राज्यातील काँग्रेसला राजकीय लकवा

मुंबई : काँग्रेसने ब्लॉक व जिल्हा पातळीवरची ५० टक्के पदे नव्याने पक्षात येणाऱ्यांना देण्याची भूमिका घेतली असली, तरी पक्षात ‘इनकमिंग’च बंद झाले आहे. नव्याने कोणी पक्षात येत नाही, जे आहेत ते टिकावेत, म्हणून काहीही केले जात नाही, कार्यकर्त्यांना कार्यक्रम नाही आणि नेत्यातील भांडणे संपत नाहीत, कोणाच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पक्ष उभा करायचा, असा यक्षप्रश्न श्रेष्ठींपुढे आहे.

कोणी पक्षात येतो म्हणाला व त्या बदल्यात त्याने काही मागणी केली, तर त्याला शब्द कोणी द्यायचा? जर कोणी असा शब्द दिलाच, तर त्याच्या स्वत:च्याच खुर्चीचे काय होईल? हे त्यालाच माहिती नसेल, तर कोणाच्या भरवशावर पक्षात लोकांनी यायचे? गेली आठ वर्षे पक्षाचे प्रभारी असलेल्या मोहन प्रकाश यांनी पक्षातली भांडणे, नेत्यांचे दुरावे दूर करण्यासाठी काहीही केले नाही. अशोक चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे या नेत्यांमध्ये समन्वय घडवून आणण्याचे, सगळ्यांना एकत्र घेऊन पक्षवाढीसाठी काम करण्याचे कोणतेही पाऊल दोन वर्षांत मोहन प्रकाश यांनी उचललेले नाही.

यवतमाळमध्ये पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे भाजपाशी हातमिळवणी करतात, तरीही कोणी काही आक्षेप घेत नाही. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या जिल्ह्यात हवा तो जिल्हाध्यक्ष जाहीरपणे भांडूनही मिळत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील शरद पवारांशी कर्जमाफीवरून चर्चा करतात, पण विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा करावी, असे त्यांना वाटत नाही. यातच काँग्रेसचे अपंगत्व दिसते.

आठवड्यातून एखादी पत्रकार परिषद घ्यायची किंवा सरकारच्या निर्णयावर एखादे निषेधाचे, टीका करणारे पत्रक काढायचे, एवढेच काम जर काँग्रेस करत असेल तर आम्ही आमची राजकीय सोय पाहिलेली बरी, असा सूर दुसऱ्या फळीत उमटत आहे. सोशल मिडीयाचा वापर करण्यात भाजपाने जी गती घेतली, त्याच्या पाच टक्केही काँग्रेस नेते सोशल मिडीयात नाहीत. एकाही नेत्याचे ट्विट ना गाजले, ना कधी त्यांची सरकारला जिव्हारी लागणारी प्रतिक्रिया उमटली!

प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना राजकीय फायदा उचलता येईल, अशी यंत्रणा उभारता आली नाही. ते म्हणतात, विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रश्न मांडायला हवेत, तर विरोधी पक्षनेते पत्रकांच्या पलिकडे जात नाहीत. थोडेबहुत पृथ्वीराज चव्हाण

सरकारला खिंडीत पकडणारे

विषय मांडतात. पण त्यांच्याकडे

पद नाही.

त्यामुळे माजी मुख्यमंत्र्यांचे

मत, यापलिकडे त्याला महत्त्व दिले जात नाही. परिणामी राज्यातील काँग्रेस पार अस्तित्वहीन झाल्याचे दिसत आहे.

मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी संत महंतांची काँग्रेस स्थापन केली. त्यावर पक्षाची अधिकृत भूमिका कोणी सांगत नाही. ती योग्य असेल तर उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या आधी का मांडली

गेली नाही, आणि चूक असेल

तर निरुपम यांना त्याचा जाब

कोणी विचारला का?

कोणाचा पायपोस कोणात नाही. सध्या पक्षात संघटनात्मक निवडणुका चालू आहेत. त्यातही फारसा उत्साह नाही.

गेल्यावेळी युवक काँग्रेसच्या निवडणुका विश्वजीत कदम आणि सत्यजीत तांबे यांच्यातील चुरशीमुळे गाजल्या. आता त्याचीही कुठे चर्चाच नाही. विश्वजीत कदम कुठे आहेत माहीत नाही.

तरुणांना कार्यक्रम देणारा एकही नेता नाही. स्वमग्नतेच्या पलिकडे कोणाला काही पडलेले नाही. सरकारच्या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळानंतर मांडता येतील, असे अनेक विषय असताना कोणीही त्यावर बोलत नाही.

ज्या नेत्यांना सरकारमधील कामांचा अनुभव आहे, अशांनी पुढे येऊन निर्णयांची चिरफाड करणारी माहिती माध्यमांना दिल्याचे कधी घडत नाही. उलट माध्यमांनी मांडलेल्या विषयांवर प्रतिक्रिया देण्यापलिकडे काही घडत नाही. एखादा मोठा गौप्यस्फोट विरोधी पक्षाने केला आणि सगळा मिडीया त्यावरून सरकारवर तूटून पडला, अशी एकही घटना दोन अडीच वर्षात घडलेली नाही.

त्याउलट आर.आर. पाटील, छगन भुजबळ, नारायण राणे, गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे

यांची विरोधी पक्षात असतानाची कारकीर्द कितीतरी गाजली. तसे भाग्य या अडीच वर्षात विधानसभेत विरोधीपक्ष नेत्याच्या वाट्याला का आले नाही याचेही कधी परीक्षण होत नाही.

नव्याने कोणी पक्षात आले तर अशांना देण्यासाठी बाकीच्यांनी अडवून ठेवलेल्या जागा रिकाम्या केल्या पाहिजेत. पण कोणीही जागा सोडायला तयार नाही.

पश्चिम महाराष्ट्रात तर काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी हुशारी

दाखवत सध्या भाजपामध्ये जा

आणि स्वत:चे राजकीय अस्तित्व कायम ठेवा, निवडणुका लागतील तेव्हा पाहू, असे म्हणून

आपापल्या मतदारसंघात नवीन विरोधक तयार होऊ दिलेले नाहीत. पण ती हुशारी मराठवाडा, विदर्भात दिसत नाही.

दिल्लीत आम्ही कोणाला जाऊन सांगायचे? आम्ही सांगितलेले

ऐकून त्यावर कोण निर्णय घेणार?

असे प्रश्न आम्हालाच आहेत, अशी

खंत ज्येष्ठ नेते खासगीत

बोलून दाखवतात तेव्हा तर

काँग्रेसच्या अस्तित्वावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

इतकी अगतिकता का?

महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून ते २०१४ पर्यंत राज्यात काँग्रेस व त्या विचाराचे सरकार कायम होते. अपवाद फक्त १९९५ ते १९९९ या काळाचा. त्या वेळी युतीचे सरकार होते. पुलोदच्या प्रयोगातदेखील शरद पवार सर्वेसर्वा होते. सत्ता जाताच काँग्रेस पक्ष एवढा अगतिक कसा होऊ शकतो? सत्तेशिवाय राहूच शकत नाही, हे तर या सगळ्या नेत्यांना आपल्या वागणुकीतून सिद्ध करायचे नाही ना..?