सन 2017 अर्थसंकल्पीय उन्हाळी अधिवेशन दि. 06-03-2017 रोजी मुंबई येथील विधानभवन मधील विधानसभा व विधानपरिषद यांच्या संयुक्त विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात साधारणतः सकाळी 11.00 वाजता राष्ट्रगीतानंतर राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणाने झाले.
कृषी- जलसंधारण, पायाभूत सुविधांसह महाराष्ट्राच्या शाश्वत आणि सर्वांगीण विकासाला गती देण्यात आल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी केले. विविध विकास कामे, योजना, मोहीम, प्रकल्प आणि स्मारके आदींची माहिती त्यांनी दिली. राज्यपालांचे अभिभाषण संपण्याच्या काही मिनिटा आधी विरोधकांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे.., शेतकऱ्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे.., आदी घोषणा केल्या. अभिभाषण सत्राचा समारोप राष्ट्रगीताने झाला. राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहाचे कामकाजास वंदे मातरम् ने सुरुवात झाले. संपूर्ण अधिवेशनात विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफी या मुद्यावर ठाम राहिले. पण सत्ताधारी शेतकरी कर्जमुक्ती संदर्भात समजूत घालत होते. विरोधक मात्र जर यूपीत भाजपा निवडणुकी च्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफी देऊ असे सांगते. तर राज्यात भाजपाचे सरकार असताना कर्जमाफी का होऊ शकत नाही. असा सवाल करत होते. मोठ्या उद्योगपतींची कर्जमाफी, मग शेतकऱ्यांना का नाही असे विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरला. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवस स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाने गाजवला. स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी विधानभवनाच्या मेन गेटबाहेर ‘कांदा आणि तूरडाळ फेको’ आंदोलन करत विधानभवन परिसर दणाणून सोडला. आंदोलकांनी तूरडाळ आणि कांदा रस्त्यावर फेकून निषेध व्यक्त केला. स्वत: स्वाभिमानीचे नेते आणि खासदार राजू शेट्टी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. जोरदार घोषणाबाजी देत निदर्शने करणाऱ्या या आंदोलकांना आवर घालताना पोलिसांनाही नाकीनऊ आले. दरम्यान या आंदोलनासाठी सदाभाऊ खोत अनुपस्थित असल्याने शेतकरी संघटनेतील तसेच खोत -शेट्टी यांच्यातील बेबनाव पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. याव “हे आंदोलन माझ्याविरोधात नाही. राजू शेट्टींनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक आंदोलने केली आहेत. तसेच हे आंदोलन आहे. आमच्यात संवाद आहे. कम्युनिकेशन गॅप नाही,” असे स्पष्टीकरण राज्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिले. स्वामिनाथन आयोगाचा प्रस्ताव समोर आणावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. कर्जमाफी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार आहे का ? असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना केला. कर्जमाफीनंतर पाच वर्षात 16 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यामुळे कर्जमाफी करुन आत्महत्या होणार नाहीत, याची हमी विरोधक देणार का, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी होता. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर बँकांची होते. विरोधकांना नेमके हेच हवे कारण त्यांना बँकांचे घोटाळे लपवायचे आहेत. विरोधकांना शेतकऱ्याला सुखी पाहायचे नाही, त्यांना केवळ राजकारण करायचे आहे. विरोधकांचे मगरीचे अश्रू शेतकऱ्यांना माहित आहेत, असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शिवसेना खंबीर पणे उभी आहे अशी भूमिका सत्तेत राहून शिवसेनेने घेतली. त्यामुळे भाजपा चांगलीच गोत्यात आली होती. त्यामुळे मातोश्री व वर्षा येथे बैठकच बैठक पार पडल्या. कर्जमाफीबाबत ठोस भूमिका घेतल्याशिवाय अर्थसंकल्प मांडू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा शिवसेने सह विरोधकांनी घेतला होता. शिवाय दोन दिवसात केंद्राला भेट द्यावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिवसेना मंत्र्यांसह दिल्ली