- 13 लाख दर्शकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात देणेसाठी संपर्क
- मुख्य संपादक– भगवान वानखेडे
- Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399
- mail-livepandharpur@gmail.comweb – http://www.pandharpurlive.com
- कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,पंढरपूर गोपाळपूर रोड, पंढरपूर
पंढरपूर Live 14 October 2017
एकच ध्यास – शेतकरी व एकात्मिक ग्रामीण विकास – 15:
शेतमाल – महागाईची परिभाषा व ग्राहकांची मानसिकता
अन्नधान्यांचे, दुध, फळे / भाजीपाल्यांचे भाव थोडे वाढले की शहरामध्ये “महागाई” वाढल्याची ओरड सुरु होते. शहरी मध्यमवर्गीयांची ही मानसिकता बदलण्याचे फार मोठे आव्हान आहे.
“महागाई” विरुद्ध बोंब मारायची असेल तर ती पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस वगैरे बद्दल मारा. पण खबरदार जर कोणी शेतमालाच्या किमती वाढल्यावर विरोध केला तर.
राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था शेतमालाला भाव मिळावा म्हणून गावाकडे मागणी करतात. तर शहरामध्ये जीवनावश्यक वस्तू भाववाढी विरुद्ध मोर्चे काढतात. अशी दुट्टपी भूमिका चालणार नाही. वर्तमानपत्रे /मीडियावाले ह्यांनी शेतमाल, साखर, दूध, डाळ, किंवा मेथी / कोथिंबरीची जुडी “महागली” असे शीर्षक दिले तर वर्तमानपत्राची होळी करण्यात येईल. “कांदा सफरचंदापेक्षा महाग” किंवा “बँकेत कर्ज काढायला चाललो आहे, कारण कांदे खरेदी करायचे आहेत” अश्या अर्थाची व्यगंचित्र काढणाऱ्याला कार्यकर्त्यांनी घरात घुसून मारहाण करावी. येथे शेतकऱ्यांचा जीव जातो आहे आणि तुम्हाला विनोद सुचतो.
तुमची महागाईची परिभाषा आहे तरी काय ?
गेल्या काही वर्षात “इतर ” वस्तूंचे भाव कितीतरी पटीने वाढले आहेत. शहरी लोकांच्या बदलेल्या जीवनशैलीमुळे, चंगळखोर संस्कृतीमुळे महिन्याचा खर्च तिप्पट झाला आहे. ह्या पडद्याआडच्या अदृश्य महागाईकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष केले जाते. पण मेथीची जुडी ५ रु. ने वाढली की “महागाई ” झोंबते?
शहरी मध्यमवर्गीयांच्या मासिक खर्चाच्या विविध वस्तूंचे वर्गीकरण करता येईल.
(अ) इतर खर्च: लाईट बील, गॅस, पेट्रोल, औषधें, मॉल /पिक्चर्स, सोसायटी मेंटेनन्स /घरभाडे, मोबाईल बील, स्कुटर /कार सर्व्हिसिन्ग, एल.आय.सी. / घरकर्ज हप्ता, कामवाली पगार, हॉटेलिंग, टी.व्ही. केबल, शिक्षण फीस, विक एन्ड सहली, प्रासंगिक खर्च /भेटवस्तू, डॉक्टर, कपडालत्ता, चैनीच्या वस्तू खरेदी वगैरे.
(ब) किराणा – पॅक अवस्थेत, एम.आर.पी. सहित : टूथपेस्ट, चहा, शॅम्पू, साबण, पावडर, मीठ, सौन्दर्य प्रसादने, बेकरी पदार्थ, मॅगी, मसाले, सूप, शीत पेय, आईस्क्रीम, तेल, तिखट / गोड पदार्थ वगैरे.
(क) शेतमाल – पॅकिंग व एम.आर.पी. किंमत नसलेले: फळे, भाज्या, साखर, गहू, तांदूळ, डाळी, ज्वारी, दूध वगैरे.
विविध कुटुंबांच्या खर्चाचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात आले की शेतमालाचा खर्च, वर्गवारी (क), हा एकूण मासिक खर्चाच्या केवळ ५. २ टक्के आहे. हेच प्रमाण उत्पन्नाच्या तुलनेत अजूनही नगण्य आहे.
