मुंबई : जेजुरी येथील राज्य महामार्ग क्रमांक ११७लगतची सर्व बांधकामे बेकायदेशीर ठरवून ही बांधकामे १० जानेवारी रोजी जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला. मात्र या विभागाने नागरिकांना ४ जानेवारी रोजी बजावलेली नोटीस बेकायदेशीर ठरवून उच्च न्यायालयाने या अतिक्रमण हटाव मोहिमेस गुरुवारी स्थगिती दिली.
जेजुरी येथील राज्य महामार्गाचे रुंदीकरण करायचे असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या महामार्गालगत असलेल्या सर्व बांधकामांना २४ सप्टेंबर रोजी नोटीस बजावली. त्याविरोधात स्थानिकांनी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केले. या अपिलावर सुनावणी प्रलंबित असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ४ जानेवारी रोजी स्थानिकांना पुन्हा एकादा नोटिसा बजावल्या. त्याविरुद्ध स्थानिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘महामार्गाचे रुंदीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारला संबंधित भूखंड हवा आहे. मात्र भूसंपादन केल्यानंतर स्थानिकांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी निधी नसल्याने सरकार संबंधित अधिकृत बांधकामे अनधिकृत आहेत, असे भासवून जमीनदोस्त करणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २४ सप्टेंबर रोजी बजावलेल्या नोटीसविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे केलेल्या अपिलावरील सुनावणी प्रलंबित आहे. असे असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कायद्याकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा एकदा नोटिसा बजावल्या आहेत, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी खंडपीठापुढे केला.
खंडपीठाने याची गांभीर्याने दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांची व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची खरडपट्टी काढली. अपील प्रलंबित असतानाही दुसऱ्यांदा नोटिसा बजावल्या कशा? कायदा विसरलात का? अशा शब्दांत खंडपीठाने जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला फटकारले. त्यावर आपली चूक मान्य करत लवकरच या अपिलावर निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत या बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार नाही, असे आश्वासन सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिले.
तुमच्याकडे पाहता तुम्ही स्थानिकांच्याविरोधातच निर्णय द्याल, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे विरोधात निर्णय घेतल्यास निर्णयावर दोन आठवड्यांची स्थगिती असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