दरबारी गेले होते. राज्यात 1 कोटी 8 लाख शेतकऱ्यांनी एकूण 1 लाख 5 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. त्यापैकी 31 लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज थकित आहे. थकित कर्जाची रक्कम जवळपास 30 हजार 500 कोटी रुपयांची असून त्यामुळे हे शेतकरी संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या बाहेर जाण्याची भिती निर्माण झाली आहे. त्यातून या शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी भेडसावत आहेत, असे मुख्यमंत्रांनी या बैठकीत सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांची भेट घेऊन कर्जमाफी विषयी प्रस्ताव मांडला. शेतकऱ्यांना इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट सिस्टिममध्ये आणणे गरजेचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले असता. शेतकऱ्यांना क्रेडिट सिस्टिम मध्ये आणण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली दिले. सन 2017-18 चा राज्याचा अर्थसंकल्प दि. 18 मार्च 2017 रोजी विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुंगंटीवार तर विधान परिषदेत अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर सादर केला. शेतीला गुंतवणूकीचे क्षेत्र बनवून 2021 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचा संकल्प असल्याचे तसेच राज्याच्या सन 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीने शेतकरी हिताच्या अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय उभारणार असल्याचे सांगत 2 हजार 384 कोटींची तरतूद केली आहे. असे सांगत आजतक काँग्रेस- राष्ट्रवादीयोंने अल्पसंख्यांक भाइयों को सही रास्ता नाही दिखाया मगर हम अल्पसंख्यांक भाई हमारे है. हम में से किसी को लाल दिये के गाडी पे प्यार नही है लाल रंग के इंसान पे प्रेम है और उसके लिए जान लगा के काम करेंगे. अशा चिखल शब्दात मुनगंटीवार यांनी विरोधकांचे वाभाडे काढले. अर्थमंत्री मुनगंटीवार हे विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडत असताना पूर्ण वेळ विरोधकांकडून सतत घोषणाबाजी सुरू होती. या वेळी विरोधकांकडून आश्वासनांचे गाजर दाखवणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, असे फलक दाखवण्यात आले. टाळ वाजवणे सुरूच होते. अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी वारंवार सांगूनही विरोधी पक्षातील सदस्यांकडून गदारोळ सुरूच राहिला. यावेळी अध्यक्ष बागडे यांनी भास्कर जाधव, अब्दुल सत्तार, शशिकांत शिंदे यांची नावे घेऊन फलक दाखवू नये, घोषणाबाजी, गदारोळ करू नये, असे वारंवार सांगितले. कर्जमाफी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, कर्जमाफी न करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, धिक्कार असो, मोदी सरकार हाय हाय, अशा घोषणा विरोधकांकडून देण्यात आल्या होत्या. सभागृहात गोंधळ घालणे, बॅनर फडकावणे, घोषणाबाजी करणे, अवमान करणे, अर्थसंकल्पाच्या प्रती जाळणे, सभागृहाची प्रतिमा मलिन करणे, सभागृहाचे अवमान करणे असे आरोप ठेवून संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांनी 19 आमदारांचे 9 महिन्यांसाठी निलंबनाचा प्रस्ताव दिला, आणि तो मान्यही झाला. यामध्ये काँग्रेसचे 9 आणि राष्ट्रवादीच्या 10 आमदारांचा समावेश होता. या 19 आमदारांपैकी 9 आमदारांचे निलंबन दि. 01-04-2017 रोजी मागे घेण्यात आले. उर्वरित 10 आमदारांचे दि. 07-04-2014 रोजी मागे घेण्यात आले. निलंबनाची कारवाई कुठल्याही सूडबुद्धीतून नाही तर शिस्तभंगातून केली होती, असे बापट यांनी स्पष्ट केले. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर मुख्यमंत्र्यांकडे आपली कैफियत मांडण्यासाठी आलेल्या शेतकरी रामेश्वर हरिभाऊ भुसारे मु. पो. घाटशेंद्रा ता. कन्नड जि. संभाजीनगर (औरंगाबाद) यांना रक्तबंबाळ होईपर्यंत जबर मारहाण दि. 