मुंबई : तिसऱ्या टप्प्यात डिजिटायजेशन न झाल्यामुळे केबल कनेक्शन खंडित झालेल्या लाखो ग्राहकांना मुंबई हायकोर्टाने तूर्तास मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यात सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध नसल्याने डिजिटायजेशनला सहा आठवड्यांची स्थगिती देण्यात आली आहे.
केबल संघटनेने दीड महिन्यांपूर्वी माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत ही बाब त्यांच्या निदर्शनासही आणली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं होतं. याच बाबीबर नाशिकच्या केबल असोसिएशनं आज मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत केबल कनेक्शन बंद करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं.
तेलंगण आणि सिक्कीम राज्यानं केंद्राच्या या निर्णयाला स्थगिती दिल्याचं त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून देतानाच हा निर्णय महाराष्ट्राला लागू आहे की नाही, याबाबतचा खुलासा करण्याची विनंती केली होती.
न्यायमूर्ती कानडे आणि रेवती मोहिते दिरे यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय संपूर्ण देशभरात लागू असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे राज्यातल्या 35 लाख टीव्ही संचांची केबल सेवा पूर्ववत होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
मुंबई : तिसऱ्या टप्प्यात डिजिटायजेशन न झाल्यामुळे केबल कनेक्शन खंडित झालेल्या लाखो ग्राहकांना मुंबई हायकोर्टाने तूर्तास मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यात सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध नसल्याने डिजिटायजेशनला सहा आठवड्यांची स्थगिती देण्यात आली आहे.
केबल संघटनेने दीड महिन्यांपूर्वी माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत ही बाब त्यांच्या निदर्शनासही आणली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं होतं. याच बाबीबर नाशिकच्या केबल असोसिएशनं आज मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत केबल कनेक्शन बंद करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं.
तेलंगण आणि सिक्कीम राज्यानं केंद्राच्या या निर्णयाला स्थगिती दिल्याचं त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून देतानाच हा निर्णय महाराष्ट्राला लागू आहे की नाही, याबाबतचा खुलासा करण्याची विनंती केली होती.
न्यायमूर्ती कानडे आणि रेवती मोहिते दिरे यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय संपूर्ण देशभरात लागू असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे राज्यातल्या 35 लाख टीव्ही संचांची केबल सेवा पूर्ववत होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
