मीरा रोड : मीरा-भार्इंदर निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा मराठीचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. रहिवासी दाखल्यासह महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी लिहिता, वाचता आणि बोलता यायलाच हवी, अशी अट या निवडणुकीसाठी उभ्या राहणाऱ्या उमेदवारांना सक्तीची करण्याची मागणी मराठी एकीकरण समितीने निवडणूक आयोगासह पालिका आयुक्तांना केली आहे. तसेच मराठी भाषा डावलणाऱ्यांवर राजद्रोहाची कारवाई करण्याची मागणीदेखील केली आहे.
मराठीतून १०० टक्के कामकाज चालवणे मीरा-भार्इंदर महापालिकेला बंधनकारक असतानाही अगदी महापौर गीता जैन यांच्यासह अनेक नगरसेवक कामकाजात मराठीचा वापर पूर्णपणे करत नाहीत. पालिका अधिकारीदेखील मराठीला डावलताना दिसतात. दैनंदिन कामकाजात, जाहिराती, प्रसिद्धी, बॅनर, सूचना फलकांवरदेखील मराठी भाषेचा १०० टक्के वापर होत नाही. उलट, अन्य भाषांचा बेकायदेशीर वापर होत असल्याचा आरोप एकीकरण समितीचे गोवर्धन देशमुख यांनी केला आहे.
पालिकेत अनेक अमराठी नगरसेवक असून त्यांना मराठी येत नाही. काही अमराठी नगरसेवकांना मराठी चांगली येते आणि ते आवर्जून बोलतातदेखील. तरीही, मतांच्या राजकारणापोटी मराठीला सर्रास डावलले जाते. पालिकेत आणि पालिका कामकाजात मराठीची नियोजनबद्ध गळचेपी करून अन्य भाषेचा वापर केला जात आहे.
आॅगस्टमध्ये पालिकेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांना राजभाषा मराठी ही लिहिता, बोलता आणि वाचता येणे आवश्यकच आहे. अशाप्रकारे सक्ती केली तरच पालिकेचे कामकाज पुर्णपणे मराठी भाषेतुन चालणे शक्य होणार आहे.
त्यामुळे मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या निवडणुकीत मराठी बोलता, वाचता व लिहिता येण्याची तसेच रहिवास दाखल्याची सक्तीची अट टाकण्यात यावी, अशी मागणी केल्याचे देशमुख म्हणाले.