मग शेतमालाचे, भाजीपाल्याचे भाव थोडे वाढले की “स्वयंपाकाचे अर्थकारण कोलमडले”, “आम्ही कसे जगायचे”, “सामान्यांचे कंबरडे मोडले”, “महागाई गगनाला भिडली”, “भाज्यांनी रडवले रे” अशी बोंब का मारता? शहरातील मध्यमवर्गीय हे ग्रामीण भागात राबणाऱ्या शेतकरी, शेतमजुरांच्या तुलनेमध्ये अती श्रीमंत आहेत.
शेतीच्या निविष्ठा, आदानांच्या (input) उदा. रासायनिक खते, पंप, अवजारे, बी- बियाणे, वीज, पाणी, यंत्रसामुग्री, मजूर, वाहतूक, चारा ह्यांच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यावेळी कोणी महागाई वाढली म्हणत नाही, मोर्चे काढत नाही.
केंद्रशासनाने जाहीर केलेल्या शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमती खालील प्रमाणे आहेत.
धान्याचा प्रकार २०१२-१३ २०१६-१७ ५ वर्षातील वाढ
(रु / क्विंटल) (रु/ क्विंटल) (टक्के )
धान (प्रत-सर्वसाधारण ) १२५० १४७० १७.६
ज्वारी १५०० १६२५ ८. ३
बाजरी ११७५ १३३० १३. २
तूर ३८५० ५०५० ३१. २
कापूस (माध्यम धागा ) ३६०० ३८६० ७. २
सोयाबीन (पिवळा ) २२४० २७७५ २३. ९
गहू १३५० १६२५ २०. ४
ऊस १७० २३० ३५. ३ ( एफ.आर.पी.: गेल्या चार वर्षात फक्त २० रु. वाढ)
(वरील किमती शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्च व राज्य शासनानी केलेल्या शिफारसी पेक्षा ३० ते ४७ टक्के कमी आहेत. पण तो मुद्दा वेगळ्या लेखात लिहला आहे.)
माहिती स्रोत: Directorate of Economics & Statistics, DAC & FW
म्हणजे गेल्या पाच वर्षातील शेतमालाच्या भावातील वाढ ही नगण्य आहे. खरे तर ती चलनवाढीच्या प्रमाणात व्हावयास हवी होती.
चलनवाढीचा दर हा उपभोक्ता निर्देशांकावर आधारित असतो. (Inflation Rate is based on Consumer Price Index – CPI). सन २०१५-१६ साठी घाऊक किंमत निर्देशांक वाढ दर, आधारभूत वर्ष २००४-०५=१०० गृहीत धरल्यास, खालील प्रमाणे आहे. (स्रोत : Ministry of Commerce & Industries)
अन्नधान्य (food Grain ): (-) २.५ %
भाजीपाला, फळे : (-) १. ३ %
कापूस : (-) ७. ९ %
ह्याच १२ वर्षाच्या काळात चलनवाढ २५१. ५ % एवढी झाली आहे. ह्याचा अर्थ, ह्या काळात “इतर” वस्तूंच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली असताना “शेतमालाच्या” किंमतींमध्ये उलटी घट झाली आहे.
ज्यावेळी भाजीपाल्याचे भाव कोसळतात, तेव्हा शेतकऱ्यांच्या काढणीचे पैसे पण सुटत नाहीत. इतर खर्च वेगळाच. एकदा टोमॅटोचे भाव इतके पडले होते की माल परत नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च परवडत नसल्यामुळे शेतकऱ्याने माल फुकट घेऊन जा म्हणून सांगितले. तेंव्हा शहरी असंवेदनशील लोक तो माल फुकट घेऊन जातानाचा एक व्हिडिओ सर्वत्र व्हायरल झाला होता.
आवश्यक वस्तू कायदा – शेतकऱ्यांचा फास:
इसेन्शिअल कमोडीटी ऍक्ट (Essential Commodity Act) चे भाषांतर करताना “आवश्यक वस्तू कायदा” न करता “जीवनावश्यक वस्तू कायदा” असे करून दिशाभूल केली जाते.
“ऐन दिवाळीच्या तोंडावर साखर महागली” अशी बातमी वर्तमानपत्रात येऊ नये म्हणून सरकार घाबरून अगोदरच साखर आयात करते. साखर खाल्ल्याने अनेकजण मरतात पण न खाल्ल्यामुळे कोणी मेल्याचे ऐकीवात नाही. मग साखर जीवनावश्यक वस्तू कशी ? हा सगळं पारंपरिक मानसिकतेचा पगडा आहे, त्याला छेद देणे जरुरी आहे.