23-03-2017 करण्यात आली. गारपीट मुळे झालेली नुकसान भरपाई देता येत नसेल तर गांजा लावणीची परवानगी द्यावी, असे भुसारे यांचे म्हणणे होते, परंतु पोलिसांनी त्यालाच अटक करुन 309 कलमांर्तगत आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला. दरम्यान या गंभीर बाबीची दखल घेत विरोधकांनी थेट पोलीस ठाणे गाठले. शेतकऱ्या विरुध्द दाखल करण्यात आलेला खोटा गुन्हा मागे घेण्यात यावा, शेतकऱ्यास मारहाण करणाऱ्या पोलीस कर्मचारी व सुरक्षा रक्षकांवरही गुन्हा दाखल करुन त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडेंनी 1994-95 ला संघर्ष यात्रा काढली आणि महाराष्ट्र विधीमंडळावर भगवा फडकला. शिवनेरी ते शिवतीर्थ संघर्ष यात्रेमुळे महाराष्ट्र पेटला होता. 1995 मध्ये सत्ताबदल झाला होता तुफान राजकीय संघर्षाच्या अग्रभागी होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी ने 29 मार्च ते 4 एप्रिल पर्यंत पहिली संघर्ष यात्रा काढली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतकरी प्रश्न आदी मुद्दे लावून धरत विधिमंडळातील सर्वच विरोधी पक्ष चांदा ते बांदा राज्यव्यापी संघर्ष यात्रा काढत आहे. याला चांगलाच प्रतिसाद मिळत आहे, पुढील निवडणुकीची हि पक्ष बांधणी तर नाही ना ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातून प्रारंभ होऊ घातलेली ही यात्रा महाराष्ट्रातील 16 जिल्ह्यांमधून प्रवास करीत, 4 एप्रिल रोजी पनवेल येथे या यात्रेची सांगता झाली. भाजपा सरकारचा निषेध म्हणून अर्थसंकल्पीय अधिवेनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफी न करणाऱ्या असंवेदनशील सरकारची प्रतिकात्मक प्रेतयात्रा काढली. शालेय पोषण आहार वितरण घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची शिफारस एक मंत्री दुसऱ्या मंत्र्याकडे करतो, या प्रकाराबद्दल विधानसभेत जाहीर नाराजी प्रकट करतानाच ” हे कसले सरकार ? अशा संतप्त शब्दात टीकेची झोड उठवून राज्याचे माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारला घरचा आहेर दिला होता. अधिवेशनात कृषी क्षेत्रास प्राधान्य देणाऱ्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. शेतीचे क्षेत्र हे पीककर्ज, मदत, पुनर्वसन याच्या पुढे जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवून शेतीचे क्षेत्र शाश्वत करण्यावर भर देण्यात येत आले आहे. अर्थसंकल्पात या भावनेनेच शेती क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. ३१ लाख शेतकरी अजुनही वित्तीय संस्थांच्या लाभ क्षेत्राबाहेर आहेत. त्यांना त्यात परत आणण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींना निर्भिड आणि निष्पक्षपणे काम करता येणे शक्य व्हावे यादृष्टीनेच बऱ्याच कालावधीपासून मागणी असलेले व पत्रकारांना संरक्षण देणारे विधेयक या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले, अशा तरे ने सभागृहाच्या बैठकांची एकूण संख्या 20 असून प्रत्यक्षात 78 तास 24 मिनिटे कामकाज झालेले आहे. कामकाज होऊ न शकलेला एकूण कालावधी 13 तास 39 मिनिटे आहे. सभागृहाचे रोजचे सरासरी कामकाज 03 तास 55 मिनिटे झालेले आहे. एकूण प्राप्त झालेल्या तारांकित प्रश्नांची संख्या 10551 असून स्वीकृत झालेल्या तारांकित प्रश्नांची संख्या 722 असून सभागृहात 71 प्रश्नांची तोंडी उत्तरे देण्यात आली. एकूण प्राप्त झालेल्या अल्पसुचना प्रश्नांची संख्या 05 असून स्वीकृत झालेल्या अल्पसुचना प्रश्नांची संख्या 01 आहे. एकूण प्राप्त झालेल्या लक्षवेधी सूचनांची संख्या 2752 असून स्वीकृत लक्षवेधी सुचना 88 इतक्या आहेत. तर चर्चा झालेल्या लक्षवेधी सूचना 33 आहेत. या अधिवेशनात विधानसभेने एकूण 28 विधेयके संमत केली व दोन्ही सभागृहांनी एकूण 11 विधेयके संमत केली. अर्धा तास चर्चेच्या एकूण 235 सूचना प्राप्त झाल्या त्यापैकी 72 स्वीकृत करण्यात आल्या आणि सभागृहात 10 अर्धा तास चर्चेच्या सूचनांवर चर्चा झाली. नियम 293 अन्वये 02 प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. अंतिम आठवडा प्रस्तावा वर चर्चा झाली नाही. संपूर्ण अधिवेशन कालावधीत सभागृहात आमदारांची एकूण सरासरी उपस्थिती 76.30 टक्के होती. त्यात जास्तीत जास्त उपस्थिती 89.49 टक्के तर कमीत कमी उपस्थिती 50.58 टक्के एवढी होती.
पुढील पावसाळी अधिवेशन मुंबई येथे दि. 24-07-2017 रोजी सुरु होणार आहे. पाहूया काय घडतेय…
