सरपंच पदासाठी 12 वी पास निकष?

जनतेतूनच सरपंच निवडचा प्रस्ताव; मंत्रालयीन पातळीवर हालचाली
वाघापूर – नगरपालिका निवडणुकीत जनतेतून नगरपालिकेचा नगराध्यक्ष निवडला गेला. या निर्णयाचेही सर्व स्तरातून स्वागत झाले. त्याच अनुषंगाने थेट जनतेतूनच सरपंच निवडला जावा, हा प्रस्ताव पुढे आला आहे. गावच्या विकासाचा सरपंच हा मुख्य कणा असतो, त्याची निवड थेट जनतेतून झाल्यास विकासकामांना बऱ्याच अंशी चालना मिळू शकेल. शासनाने ग्रामसभांना दिलेले विशेषाधिकार लक्षात घेता गाव पातळीवरील राजकारणानेही अलीकडे उचल खाल्ली आहे. गावगुंडीच्या राजकारणात सरपंचांची भूमिका निर्णायक ठरत असतानाच आता शासनाने थेट नगराध्यक्ष निवडीच्या धर्तीवर थेट सरपंच निवडीचा विचार सुरू केला आहे.
त्यादृष्टीने मंत्रालयीन पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या असून सरपंचासाठी 12वी उत्तीर्ण निकष निश्‍चित करण्याचा शासनाचा मानस आहे. तसे झाले तर शिक्षित युवा वर्गाला राजकारणात प्रवेश करणे सुकर होणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या या प्रस्तावाचे तरुणाईकडून स्वागत होऊ लागले आहे.
केंद्र आणि राज्याच्या ग्रामीण भागातील अनेक योजना राबविण्याचे काम गावपातळीवर होत असल्यामुळे या लोकोपयोगी योजनांची माहिती अंगठेबहाद्दर सरपंचाला सहजासहजी कळत नाहीत. कळले तरी ते त्या योजना त्याला लोकांपर्यंत पोहोचवता येत नाहीत. सध्याचा जमाना हा इंटरनेटचा आहे, तर बहुतांश सरपंचाना व्हाटस ऍप देखील वापरता येत नाही, त्यामुळे कमी शिकलेला सरपंच असला की त्या गावाची काय अवस्था होते, हे आजपर्यंत अनेक अविकसित गावांच्या उदाहरणावरून पहायला मिळाले आहे. ग्रामसेवकांना देखील अशिक्षित सरपंचांना माहिती देऊन देऊन हैराण व्हावे लागते, तरी 12वी पास सरपंच असेल तर कामकाजात सुरळीतपणा येऊन ग्रामपंचायत कामकाज गतिमान होईल. सरपंचांना देखील ग्रामसेवकाच्या मदतीने पारदर्शक कामकाज होतो की नाही? हे लक्षात येईल.

आठ हजार ग्रामपंचायतींची निवडणूक
ग्रामविकास विभागाकडून थेट सरपंच निवडीबाबत नेमके काय निकष असावेत याबाबत विचारविनिमय झाल्यानंतर गावचा सरपंच हा सुशिक्षित किमान बारावी पास असावा, हा विचार पुढे आला. या प्रस्तावाचे तरुणाईकडून स्वागत होत असून सरपंच जर शिकलेला असेल तर तळागाळातील लोकांपर्यंत तो सरकारी योजनेचे महत्त्व पटवून देऊ शकेल. येत्या सप्टेंबर आणि ऑक्‍टोबर महिन्यांत राज्यातील आठ हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये हा निर्णय लागू झाला तर निश्‍चितच ग्रामपंचायत प्रशासन गतिमान झाल्याचे पाहायला मिळेल यात शंकाच नाही.