इंदापूर- भीमा नदीत पाणी सोडता येणार नाही, असा उल्लेख उजनी धरण उभारणीच्या अहवालात करण्यात आला आहे. त्यानुसार सोलापूर शहराला दरवर्षी जे 22 टीएमसी पाणी सोडले जाते. तो पुरवठा नसून पाण्याची चोरीच असल्याचा आरोप धरणग्रस्तांकडून केल जात आहे. भिमा नदित सोडले जणारे पाणी बंद करावे, या मागणीसाठी इंदापुरचे उजनी धरणग्रस्त मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहेत. इंदापूर तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांनी हा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना सांगण्यात आले की, आम्ही 10 मे रोजी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकाकर्त्यामध्ये पुढील धरणग्रस्तांचा व इतर नागरिकांचा समावेश आहे.
पळसदेवचे प्रशांत काळे, अंकुश काळे, डाळजचे अरविंद जगताप, अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील खेड गावचे माजी वनाधिकारी डी.बी.कापसे, लोणीदेवकरचे ज्येष्ठ पत्रकार दिवाणराव देवकर, हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी याचिका दाखल करीत लढा उभारला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, सोलापूर शहराला वर्षाला साधारण दोन टीएमसी पाण्याची गरज आहे. त्यापैकी एक टिएमसी पाणी सध्या रोज नळपाणीपुरवठा योजनेमधून जाते. फक्त एक टीएमसी पाण्यासाठी जानेवारी ते जुन या सहा महिन्यांत 22 टीएमसी पाणी भिमा नदीत प्रत्येकवर्षी सोडले जाते ते बंद करून नळपाणीपुरवठा योजना तयार करून सोलापूरला जेवढे पाणी लागते तेवढे घेऊन जावे त्यास आमची हरकत नाही.
वास्तविक उजनी धरणाच्या मुळ प्रोजेक्ट अहवालामध्ये पाण्याचे वाटप दाखविले त्यामध्ये भिमा नदीत पाणी सोडता येणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र, नियम, कायदा धाब्यावर बसवून केवळ पुढाऱ्यांच्या दबावामुळे अधिकारी पाणी सोडत आहेत. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने यापूर्वी दरवर्षी सोलापूर महानगरपालिकेला लेखी आदेश दिले आहेत. सोलापूर शहराला पिण्यासाठी जे पाणी लागत आहे. ते तुम्ही पाईपलाईन टाकून घेऊन न्यावे तरी देखील सोलापूर महापालिका पाइपलाईन टाकण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. कारण, सदर नदीला सोडलेले पाणी जिल्ह्यातील अनेक पुढाऱ्यांच्या शेतीला मिळत आहे; त्यामुळे महापालिका पाईपलाईन टाकून पाणी नेत नाही. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने अध्यक्षपद रिकामे आहे दि. 15मे ला प्राधिकरणचे अध्यक्ष म्हणून राज्याचे माजी सचिव बक्षी हे अध्यक्षपद स्विकारणार आहेत. परंतु, उजनी धरणातून चार गाळ मोऱ्यांतून 9 हजार क्युसेसने पाणी दि. 10मे पासून सोडण्यात येत आहे. सध्या, प्राधिकरणाला अध्यक्ष नसल्यामुळे दाव्याची सुनावणी होऊ शकत नाही. तरी उच्च न्यायालयाने पाणी सोडणे थांबवावे, असा आदेश द्यावा अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करणार आहेत.
यावेळी कापसे, देवकर व काळे यांच्यसाह धरणग्रस्त उपस्थित होते. सदर दाव्याचे कामकाज पांडुरंग गायकवाड व अभिजीत देशमुख प्राधिकरणकडे पाहत आहेत व मुंबई उच्च न्यायालयात ते दोघेही काम पाहणार आहेत.
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..
अल्पदरात!!
मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे
संपर्क- 8308838111