ह्या कायद्याचा दुरुउपयॊग करून सरकार शेतमालाच्या किंमती कमीत कमी ठेवतात. शेतमालाचा तुटवडा असेल तर ह्याच कायदाचा आधार घेऊन संपूर्ण नियंत्रण आणतात.
मोठ्या प्रमाणात आयात करून भाव पाडतात. ह्या आयात व्यापारामध्ये राज्यकर्त्यांचे व अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध (कमिशन) गुंतलेले असतात. परकीय चलनाची गळती करून परदेशातील शेतकऱ्यांना भाव देणारे सरकार, भारताच्या शेतकऱ्यांची गळचेपी करतात.
भारत स्वयंपूर्ण असताना, २०१५-१६ ह्या साली अन्नधान्यात सरकारने १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांची आयात केली. गेल्या पाच वर्षात ही आयात १९९. ९ टक्क्यांनी वाढलेली आहे. आणि दुसरीकडे “स्वदेशी ” चा घोष चालवायचा.
पाकिस्तानातून ४६ रु. किलो दराने कांदा आयात केला व इथल्या शेतकऱ्यांना १० रु. भाव मिळाला नाही.
तूर १३५ रु./ किलोंनी साल्यांनी आयात केली व येथे २ कि. मी. लांब रांगेमध्ये आमची तूर भिजत होती. व नाईलाजाने ३५ रु. नी विकावी लागली. सरकारने खरेदी केलेल्या धान्याचा बफर स्टॉक (राखीव साठा ) वेळोअवेळी बाजारात ओतल्यावर शेतमालाचे भाव अजून कोसळतात. व शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाते. किंवा आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या फोटोपुढे दिवा लावलेला असतो तेवढाच उजेड.
आणि जेव्हा धान्याची मुबलकता असेल तेव्हा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देतात. व बाजार खरेदी -विक्री किंवा मागणी-पुरवठा मुलतत्वाप्रमाणे लिलाव करा असा उपदेश करतात. शेतमालाला निर्यातीचे स्वातंत्र्य नाही. बंधने आहेत. गहू निर्यात करता येत नाही पण त्यापासून तयार झालेला “शुद्ध आटा” व बिस्किटांना मात्र मुभा आहे.
१९९१ साली स्वीकारलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य आणि स्थान का नाही? जगामध्ये ज्या ठिकाणी जरुरी असेल तिथे निर्यात करून शेतकऱ्यांनी सरकारला परकीय चलन मिळवून दिले असते.
ह्या सर्व षडयंत्रातून सरकारचे अनेक फायदे होतात .
(अ ) शहरी मतदार लोकांचे लांगुलचालन व त्यांना खूष करणे.
(ब ) आयातीतील भ्रष्टाचारातून कमीशन मिळवणे.
(क ) उद्योगपतींना शेतीमाल प्रक्रियेसाठी मातीमोल किमती मध्ये मिळणे.
(ड ) शेतकऱ्यांनी शेती सोडून स्थलांतरीत / विस्थापित होऊन उद्योगपतींना व शहरांमध्ये अकुशल मजूर, महीला, अर्धशिक्षीत तरुण कमी पगारावर उपलब्ध करून देणे. (skill India ? )
आवश्यक वस्तू कायद्याचा अजून एक तोटा म्हणजे त्याच्या अधिकारान्वये राज्य सरकारला कधी पण एखादा अध्यादेश काढून शेतमालाच्या साठा मर्यादेवर, ठराविक काळासाठी, बंधने घालता येतात. ह्या वारंवार साठ्यांच्या मर्यादेवरील बदलामुळे व्यापारी साठे करण्यासाठीची मोठी गोदामे, शीतगृह ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत. तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगामध्ये, उत्पादन सातत्याने चालण्यासाठी (continuous production), मोठ्या प्रमाणात साठे करण्याची जरुरी असते. परंतु वरील धरसोड धोरणांमुळे अन्नप्रक्रिया उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही व ग्रामीण कृषी औद्योगिक क्रांती खुंटलेली आहे.
