*बैलगाडा शर्यतीच्या विधेयकाला मंजुरी!*
– राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
– आमदार महेश लांडगे यांचा लढा यशस्वी
मुंबई, दि.६ (प्रतिनिधी) – तामीळनाडू येथील जलीकट्टू स्पर्धेच्या धर्तीवर राज्यातील बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरु करण्याबाबत सादर केलेल्या विधेयकाला विधीमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. राज्यातील शेतक-यांच्या भावनांचा विचार करुन भाजप सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याला सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमुखी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे बैलगाडा मालकांचे नेते आमदार महेश लांडगे यांनी सुरु केलेल्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे.
मुंबई येथे सुरु असलेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धव्यावसाय विकास व मत्स्व्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी विधानसभा सभागृहात सर्वप्रथम विधेयक सादर केले. याबाबत सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात बैलपोळा किंवा बेंदूर या सणास वळू अथवा बैल यांना परंपरिक पद्धतीने पूजन केले जाते. वळूस शक्तीचे प्रतिक मानले जाते. महाराष्ट्राच्या प्राचीन संस्कृतीचा व परंपरेचा भाग म्हणून राज्यातील गावांमध्ये विशिष्ठ दिवशी किंवा मेळ्याच्या (जत्रा, यात्रा इत्यादी) दिवशी आयोजित केलेल्या वळू किंवा बैलांच्या धावण्याच्या शर्यतीचा (बैलगाडा शर्यत) अंतर्भाव होतो. अशी परंपरा प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. अशा स्पर्धांमधून बैलांची शक्ती आणि त्यांचे आरोग्य प्रदर्शित होत असते. वळू व बैलांच्या मूळ प्रजातींचे जतन करण्यामध्ये तसेच, वळू व बैलांच्या प्रजातीची शुद्धता आणि त्यांचे उत्तम आरोग्य राखण्यामध्ये बैलगाडा शर्यतींची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे.
तसेच, प्राण्यांचा वेदना किंवा यातना देण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी, प्राण्यांना क्रुरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम १९६० (१९६० चा ५९) अधिनियमित करण्यात आला होता. काही परिस्थितीमध्ये या अधिनियमातून सूट देण्यासही मान्यता आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ विरुद्ध ए. नागराजा (२०१४ चे दिवाणी अपील क्रमांक ५३८७) या प्रकरणातील आपल्या निर्णयामध्ये असे नमूद केले आहे की, बैलगाडा शर्यतीच्या आयोजनामुळे कायद्यातील कलम ३, ११ आणि २२ यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील बहुतांशी भागातील लोकांमध्ये सांस्कृतिक व परंपरिक प्रथांचे जतन करण्यात आणि त्यास चालना देण्यात, तसेच बैलांच्या मूळ प्रजाती टिकवून ठेवण्यात व त्या अबाधित राखण्यासाठी भारतीय अधिनियम १९६० मध्ये काही सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. ज्याद्वारे बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करता येईल आणि कायद्याचे उल्लंघनही होणार नाही, अशी बाजू राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी विधानसभेत मांडली आहे.
———————–
लोकभावनेचा केला आदर….
राज्याचे पशु संवर्धन मंत्री महादेव जानकर म्हणाले की, राज्यातील तमाम शेतकरी, बैलागाडा शर्यत प्रेमी आणि बैलगाडा मालकांच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधीत्व करीत आमदार महेश लांडगे यांनी राज्य सरकारकडे प्रभावी पाठपुरावा केला. शेतक-यांच्या जिव्हाळ्याचा असलेला हा खेळ पुन्हा सुरु व्हावा. यासाठी आमदार लांडगे यांनी प्रमाणिक प्रयत्न केले. त्यामुळेच आज राज्य सरकारच्या वतीने विधानसभा आणि विधान परिषद सभागृहात विधेयक मंजुरीसाठी ठेवले. त्याला दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली. त्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी घेवून केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
————————
श्रेयासाठी अनेकजण सरसावले…
पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले की, राज्यात १५ वर्षे सत्तेत असताना कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील लोकांना शेतक-यांच्या कनवळा आला नाही. मात्र, आता बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविल्यानंतर शेतक-यांचे नेते म्हणवून घेणारे श्रेयासाठीच अनेकजण पुढे आले आहेत. मात्र, भारतीय जनता पक्ष हा शेतक-यांच्या हितासाठी कायम कटीबद्ध आहे. खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील आणि राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी बैलगाडा शर्यतीबाबत शेतक-यांना केवळ आश्वासने दिली आहेत. मात्र, भाजपने हे विधेयक मंजूर करुन खर्या अर्थाने महाराष्ट्राची संस्कृती जपण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे.
