मुंबई : कोल्हापूरमधील ‘मेसर्स श्री वारणा मिनरल्स इंडिया प्रा. लि.’ला बॉक्साईटचे खाणकाम करण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. तसेच कोल्हापूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजित पवार यांची चौकशी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
श्री वारणा मिनरल्स इंडिया प्रा. लि.ने कोल्हापूरमधील वन विभागाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या जमिनीवर खाणकाम करण्यास सुरुवात केली. मात्र वन विभागाने या ठिकाणी खाणकाम करण्यास परवानगी नसल्याचे म्हणत वारणा मिनरल्सला खाणकाम करण्यास मनाई केली. याविरुद्ध वारणा मिनरल्सने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी.व्ही भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.
वन विभागाच्या अखत्यारीतील सुमारे १०० एकर जमीन खाणकामासाठी एका कंपनीकडून भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली. तरीही वनविभाग खाणकाम करण्यास मनाई करत आहे. वनविभागाला खाणकामाची परवानगी देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली. त्यावर ‘जमीन कायदेशीररीत्या भाड्याने घेतलेली असताना खाणकाम थांबवण्याची आवश्यकता नाही,’ असे खंडपीठाने वनविभागाला फटकारले.
मध्यस्त दीपक शिरोडकर यांनी आधीच्या कंपनीने खाणकामासाठी केंद्राकडून परवानगी न घेतल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. संबंधित कंपनीने सर्व माहिती वारणा मिनरल्सपासून लपवून त्यांच्याशी भाडेकरार केला आहे, असे मध्यस्थीचे वकील एन. बुभना यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर खंडपीठाने स्थगिती दिली.
