उस्मानाबाद – शेतकरी आत्महत्या, सातत्याने पडणारा दुष्काळ, फसलेले बळीराजा चेतना अभियान, अन्य नैसर्गिक आपत्तींचा मारा, निधीची कमतरता, प्रशासकीय हतबलता, अधिकाऱ्यांची बेफिकिरी, राजकीय उदासीनता यामुळे जर्जर झालेल्या जिल्ह्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. जिल्ह्याच्या उत्कर्षासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून केवळ ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात’ याप्रमाणे नेहमीसारखी आश्वासने मिळण्यापेक्षा येथील समस्यांवर थेट उपाय करणारी संजीवनी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पूर्वीपासून सर्वच बाबतीत दुर्लक्षित असलेला उस्मानाबाद जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. सातत्याने वाढणारा शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख सर्वांच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. शासनाकडून यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक योजनांच्या घोषणा झाला. काही योजना अभियान सुरू करण्यात आले. मात्र, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच कमकुवत असल्यामुळे याचा म्हणावा तसा उपयोग होऊ शकलेला नाही. आत्महत्या सातत्याने वाढतच आहेत. शेतकरी आत्महत्या वाढण्याच्या कारणामागे घोषणांप्रमाणे योजनाच राबवण्याकडे दुर्लक्ष होणे हे सर्वात मोठे कारण समजलेे जात आहे. याचे उदाहरण म्हणजे घोषणा होऊन दोन वर्षाचा कालावधी लोटला तरी ५५० कोटी रुपयांचा मिळणारा निधी म्हणावा लागेल. यवतमाळ उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ११०० कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घाेषणा केली होती. यासाठीचा शासननिर्णयही निर्गमित करण्यात आला होता. मात्र, या पॅकेजमधील एक छदामही जिल्ह्याला मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी या विशेष पॅकेजची तरतूद करण्यात आली होती. ही रक्कमच मिळाली नसल्यामुळे आत्महत्यांवर अंकुश कसा राहणार हा प्रश्न आहे. सुरवातीला शासनाकडून या पॅकेजच्या खर्चाचा आराखडा तयार करण्याचे प्रशासनाला आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रशासनाने गेल्या वर्षी आराखडा तयार करून पाठवला होता. मात्र, यामध्ये त्रुटी काढून पुन्हा दुरुस्त्या करून नवा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर मात्र, प्रशासनाकडून यामध्ये दुरुस्ती करून नवीन प्रस्ताव पाठवण्यास मोठा कालावधी व्यतीत झाला. कृषी विभागाकडून तसा आराखडा तयार करून प्रस्ताव पुन्हा पाठवून देण्यात आला आहे. यामध्ये खर्चाचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे जिल्हा अधीक्षक, जिल्हा कृषी अधिकारी शिरीष जमदाडे यांनी सांगितले. आता शासनाकडून याला मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. केलेल्या नियोजनाप्रमाणे खर्च करण्यात आला तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. या दौऱ्यामध्ये मुख्यमंत्र्यंाकडून यासंदर्भात ठोस घोषणा होण्याची गरज आहे.
बळीराजा अभियानाची चौकशी :शेतकऱ्यांच्या उत्कर्षासाठी बळीराजा चेतना अभियान राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र, हे अभियान जिल्ह्यात बारगळले आहे. यासाठी खर्च करण्यात आलेला २३ कोटी निधी अक्षरश: वाया गेला आहे. काही कलापथकांकडून जनजागृती करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, ही जागृती कोठे कशी झाली, याचा तपशील नाही. बॅनरवरील कोऱ्या जागेत गावांची नावे बदलून फोटो काढण्यात आले आहेत. आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेत असणाऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचे निर्देश होते. मात्र, ग्रामपंचायतींनी धनदांडग्यांना मदत दिली असल्याचे समोर येत आहे. यामुळे याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
जलयुक्तचीकामे नाहीत :अाता पावसाळा तोंडावर आला तरी जलयुक्त शिवार अभियानातून कामे सुरू करण्यात आलेली नाहीत. २०१७ ते २०१८ या वर्षात अभियानातून एकाही गावाची निवड करण्यात आलेली नाही. पहिल्याच वर्षी निवडलेल्या २१७ पैकी नऊ गावात कामे पूर्ण नाहीत. तसेच गतवर्षी निवडलेल्या १९१ गावातील १६,७९५ पैकी १८४१ कामे पूर्ण आहेत. ५४५५ कामे प्रगतिपथावर आहेत. कामांना निधी पुरवण्याची गरज आहे.
