पंढरपूर :
एनटीपीसी, पॉवरग्रीड अशा अनेक महापारेषण आणि इतरही मनोरे शेतात उभारलेल्या शेतकर्यांना त्यांचा योग्य तो मोबदला मिळाला गेला नाही. याबाबत आ.प्रशांत परिचारक यांनी हिवाळी अधिवेशनात शेतकर्यांच्या न्याय व हक्कासाठी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी सरकार तर्फे उर्जामंत्री ना.चंदशेखर बावनकुळे यांनी शेतकर्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानुसार आ.परिचारकांच्या प्रयत्नामुळे नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मनोरे उभारणार्या शेतकर्यांना दुप्पट नुकसान भरपाई देणार असल्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
डिसेंबर येथील हिवाळी अधिवेशनात आ.प्रशांत परिचारक यांनी जिल्ह्यातील पंढरपूरसह अनेक तालुक्यामधून एनटीपीसी व पॉवरग्रीड या वीज कंपन्याकडून टॉवर उभारणी करताना जमिनीचे व पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी वर्गामध्ये असंतोष पसरून त्यांनी जनआंदोलनव्दारे शासनाविरूध्द निदर्शने दिली होती. कंपन्यांचे अधिकार्यांकडून टॉवर लाईन उभा करताना कमीजास्त प्रमाणात नुकसान भरपाई तर काही गोरगरीब शेतकर्यांच्या शासकीय कामकाज असल्याचे सांगत जमिनी ग्रहण करून टॉवर उभारणी केली होती. या शेतकर्यांच्या बाधित जमिनीचा योग्य मोबदला देण्याचे आश्वासन उर्जामंत्री ना.चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आ.प्रशांत परिचारक यांना अधिवेशन काळात दिले होते.
जिल्ह्यातील तालुक्यात पॉवरग्रीड कार्पोरेशन आणि एनटीपीसी लिमिटेड कंपन्यांनी उभारलेले अनुक्रमे एकूण 121 व 380 मनोरे आहेत. सदरचे मनोरे हे शेतकर्यांच्या शेतामध्ये उभे आहेत. मात्र येथील शेतकर्यांना सदरच्या कंपन्याकडून योग्य तो मोबदला मिळाला गेला नव्हता. हीच बाब आ.परिचारकांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर शासनाने नुकत्याच 22 मे रोजी झालेल्या मंत्रीगणाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. यामधे राज्यातील 66 के.व्ही ते 1200 के.व्ही पारेषण वाहिन्यासाठी उभारण्यात येणार्या मनोर्यासाठी लागणार्या जागेच्या मोबदल्यात वाढ करून ती जमिनीच्या मूल्याच्या दुप्पट करण्यात आलेली आहे. तसेच शेतावरून जाणार्या वाहिन्यांखालील(तारा) जमिनीसाठीही मोबदला दिला जाणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा निश्चितच शेतकर्यांना दिलासा मिळणार आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी यांच्या जमीनी ह्या एनटीपीसी आणि पॉवरग्रीड जमिनीसाठी गेल्या आहेत. त्या शेतकर्यांना आता राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. आ.परिचारक यांनी याबाबत सातत्याने मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जामंत्री ना.चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार शेतकर्यांला आर्थिक फायदा कसा जास्त मिळेल याचा विचार करून शेतकरी उभा करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
