देण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबई वगळता इतर महापालिकांना नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या शिरावर पडणार आहे. त्यासाठी दरवर्षी काही हजार कोटी रुपयांचा बोजा राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे. एल.बी.टी. रद्द केल्यावर बाजारातील वस्तू काही स्वस्त झालेल्या दिसल्या नाहीत. फायदा झाला व्यापाऱ्यांचा व आता तोटा होणार आहे सरकारचा. व्यापाऱ्यांच्या मतांचा हव्यास, प्रेम आता असे महागात पडत आहे. टोलचेही असेच. जे काही टोल रद्द केले गेले, ज्या रस्त्याच्या कामाच्या रकमेची वसुली पूर्ण व्हायची होती, त्या कंपन्यांना नुकसानभरपाई सरकारच देणार आहे. ही रक्कमही शेकडो कोटी रुपयांची आहे. राज्य सरकारवरील कर्जाचा बोजा 3 लाख कोटींवर गेला आहे आणि सरकारी तिजोरीत पैसा नाही. त्यात या मतांसाठी केलेल्या अवाढव्य घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी येणाऱ्या खर्चाची भर पडते आहे. या घोषणांचा भाजपला जरूर फायदा झाला. पण आता नुकसान भरून काढण्यासाठी पुन्हा जनतेच्या खिशातच हात घातला जात आहे. नवनव्या युक्त्या शोधल्या जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक निर्णयामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील मद्यालये 500 मीटर आता हलवायची आहेत. या मद्य विक्रीतून राज्य सरकार 6-7 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. तो आता बुडणार आहे. म्हणून आता पेट्रोलवर लिटरमागे तीन रुपयांचा अधिभार लावला गेला आहे. दारूबंदीचा हा फटकाही सामान्यांच्याच डोईवर टाकण्याचा प्रकार आहे. तिजोरीत भर टाकण्यासाठी आता थेट कर वाढविण्यासारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. म्हणून मग सरकारच्या माध्यमातून ज्या विविध सेवा पुरविल्या जातात, त्याचे शुल्क वाढविण्याचा विचार चालू आहे. सेवा शुल्कातील या वाढीतून दहा हजार कोटी रुपयांची भर तिजोरीत टाकायचा सरकारचा विचार आहे. म्हणे- राज्य सरकारच्या तिजोरीत दरवर्षी 2 लाख 43 हजार 738 कोटी रुपयांचा महसूल जमा होतो त्यातील कर्मचाऱ्यांवरील खर्चच 1 लाख 31 हजार 214 कोटी रुपये आहे. कर्जावरील व्याजाची रक्कमही 31 हजार 27 कोटी रुपये एवढी प्रचंड होते. त्यामुळे खऱ्या पायाभूत व विकास योजनांसाठी पैसा राहतो कुठे? अनुत्पादक खर्चही सवंगतेपायी वाढत चालला आहे. मतांसाठी सवंगपणा करायचा, शब्द खरा केल्याचे दाखविण्यासाठी काही कर, टोल रद्द करायचे नि तिजोरीत खडखडाट झाला की पुन्हा लोकांच्याच खिशात हात घालायचा, असा हा बनवाबनवीचा खेळ सध्या चालू आहे.
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..
अल्पदरात!!
मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे
संपर्क- 8308838111