वाढलेल्या बाजारभावासाठी केंद्र शासन, राज्यशासन, खाजगी कारखाने कर्मचाऱ्यांना / कामगारांना वेळोवेळी महागाई भत्ता वाढवतच असते. उदाहरणात सप्टेंबर २०१७ मध्ये राज्य सरकारने महागाई भत्ता ४ टक्के वाढवून १३६ टक्के केला आहे.
इतर गरीब, कष्टकरी, कामकरी, कामगार वगैरें साठी “अन्न सुरक्षा कायदा” अंतर्गत रेशन व्यवस्थेमार्फत स्वस्त धान्य विक्रीची सुविधा उपलब्ध आहे. शासनाने त्यातील त्रुटी काढून त्याची व्याप्ती वाढवावी. जेणेकरून दारिद्रय रेषेखालील लोकांचे कुपोषण होणार नाही.
६२ वर्षापूर्वी आलेल्या ह्या कायद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यामधून शेतीमाल वगळण्यात यावा व त्याच संदर्भात सरकारला कायद्याने जे नियंत्रणाचे अधिकार दिले आहेत ते संपुष्टात यावेत.
तसेच गॅस पुरवठा व्यवस्थेप्रमाणे शेतमालाचे घरगुती (Domestic ) ग्राहकांना कमी दर व प्रक्रिया उद्योग करणाऱ्या उद्योगपतींसाठी (Industrial & Commercial) जादा दर अशी द्विस्तरीय किंमत व्यवस्था निर्माण करावी. उदाहरणात घरगुती वापरासाठी साखर स्वस्त मिळेल. पण मिठाई, आईस्क्रिम, चॉकलेट, कोकाकोला, शीतपेय वगैरे बनविणाऱ्यांसाठी ती जादा दराने मिळेल.
शेतमालाचे भाव स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे व्हावेत. व शहरी लोकांची फार काळजी वाटत असल्यास फरकेची रक्कम त्यांच्या खात्यात सरकारने अनुदान म्हणून जमा करावी.
शेकडो वर्षे शेतकयांच्या वरकड उत्पन्नावर पोसणाऱ्या शहरी ग्राहकांच्या मानसिकतेमध्ये आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये राजकीय पक्ष, वर्तमानपत्रे, टी. व्ही. मिडीयानी मोलाची भूमिका निभवावी हे अपेक्षा.
एकच ध्यास – शेतकरी व एकात्मिक ग्रामीण विकास – 15:
शेतमाल – महागाईची परिभाषा व ग्राहकांची मानसिकता
अन्नधान्यांचे, दुध, फळे / भाजीपाल्यांचे भाव थोडे वाढले की शहरामध्ये “महागाई” वाढल्याची ओरड सुरु होते. शहरी मध्यमवर्गीयांची ही मानसिकता बदलण्याचे फार मोठे आव्हान आहे.
“महागाई” विरुद्ध बोंब मारायची असेल तर ती पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस वगैरे बद्दल मारा. पण खबरदार जर कोणी शेतमालाच्या किमती वाढल्यावर विरोध केला तर.
राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था शेतमालाला भाव मिळावा म्हणून गावाकडे मागणी करतात. तर शहरामध्ये जीवनावश्यक वस्तू भाववाढी विरुद्ध मोर्चे काढतात. अशी दुट्टपी भूमिका चालणार नाही. वर्तमानपत्रे /मीडियावाले ह्यांनी शेतमाल, साखर, दूध, डाळ, किंवा मेथी / कोथिंबरीची जुडी “महागली” असे शीर्षक दिले तर वर्तमानपत्राची होळी करण्यात येईल. “कांदा सफरचंदापेक्षा महाग” किंवा “बँकेत कर्ज काढायला चाललो आहे, कारण कांदे खरेदी करायचे आहेत” अश्या अर्थाची व्यगंचित्र काढणाऱ्याला कार्यकर्त्यांनी घरात घुसून मारहाण करावी. येथे शेतकऱ्यांचा जीव जातो आहे आणि तुम्हाला विनोद सुचतो.
तुमची महागाईची परिभाषा आहे तरी काय ?
गेल्या काही वर्षात “इतर ” वस्तूंचे भाव कितीतरी पटीने वाढले आहेत. शहरी लोकांच्या बदलेल्या जीवनशैलीमुळे, चंगळखोर संस्कृतीमुळे महिन्याचा खर्च तिप्पट झाला आहे. ह्या पडद्याआडच्या अदृश्य महागाईकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष केले जाते. पण मेथीची जुडी ५ रु. ने वाढली की “महागाई ” झोंबते?