तूरखरेदीत अडथळे :जिल्ह्यात यावेळी तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. सुमारे साडेनऊ लाख क्विंटल तूरीचे उत्पादन झाले आहे. यापैकी पावणेतीन लाख तूर नाफेडमार्फत खरेदी करण्यात आली. ८६ क्विंटल तूर मापाच्या प्रतीक्षेत आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात अद्यापही पाच लाख क्विंटल तूर पडून आहे. बारदाना, हमाल आदी कारणांमुळे तूर खरेदीत अडथळे येत आहेत. याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे शेवटच्या दान्यापर्यंत तूर खरेदीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
ट्रान्सफार्मरमुळे ब्रेक :चांगला पाऊस झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी कूपनलिकांमध्ये पाणी आले होते. मात्र, सातत्याने ट्रान्सफार्मर नादुरूस्त होत असल्यामुळे सिंचनाला अडथळे आले. अशात महावितरणकडून ट्रान्सफार्मर दुरुस्त करून देण्यास महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लागला. यामुळे रब्बीतील पिके जगवताना शेतकऱ्यांचे हाल झाले. ऑईल संपने, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आदी कारणांमुळे ट्रान्सफार्मरच्या दुरुस्तीला ब्रेक बसला. अशी परिस्थिती पुन्हा उद््भवू नये म्हणून उपायोजनेची गरज आहे.
या बाबींकडेही हवे लक्ष
{शहरातएक्स्प्रेस फिडरचे काम करून पाणीपुरवठा नियमित करण्याची गरज.
{अपहारामुळे रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करून ग्रामीण जनतेला हवा दिलासा.
{मत्स्य व्यवसायाच्या वाहनांचा निवडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने हवा पुरवठा करणे आवश्यक.
{राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा वेग वाढवून सर्व पूर्ण करण्याचे हवेत निर्देश.
{तुळजापुरात झालेल्या अपहाराच्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत सर्व योजनांचे मूल्यमापन.
{एमआयडीसीमध्ये सोलार प्लांटच्या कामाला गती मिळण्यासाठी आदेश देणे आवश्यक.
{एलईडी बल्ब योजनेतील त्रुटी दूर करून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी हवी.
जिल्ह्यातील सावकारी तक्रारीत वाढ
सावकारी नियमन कायदा केल्यापासून तक्रारीचा आकडा ५०० च्या घरात गेला आहे. तसेच जिल्ह्यातील एक लाख हजार ७९५ शेतकऱ्यांनी ७७७ कोटी ५५ लाख ३३ हजार रुपये कर्ज पीककर्ज घेतले आहे. तसेच सावकार खासगी वित्तीय संस्थांकडील कर्जाचा आकडा यापेक्षा दुप्पट आहे. यामुळे येथील शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
जिल्हा रुग्णालयाचे काम रखडले
जिल्हा रुग्णालयाची २०० खाटांची नवीन इमारत बांधण्यात येत आहे. यासाठी २४ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र, १३ कोटी निधीला मंजुरी मिळत नसल्यामुळे बांधकाम दीड वर्षांपासून रखडले आहे. कर्मचारी निवासस्थानाचे कामही निधी अभावी तीन वर्षांपासून रखडले आहे. यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयाची प्रक्रिया रेंगाळली आहे.
कॅशलेसच्या नावाने रोकड अडवली
जिल्ह्यातील बँकांना पुरवण्यात येणाऱ्या रोकडमध्ये सुमारे ५५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. यामुळे एटीएममध्ये गेल्या महिनाभरापासून खडखडाट आहे. कॅशलेस सिस्टिम करण्याच्या नावाखाली रोकड अडवली जात आहे. मात्र, जिल्ह्यातील आवश्यक कॅशलेस यंत्रणा उभी केली नाही. यामुळे होत असलेली आर्थिक अडवणूक रोखण्याची गरज आहे.
जिल्हा बँक अडचणीत
जिल्हा बँकेची कारखाने बड्या थकबाकीदारांकडे कोट्यवधींची थकबाकी आहे. शासनाकडून येणारी रक्कमही मिळालेली नाही. तसेच बँकेने सुमारे सव्वा पाच कोटी रुपये विम्याच्या रकमेतून कपात केले आहेत. जिल्हा बँकेच्या सत्तेत मोठा वाटा भाजपचाही आहे. यामुळे बँकेत पैशासाठी फेऱ्या मारणाऱ्या गरीब ठेवीदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यासाठी ठोस उपायांची आवश्यकता आहे.
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..
अल्पदरात!!
मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे
संपर्क- 8308838111
