वीजेच्या लपंडावाची मुख्य कार्यालयाकडून गंभीर दखल
पुणे – राज्याच्या सर्वच भागात सातत्याने खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्याची थेट मुख्य कार्यालयानेच गंभीर दखल घेतली आहे. तांत्रिक कारणामुळे वीजपुरवठा खंडित झाल्यास संबधित भागाचा वीजपुरवठा दहा मिनिटांच्या आत सुरळीत करा, त्यासाठी पर्यायी यंत्रणा उभारा, असे स्पष्ट आदेश मुख्य कार्यालयाने राज्यातील सर्व परिमंडलांना दिले असून हे बिघाड वारंवार होणार नाहीत यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा करुन उभारण्यात आलेली पायाभूत यंत्रणा सक्षम होण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशा सूचनाही प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. याकामात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात कडक कारवाई करण्यात येइल असा इशाराही प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील वीज ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा होणार आहे, विशेष म्हणजे त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
महावितरणची यंत्रणा खूप वर्षापूर्वीची जुनी असल्याने ही यंत्रणा अक्षरश: जर्जर झाली होती, त्यामुळे तत्कालीन विद्युत मंडळ अस्तित्वात असताना वीजयंत्रणेमध्ये मोठ्या प्रमाणात बिघाडाचे प्रमाण होते. परिणामी वीजपुरवठा खंडित होउन नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत होता, त्याशिवाय प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत होते, त्यातूनच महसूलातही घट झाली होती. त्यामुळे विद्युत मंडळाचे विभाजन होउन चार कंपन्या अस्तित्वात आल्यानंतर ही यंत्रणा सक्षम करण्यावर प्रशासनाच्या वतीने भर देण्यात आला, त्यासाठी खासगी बॅंका तसेच केंद्र शासनाकडून कर्जे घेऊन पायाभूत यंत्रणा सक्षम करण्यावर प्रशासनाच्या वतीने भर देण्यात आला. त्यावर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला, त्यामुळे ही यंत्रणा सक्षम होइल आणि नागरिकांना त्याचा फायदा होइल असा प्रशासनाचा अंदाज होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत बिघाडाचा हा टक्का चांगलाच वाढला असून त्यामुळे प्रशासनाची ” पत’ घसरत चालली आहे.
याबाबत गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत राज्यभरातील नागरिकांनी आणि सामाजिक संघटनांनी थेट मुख्य कार्यालयाकडेच तक्रारी केल्या आहेत, या तक्रारींचे प्रमाण वाढल्यानंतर महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांनीच त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यानुसार विद्युत उपकेंद्रे, वीजवाहिन्या आणि रोहित्रांची वेळेवर देखभाल आणि दुरुस्त्या करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत, त्याशिवाय तांत्रिक कारणांमुळे वीजपुरवठा खंडित झाल्यास त्या भागाला दहा मिनिटांच्या आत पर्यायी ठिकाणाहून वीजपुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा अशा सूचना त्यांनी केल्या आहेत. या कामात हलगर्जीपणा केल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक आणि अन्य स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात येइल असा इशाराच त्यांनी दिला आहे. प्रशासनाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास आगामी काळात राज्यभरातील नागरिकांना अखंडित वीजपुरवठा होण्याची शक्यता आहे.
वसूलीत टाळाटाळ, अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
जर्जर झालेली वीजयंत्रणा आणि वीजवाहिन्या सक्षम करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत प्रशासनाच्या वतीने युध्दपातळीवर प्रयत्न करण्यात आले, त्यासाठी प्रशासनाने कोट्यावधी रुपयांचा खर्च केला आहे. मात्र, प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी महसूल वसूलीत अपेक्षित कामगिरी केलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे; त्यांच्या मार्फत केवळ फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यातच महसूल वसूलीला प्राधान्य देण्यात येत आहे. मात्र, यापुढील काळात असे प्रकार सहन केले जाणार नाहीत असा गर्भित इशारा प्रशासनाने दिला आहे. त्या त्या महिन्यातच वसूली करा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, अशी तंबीही प्रशासनाने राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना दिली आहे.
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..
अल्पदरात!!
मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे
संपर्क- 8308838111
