…………………………..
Lord Vitthal | श्रावण सोमवार समाप्ती निमीत्त श्रीविठ्ठल रूक्मिणीमातेच्या गाभाऱ्यात फुलांची आरास
…………………….
Pandharpur Live Onlie : पेट्रोल- डिझेल आणि पेट्रोलियम पदार्थांतून केंद्र सरकारला चांगली कमाई होत आहे. या आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जुलै 2021 या चार महिन्यांत पेट्रोलियम पदार्थांतून होणाऱ्या करसंकलनात 48 टक्क्यांची वाढ झाली असून या कराने 1 लाख कोटींचा टप्पा पार केला आहे. पेट्रोलियम पदार्थांवर केंद्राकडून उत्पादन शुल्क आकारण्यात येते.
वित्त मंत्रालयाच्या कंट्रोलर ऑफ अकाऊंटस् (सीजीओ) मधील आकडेवारीतून ही माहिती मिळाली आहे. 2016 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर जीएसटी प्रणाली सुरू करण्यात आल्यानंतर एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूयल (एटीएफ), पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू यावर केंद्र सरकारकडून केंद्रीय उत्पादन शुल्क वसूल करण्यात येते. या व्यतिरिक्त इतर वस्तूवर जीएसटी आकारण्यात येतो.
या आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीच्या चार महिन्यातच पेट्रोलियम पदार्थांच्या करातून सरकारची विक्रमी वसूली झाली आहे. यात 48 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी सरकारने पेट्रोलवरील एक्साइज ड्यूटीत 19.98 वरून 32.9 रुपये एवढी वाढ केली आहे. त्याचप्रमाणे डिझेलवर 31.80 रुपये उत्पादन शुल्क आकारण्यात येते.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जमा झालेला कर यावर्षी ऑईल बाँडच्या परतफेडीच्या तीनपट आहे. सीजीएच्या आकडेवारीनुसार या आर्थिक वर्षात पहिल्या चार महिन्यात 1,00,387 कोटी करसंकलन झाले आहे. गेल्या वर्षी याच काळात 67,895 कोटी करसंकलन झाले होते. या आकडेवारीप्रमाणे सरकारचे 32,492 कोटींचे अतिरिक्त करसंकलन झाले आहे. तर या वर्षात सरकारला ऑईल बाँडला 10 हजार कोटींची परतफेड करायची आहे.
युपिए सरकारने एकूण 1.34 लाख कोटींचे ऑईल बाँड जारी केले होते. त्याची 15 ते 20 वर्षात परतफेड करायची आहे. ऑईल बाँड एकप्रकारे स्पेशल सिक्योरिटी आहे. त्याद्वारे सरकार तेल कंपन्यांना कॅश सबसिडी देते. त्यामुळे सर्वसामान्यांवर वाढत्या इंधनाचा जास्त भार पडत नाही. तेल कंपन्यांना या बाँडवर व्याजही देण्यात येते. हे बाँड 15 ते 20 वर्षांसाठी असतात.