शहरी मध्यमवर्गीयांच्या मासिक खर्चाच्या विविध वस्तूंचे वर्गीकरण करता येईल.
(अ) इतर खर्च: लाईट बील, गॅस, पेट्रोल, औषधें, मॉल /पिक्चर्स, सोसायटी मेंटेनन्स /घरभाडे, मोबाईल बील, स्कुटर /कार सर्व्हिसिन्ग, एल.आय.सी. / घरकर्ज हप्ता, कामवाली पगार, हॉटेलिंग, टी.व्ही. केबल, शिक्षण फीस, विक एन्ड सहली, प्रासंगिक खर्च /भेटवस्तू, डॉक्टर, कपडालत्ता, चैनीच्या वस्तू खरेदी वगैरे.
(ब) किराणा – पॅक अवस्थेत, एम.आर.पी. सहित : टूथपेस्ट, चहा, शॅम्पू, साबण, पावडर, मीठ, सौन्दर्य प्रसादने, बेकरी पदार्थ, मॅगी, मसाले, सूप, शीत पेय, आईस्क्रीम, तेल, तिखट / गोड पदार्थ वगैरे.
(क) शेतमाल – पॅकिंग व एम.आर.पी. किंमत नसलेले: फळे, भाज्या, साखर, गहू, तांदूळ, डाळी, ज्वारी, दूध वगैरे.
विविध कुटुंबांच्या खर्चाचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात आले की शेतमालाचा खर्च, वर्गवारी (क), हा एकूण मासिक खर्चाच्या केवळ ५. २ टक्के आहे. हेच प्रमाण उत्पन्नाच्या तुलनेत अजूनही नगण्य आहे.
मग शेतमालाचे, भाजीपाल्याचे भाव थोडे वाढले की “स्वयंपाकाचे अर्थकारण कोलमडले”, “आम्ही कसे जगायचे”, “सामान्यांचे कंबरडे मोडले”, “महागाई गगनाला भिडली”, “भाज्यांनी रडवले रे” अशी बोंब का मारता? शहरातील मध्यमवर्गीय हे ग्रामीण भागात राबणाऱ्या शेतकरी, शेतमजुरांच्या तुलनेमध्ये अती श्रीमंत आहेत.
शेतीच्या निविष्ठा, आदानांच्या (input) उदा. रासायनिक खते, पंप, अवजारे, बी- बियाणे, वीज, पाणी, यंत्रसामुग्री, मजूर, वाहतूक, चारा ह्यांच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यावेळी कोणी महागाई वाढली म्हणत नाही, मोर्चे काढत नाही.
केंद्रशासनाने जाहीर केलेल्या शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमती खालील प्रमाणे आहेत.
धान्याचा प्रकार २०१२-१३ २०१६-१७ ५ वर्षातील वाढ
(रु / क्विंटल) (रु/ क्विंटल) (टक्के )
धान (प्रत-सर्वसाधारण ) १२५० १४७० १७.६
ज्वारी १५०० १६२५ ८. ३
बाजरी ११७५ १३३० १३. २
तूर ३८५० ५०५० ३१. २
कापूस (माध्यम धागा ) ३६०० ३८६० ७. २
सोयाबीन (पिवळा ) २२४० २७७५ २३. ९
गहू १३५० १६२५ २०. ४
ऊस १७० २३० ३५. ३ ( एफ.आर.पी.: गेल्या चार वर्षात फक्त २० रु. वाढ)
(वरील किमती शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्च व राज्य शासनानी केलेल्या शिफारसी पेक्षा ३० ते ४७ टक्के कमी आहेत. पण तो मुद्दा वेगळ्या लेखात लिहला आहे.)
माहिती स्रोत: Directorate of Economics & Statistics, DAC & FW
म्हणजे गेल्या पाच वर्षातील शेतमालाच्या भावातील वाढ ही नगण्य आहे. खरे तर ती चलनवाढीच्या प्रमाणात व्हावयास हवी होती.
