मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आढावा…..
जलयुक्त शिवार व शेततळ्यांची कामे
दोन महिन्यात मिशन मोडवर पूर्ण करावीत – मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 19 : जलयुक्त शिवार योजनेची आणि शेततळ्यांची कामे येत्या दोन महिन्यात मिशन मोडवर पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील जिल्हाधिकारी यांना दिले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, प्रधानमंत्री आवास योजना आदिंचा सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला. यावेळी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधू, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार, विकास देशमुख, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक, नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
या वेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, हवामान विभागाने यंदा पाऊस चांगला पडण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, पावसाचे पाणी साठविण्याची व्यवस्था असेल तर त्याचा आपल्याला फायदा होणार आहे. त्यासाठी जलयुक्त शिवार व जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण होणे आवश्यक आहेत. यासाठी पुढील दोन महिन्यात आखलेली ही सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी जोमाने कामाला लागावे. गेल्या दोन वर्षात स्पर्धात्मक पद्धतीने या दोन्ही फ्लॅगशीप कार्यक्रमासाठी कामे केली त्याच प्रमाणे यंदाही कामे करावीत. या कार्यक्रमांमध्ये कोणतीही दिरंगाई करू नये. या योजनांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू देणार नाही.
पुढील दोन महिन्यांच्या काळात शेती व शेतीपूरक कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. मागेल त्याला शेततळे योजनेच्या माध्यमातून जलसंचय वाढविण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचा सहभाग घ्यावा. जलयुक्त व शेततळे योजनेच्या मंजुरीची कामे पूर्ण करण्याची प्रक्रिया तातडीने करावी. पुढील महिन्यात प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजनेच्या घरांसाठीची मंजूरी प्रक्रिया सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पूर्ण करावी. तसेच नागरी योजनेमध्ये प्रत्येक नगरपरिषदेने प्रस्ताव तातडीने पंधरा दिवसात शासनाकडे पाठवावेत. प्रधानमंत्री आवास योजने संदर्भात काही सूचना असल्यास त्याचा अहवाल येत्या सात दिवसात पाठवावा. योग्य सूचनांचा अंतर्भाव करून योजनेला गती देण्यात येईल.
