महाराष्ट्रातील नगरपरिषद कर्मचा-यांच्या वेतनाच्या अनुदानाची रक्कम नगरपरिषदांना वेळेवर न दिली गेल्याने ऐन गुढीपाडव्याच्या दिवशी वेतनासाठी नगरपरिषद कर्मचा-यांना शिमगा करण्याची वेळ आल्याने त्यासाठी राज्याचे अध्यक्ष डॉ.डी.एल.कराड, राज्याचे जनरल सेक्रेटरी सुनिल वाळुजकर, पुणे विभागाचे अध्यक्ष प्रा.ए.बी.पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली दि.२० मार्च २०२० पासुन राज्यभर बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने नगरपरिषद कर्मचा-यांना कर्मचा-यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला करणे अपेक्षित आहे. परंतु शासनाकडुन नगरपरिषद कर्मचा-यांच्या वेतनासाठी सहा.वेतन अनुदानाची रक्कम नगरपरिषदांना न दिल्याने व कर्मचा-यांचे वेतन न झाल्याने कर्मचा-यांना ऐन मकर संक्रांतीच्या दिवशी बोंबाबोंब आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे.
याबाबत राज्याचे जनरल सेक्रेटरी सुनिल वाळुजकर यांनी सांगितले की, यापुर्वी नगरपरिषदेच्या फंडातुन कर्मचा-यांचे वेतन वेळेवर अदा केले जायचे परंतु शासनाने नगरपरिषदेचे उत्पन्न असलेले जकात कर बंद करुन नगरपरिषद कर्मचा-यांच्या होणा-या वेतनाची रक्कम शासनाकडुन अदा केली जात होती. त्यासाठी शासन सहाय्यक अनुदान म्हणुन वेतन व सेवानिवृत्ती वेतनाची रक्कम मा.आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद संचालनालय वरळी मुंबई यांच्याकडे वर्ग करते व सदरची रक्कम सदर संचालनालय महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषदांना वितरीत करते. परंतु गेल्या २-३ वर्षांपासुन सहाय्यक वेतन अनुदानाची रक्कम शासनाकडुन नगरपरिषदांना वेळेवर न मिळाल्याने महाराष्ट्रातील नगरपरिषद कर्मचा-यांना दोन ते तीन महिने वेतनापासुन वंचित रहावे लागते व नगरपरिषदांचे सुद्धा उत्पन्न कमी असल्याने कर्मचा-यांचे वेतन करण्यास नगरपरिषद असमर्थ ठरते. इतर शासकीय कर्मचारी व जिल्हा परिषदेसह सर्व कमचा-यांचे वेतन १ तारखेला अदा केले जाते. मात्र नगरपरिषद कर्मचा-यांना प्रत्येक महिन्याच्या २० ते २५ तारखेपर्यंत वेतनाची वाट पहावी लागते. म्हणुन गुढीपाडव्यासारखा सण जवळ आलेला असतानासुद्धा शासनाकडुन सहाय्यक वेतन अनुदानाची रक्कम न मिळाल्याने वेतनासाठी बोंबाबोंब आंदोलन करण्याची वेळ कर्मचा-यावर आली आहे.
त्यामुळे येत्या १९ तारखेपर्यंत सहाय्यक वेतन अनुदानाची रक्कम शासनाकडुन न मिळाल्यास दि.२० मार्च २०२० पासुन वेतन होईपर्यंत दररोज सकाळी ११ वाजता महाराष्ट्रातील प्रत्येक नगरपरिषदे समोर बोंबाबोंब आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समितीने घेतला आहे. तसेच गेल्या दोन वर्षांपासुन सहाय्यक वेतन अनुदानाची पुर्ण रक्कम न देता अपु-या प्रमाणात नगरपरिषदांना दिलेली आहे. ती फरकाची रक्कम त्वरीत नगरपरिषदांना मिळावी. तसेच शासनाने नगरपरिषद कर्मचा-यांना दि.१-१-२०१६ पासुन ७ वा वेतन लागु केला असुन मागील दि.१-१-२०१६ ते दि.३१-०८-२०१९ या कालावधीतील थकबाकी रक्कम सन २०१९-२० पासुन पुढील ५ वर्षांत पंचवार्षीक हप्त्यात देण्यास मान्यता दिलेली आहे. तरी सदर थकबाकी फरकाची रक्कम शासनाकडुन सहाय्यक अनुदानाच्या फरका पोटी अदा करावी व यापुढे नगरपरिषद कर्मचा-यांचे सहाय्यक वेतन अनुदानाची रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला नगरपरिषदेच्या खात्यावर जमा न झाल्यास प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपासुन दररोज सकाळी ११ वाजता महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषदां समोर निदर्शने करुन बोंबोबोंब आंदोलन करण्याचा निर्णय समन्वय समितीने घेतल्याचे राज्याचे जनरल सेक्रेटरी सुनिल वाळुजकर यांनी सागंतिले.