चलनवाढीचा दर हा उपभोक्ता निर्देशांकावर आधारित असतो. (Inflation Rate is based on Consumer Price Index – CPI). सन २०१५-१६ साठी घाऊक किंमत निर्देशांक वाढ दर, आधारभूत वर्ष २००४-०५=१०० गृहीत धरल्यास, खालील प्रमाणे आहे. (स्रोत : Ministry of Commerce & Industries)
अन्नधान्य (food Grain ): (-) २.५ %
भाजीपाला, फळे : (-) १. ३ %
कापूस : (-) ७. ९ %
ह्याच १२ वर्षाच्या काळात चलनवाढ २५१. ५ % एवढी झाली आहे. ह्याचा अर्थ, ह्या काळात “इतर” वस्तूंच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली असताना “शेतमालाच्या” किंमतींमध्ये उलटी घट झाली आहे.
ज्यावेळी भाजीपाल्याचे भाव कोसळतात, तेव्हा शेतकऱ्यांच्या काढणीचे पैसे पण सुटत नाहीत. इतर खर्च वेगळाच. एकदा टोमॅटोचे भाव इतके पडले होते की माल परत नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च परवडत नसल्यामुळे शेतकऱ्याने माल फुकट घेऊन जा म्हणून सांगितले. तेंव्हा शहरी असंवेदनशील लोक तो माल फुकट घेऊन जातानाचा एक व्हिडिओ सर्वत्र व्हायरल झाला होता.
आवश्यक वस्तू कायदा – शेतकऱ्यांचा फास:
इसेन्शिअल कमोडीटी ऍक्ट (Essential Commodity Act) चे भाषांतर करताना “आवश्यक वस्तू कायदा” न करता “जीवनावश्यक वस्तू कायदा” असे करून दिशाभूल केली जाते.
“ऐन दिवाळीच्या तोंडावर साखर महागली” अशी बातमी वर्तमानपत्रात येऊ नये म्हणून सरकार घाबरून अगोदरच साखर आयात करते. साखर खाल्ल्याने अनेकजण मरतात पण न खाल्ल्यामुळे कोणी मेल्याचे ऐकीवात नाही. मग साखर जीवनावश्यक वस्तू कशी ? हा सगळं पारंपरिक मानसिकतेचा पगडा आहे, त्याला छेद देणे जरुरी आहे.
ह्या कायद्याचा दुरुउपयॊग करून सरकार शेतमालाच्या किंमती कमीत कमी ठेवतात. शेतमालाचा तुटवडा असेल तर ह्याच कायदाचा आधार घेऊन संपूर्ण नियंत्रण आणतात.
मोठ्या प्रमाणात आयात करून भाव पाडतात. ह्या आयात व्यापारामध्ये राज्यकर्त्यांचे व अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध (कमिशन) गुंतलेले असतात. परकीय चलनाची गळती करून परदेशातील शेतकऱ्यांना भाव देणारे सरकार, भारताच्या शेतकऱ्यांची गळचेपी करतात.
भारत स्वयंपूर्ण असताना, २०१५-१६ ह्या साली अन्नधान्यात सरकारने १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांची आयात केली. गेल्या पाच वर्षात ही आयात १९९. ९ टक्क्यांनी वाढलेली आहे. आणि दुसरीकडे “स्वदेशी ” चा घोष चालवायचा.
पाकिस्तानातून ४६ रु. किलो दराने कांदा आयात केला व इथल्या शेतकऱ्यांना १० रु. भाव मिळाला नाही.
तूर १३५ रु./ किलोंनी साल्यांनी आयात केली व येथे २ कि. मी. लांब रांगेमध्ये आमची तूर भिजत होती. व नाईलाजाने ३५ रु. नी विकावी लागली. सरकारने खरेदी केलेल्या धान्याचा बफर स्टॉक (राखीव साठा ) वेळोअवेळी बाजारात ओतल्यावर शेतमालाचे भाव अजून कोसळतात. व शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाते. किंवा आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या फोटोपुढे दिवा लावलेला असतो तेवढाच उजेड.
आणि जेव्हा धान्याची मुबलकता असेल तेव्हा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देतात. व बाजार खरेदी -विक्री किंवा मागणी-पुरवठा मुलतत्वाप्रमाणे लिलाव करा असा उपदेश करतात. शेतमालाला निर्यातीचे स्वातंत्र्य नाही. बंधने आहेत. गहू निर्यात करता येत नाही पण त्यापासून तयार झालेला “शुद्ध आटा” व बिस्किटांना मात्र मुभा आहे.