—————
काय होणार कायद्यात सुधारणा?
१) प्राण्यांना क्रुरतेने वागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम १९६० मधील कलम २ मध्ये खंड समाविष्ट करण्यात येईल, त्यामध्ये ‘बैलगाडा शर्यत’ याचा अर्थ महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात जिल्हाधिका-यांच्या पूर्वमान्यतेने घेण्यात येतील, अशा दिवशी व अशा ठिकाणी संस्कृतिक आणि परंपरिक प्रथा चालू ठेवण्याच्या हेतूने गाडीवानासह किंवा गाडीवानाविना भरविण्यात येणारी वळू किंवा बैल यांचा सहभाग असलेली मग वळू किंवा बैल गाडीला जोडलेले असो किंवा नसोत, अशी शर्यत आयोजित करण्याचा एक उत्सव आहे. या शर्यतीला बैलगाडा शर्यत, छकडी आणि शंकरपट अशा नावाने ओळखले जाते.
२) मुख्य अधिनियममधील कलम ३ ला त्याचे पोटकलम (१) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल. त्याद्वारे पुढील पोटकलमे जादा दाखल करण्यात येतील. जसे की, शर्यतीसाठी वापरण्यात येणा-या प्राण्यांना कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणत्याही प्रकारणी इजा केली जाणार नाही. कलम ३८ ख खालील नियमांना अधीन राहून जिल्हाधिका-यांच्या पूर्व परवानगीने बेलगाडा शर्यत आयोजित करता येईल.
३) कोणतीही व्यक्ती पोट कलम (२) मधील नियमांचे उल्लंघन करेल, त्या व्यक्तीला पाच लाख रुपये दंड अथवा तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होणार आहे.
४) मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११ मध्ये पुढील खंड समाविष्ठ करण्यात येतील.
– (ग-१) संस्कृतिक व पारंपरिक प्रथा चालू ठेवण्याच्या आणि त्यांना चालना देण्याच्या आणि बैलांच्या मूळ प्रजातीचे संवर्धन तसेच त्यांची शुद्धता, सुरक्षा, सुरक्षितता आणि स्वास्थ सुनिश्चित करण्याच्या हेतुने कलम ३ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुदीनुसार बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करणे आणि त्यामध्ये सहभागी होणे. परंतु, या कलमात अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट कलम ३ च्या पोट-कलम तरतुदीनुसार केलेल्या बैलगाडा शर्यतीच्या आयोजनास लागू होणार नाही.
५) मुख्य अधिनियमाच्या कलम २७ मध्ये खंड (क) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात आला आहे.
– (क-१) सांस्कृतिक व पारंपरिक प्रथा चालू ठेवण्याच्या आणि त्यास चालना देण्याच्या हेतुने, कलम ३ च्या पोट कलम (२) मधील तरतुदीनुसार बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करणे आणि बैलांच्या मूळ प्रजाती टिकवून ठेवण्याची व त्या आबाधित राखण्याची सुनिश्चिती करणे.
६) मुख्य अधिनियमाच्या कलम २८ मध्ये पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल-
– २८ क, या अधिनियमात अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट सांस्कृतिक व पारंपरिक प्रथा चालू ठेवण्यासाठी आणि त्यास चालना देण्यासाठी कलम ३ च्या पोट कलम (२) च्या तरतुदीनुसार आयोजित केलेल्या बैलगाडा शर्यतीला लागू होणार नाही आणि बैलगाडी शर्यत आयाजित करणे हा या अधिनियमान्वये अपराध ठरणार नाही.