१९९१ साली स्वीकारलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य आणि स्थान का नाही? जगामध्ये ज्या ठिकाणी जरुरी असेल तिथे निर्यात करून शेतकऱ्यांनी सरकारला परकीय चलन मिळवून दिले असते.
ह्या सर्व षडयंत्रातून सरकारचे अनेक फायदे होतात .
(अ ) शहरी मतदार लोकांचे लांगुलचालन व त्यांना खूष करणे.
(ब ) आयातीतील भ्रष्टाचारातून कमीशन मिळवणे.
(क ) उद्योगपतींना शेतीमाल प्रक्रियेसाठी मातीमोल किमती मध्ये मिळणे.
(ड ) शेतकऱ्यांनी शेती सोडून स्थलांतरीत / विस्थापित होऊन उद्योगपतींना व शहरांमध्ये अकुशल मजूर, महीला, अर्धशिक्षीत तरुण कमी पगारावर उपलब्ध करून देणे. (skill India ? )
आवश्यक वस्तू कायद्याचा अजून एक तोटा म्हणजे त्याच्या अधिकारान्वये राज्य सरकारला कधी पण एखादा अध्यादेश काढून शेतमालाच्या साठा मर्यादेवर, ठराविक काळासाठी, बंधने घालता येतात. ह्या वारंवार साठ्यांच्या मर्यादेवरील बदलामुळे व्यापारी साठे करण्यासाठीची मोठी गोदामे, शीतगृह ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत. तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगामध्ये, उत्पादन सातत्याने चालण्यासाठी (continuous production), मोठ्या प्रमाणात साठे करण्याची जरुरी असते. परंतु वरील धरसोड धोरणांमुळे अन्नप्रक्रिया उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही व ग्रामीण कृषी औद्योगिक क्रांती खुंटलेली आहे.
वाढलेल्या बाजारभावासाठी केंद्र शासन, राज्यशासन, खाजगी कारखाने कर्मचाऱ्यांना / कामगारांना वेळोवेळी महागाई भत्ता वाढवतच असते. उदाहरणात सप्टेंबर २०१७ मध्ये राज्य सरकारने महागाई भत्ता ४ टक्के वाढवून १३६ टक्के केला आहे.
इतर गरीब, कष्टकरी, कामकरी, कामगार वगैरें साठी “अन्न सुरक्षा कायदा” अंतर्गत रेशन व्यवस्थेमार्फत स्वस्त धान्य विक्रीची सुविधा उपलब्ध आहे. शासनाने त्यातील त्रुटी काढून त्याची व्याप्ती वाढवावी. जेणेकरून दारिद्रय रेषेखालील लोकांचे कुपोषण होणार नाही.
६२ वर्षापूर्वी आलेल्या ह्या कायद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यामधून शेतीमाल वगळण्यात यावा व त्याच संदर्भात सरकारला कायद्याने जे नियंत्रणाचे अधिकार दिले आहेत ते संपुष्टात यावेत.
तसेच गॅस पुरवठा व्यवस्थेप्रमाणे शेतमालाचे घरगुती (Domestic ) ग्राहकांना कमी दर व प्रक्रिया उद्योग करणाऱ्या उद्योगपतींसाठी (Industrial & Commercial) जादा दर अशी द्विस्तरीय किंमत व्यवस्था निर्माण करावी. उदाहरणात घरगुती वापरासाठी साखर स्वस्त मिळेल. पण मिठाई, आईस्क्रिम, चॉकलेट, कोकाकोला, शीतपेय वगैरे बनविणाऱ्यांसाठी ती जादा दराने मिळेल.
शेतमालाचे भाव स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे व्हावेत. व शहरी लोकांची फार काळजी वाटत असल्यास फरकेची रक्कम त्यांच्या खात्यात सरकारने अनुदान म्हणून जमा करावी.
शेकडो वर्षे शेतकयांच्या वरकड उत्पन्नावर पोसणाऱ्या शहरी ग्राहकांच्या मानसिकतेमध्ये आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये राजकीय पक्ष, वर्तमानपत्रे, टी. व्ही. मिडीयानी मोलाची भूमिका निभवावी हे अपेक्षा.
पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल व अॅन्ड्रॉईड अॅप.. !
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय! पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..अल्पदरात!!
कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक, पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर
मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे
