मंत्रिमंडळ निर्णय : शिक्षणापासून दुरावलेल्या विद्यार्थ्यांना मुक्त विद्यालय मंडळाच्या माध्यमातून संधी

या मंडळाकडून बहिस्थ विद्यार्थ्यांसाठी पाचवी, आठवी, दहावी व इयत्ता 12 वी या वर्गासाठी परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. यापूर्वी 10 व 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण न होऊ शकलेल्या विद्यार्थ्यांनाही मुक्त विद्यालयाचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अंदाजे पाच लाख मुलांची शिक्षणातून होणारी गळती थांबविण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न होणार आहेत.

राज्य मंडळाकडून गेली कित्येक वर्षे बहिस्थ विद्यार्थी योजना म्हणजेच खाजगी विद्यार्थी थेट परीक्षा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत 17 क्रमांकाचा फॉर्म भरुन बाहेरील मुले 10 वी परीक्षेस दाखल होतात. हे प्रमाण प्रतीवर्षी जवळपास एक ते दीड लाख विद्यार्थी इतके आहे. मात्र, विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण या योजनेत जास्त आहे. त्याचे कारण म्हणजे नियमित विद्यार्थ्यांसाठी जे विषय, अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके आहेत तीच बहिस्थ विद्यार्थ्यांसाठी वापरण्यात येतात.

औपचारिक शिक्षणाला पूरक आणि समांतर अशी शिक्षण पद्धती सुरु करणे, शालेय शिक्षणातील गळती आणि नापासी कमी करणे, प्रौढ कामगार, प्रौढ आदिवासी, गिरिजन, गृहिणी या सर्वांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, जीवनाला उपयुक्त असे व्यवसायाभिमुख शिक्षण देणे, सुशिक्षित आणि जागरूक नागरिक बनविणे, स्थानिक स्तरावर शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे ही उद्दिष्टे ठेऊन मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून विद्यार्थी सोयीनुसार अध्ययन करू शकणार असून लवचिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम उपलब्ध असणार आहेत. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे योग्य मुल्यांकन होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

या मंडळास इयत्ता पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावी या वर्गासाठी परीक्षा घेण्याचे अधिकार राहणार आहेत. हे मंडळ राज्य शिक्षण मंडळाचा भाग म्हणून कार्यरत असेल.

विविध टप्प्यांवर मुक्त विद्यालयासाठी प्रवेश पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. पाचव्या इयत्तेसाठी (अथवा समकक्ष) परीक्षा द्यायची असल्यास त्या शैक्षणिक वर्षाच्या 1 जुलै रोजी उमेदवाराचे किमान वय 10 वर्षे असणे गरजेचे आहे. आठव्या इयत्तेसाठी (अथवा समकक्ष) परीक्षा द्यायची असल्यास उमेदवाराचे किमान वय 12 वर्षे असणे गरजेचे आहे. 10 वी साठी (अथवा समकक्ष) परीक्षा द्यायची असल्यास उमेदवाराचे किमान वय 14 वर्षे असणे गरजेचे आहे. आणि 12 साठी साठी (अथवा समकक्ष) परीक्षा द्यायची असल्यास उमेदवाराचे किमान वय 16 वर्षे असणे गरजेचे आहे. प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वयाचा अथवा वयाबाबत वैद्यकीय दाखला सादर करावा लागेल. तसेच किमान लेखन-वाचन कौशल्य व अंकज्ञान अवगत असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी हा विद्यार्थी औपचारिक शाळेत गेला असल्यास ती सोडल्याचा दाखला अथवा प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

10 वी समकक्ष परीक्षेसाठी विद्यार्थी किमान दोन वर्षे महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा लागेल. या परीक्षेसाठी संबंधित विद्यार्थी औपचारिक शाळेत कधीही गेलेला नसल्यास त्यास प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागेल. 12 वी समकक्ष परीक्षेस इच्छूक विद्यार्थी कोणत्याही मान्यता प्राप्त मंडळाची 10 वी किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण असावा.

मार्च आणि एप्रिल मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी 1 मे ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीत विद्यार्थ्यांना नाव नोंदणी करता येईल तर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी 1 नोव्हेंबर ते 30 एप्रिल या कालावधीत नाव नोंदणी करता येईल. एकदा केलेली नोंदणी पाच वर्षासाठी वैध राहणार असून या नोंदणीद्वारे सलग पाच वर्षे किंवा सलग 9 परीक्षांची संधी उमेदवारास दिली जाणार आहे.

मुक्त विद्यालय मंडळात विविध स्तरावर विषय निश्चित करण्यात आले आहेत. या विषयांसाठी स्वतंत्र अभ्यास मंडळे तसेच स्वयं अध्ययन साहित्य निर्माण करण्यात येणार आहे. या संपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यात विविध शासकीय विभागांच्या प्रतिनिधीसह मुक्त शिक्षण क्षेत्रातील पाच तज्ज्ञही समाविष्ट असतील.

राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, अनुदानास पात्र ठरलेल्या, अनुदानास पात्र असलेल्या शैक्षणिक व्यवस्थापनांच्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक भरती प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासह गुणवत्तेवर शिक्षकांची निवड व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत शिक्षण सेवक पदांच्या भरतीसाठी राज्यस्तरीय समान काठिण्य पातळी चाचणी परीक्षेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ही परीक्षा 200 गुणांची राहणार असून तिची मराठी व इंग्रजी अशी दोन माध्यमे असतील. इयत्ता पहिली ते आठवी मधील शिक्षक पदाकरिता महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 मधील शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण केलेले तसेच ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (TET) उत्तीर्ण उमेदवार परीक्षेस अर्ज करण्यास पात्र ठरतील. या चाचणीत मिळालेल्या गुणाच्या आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा खाजगी शैक्षणिक संस्थांना गुणवत्तेनुसार उमेदवारांची निवड करावी लागणार आहे. या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत आणि खाजगी शैक्षणिक संस्था यांना रिक्त पदे आणि आरक्षण विषयक बाबींच्या अंतर्भावासह संबधित संगणकीय प्रणालीवर किमान १५ दिवसांकरिता प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. कोणत्याही वर्षी प्राप्त झालेले चाचणीचे गुण कोणत्याही वर्षाच्या निवड प्रक्रियेसाठी पात्र राहणार आहे.

अभियोग्यता चाचणी देण्याची संधी उमेदवारास 5 वेळा मिळणार असून यातील जास्तीत जास्त गुणांच्या आधारे संबंधित संस्थेकडे संगणकीय प्रणालीच्या आधारे अर्ज करता येईल. तसेच राज्यातील सर्व शासन सहाय्यित संस्थांतर्गत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शाळांमधील शिक्षण सेवकांची रिक्त पदावर भरती करताना कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार ‘सरल’ या संगणकीय प्रणालीवरील नोंदणीकृत विद्यार्थी संख्येच्या आधारे सर्व शाळांची मान्यता करण्यात येणार आहे. राज्यातील शिक्षण सेवकाच्या रिक्त पदांची माहिती ही विषय, प्रवर्ग, माध्यम व बिंदूनामावलीनुसार ‘मदत’ या संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रसिद्ध केली जाणार आहे. तसेच सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांतील शिक्षण सेवकांच्या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी व्यावसायिक व किमान शैक्षणिक पात्रतेसह विषयनिहाय, माध्यमनिहाय, प्रवर्गनिहाय व बिंदुनामावलीनुसार जाहिरात ‘पवित्र’ या संगणकीय प्रणालीमध्ये किमान 15 दिवसाच्या कालावधीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. तसेच सदर जाहिरात वृत्तपत्रांमधून संबंधित संस्थांकडून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीच्या आधारे करण्यात येणार असून यामुळे भरती प्रक्रियेतील अनुचित हस्तक्षेपाला आळा बसणार आहे.

खाजगी शाळेतील रिक्त पदांवर चाचणी परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे उमेदवाराची निवड करण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी नियमावली 1981 मधील नियमामध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा व अल्पसंख्याक संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षण सेवक भरतीस अभियोग्यता चाचणी प्रक्रिया लागू राहणार नाही.

या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे शासनाला कर स्वरुपात सुमारे १ हजार २०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असून विविध क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या सुमारे ८ हजार संधी निर्माण होणार आहेत. येत्या ५ वर्षांत या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे ८०७ कोटी ६३ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्याच्या वाढत्या विकासाबरोबर ऊर्जेच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ऊर्जा निर्मिती, वापर करतानाच पर्यावरण रक्षण व्हावे, ऊर्जा बचत व संवर्धनासाठी कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा उपयोग व्हावा, ऊर्जा संवर्धन कायदा, २००१ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी इत्यादी उद्दिष्टे निश्चित करुन महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा संवर्धन धोरण २०१७ तयार करण्यात आले आहे.

या धोरणानुसार, औद्योगिक, वाणिज्यिक, शासकीय इमारती, नगरपालिका- महानगरपालिका, कृषी, वीज वितरण कंपनी, उर्जा निर्मिती कंपनी, वीज पारेषण कंपनी इत्यादी घटकांनी करावयाची कार्यवाही, प्रोत्साहनात्मक अर्थसहाय्याच्या योजना, बंधनकारक तरतुदी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या धोरणामध्ये एस्को तत्त्वावर ऊर्जा संवर्धन प्रकल्प राबविण्यासाठी विशेष योजनाही तयार करण्यात आली आहे.

या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि शासनाचा अनुदानावरील बोजाही कमी करण्यास मदत होईल. ऊर्जा संवर्धन, व्यवस्थापन आणि कार्यक्षमता या विषयांचा विविध स्तरावरील शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात येणार आहे. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विषयांत अभ्यासक्रमदेखील सुरु करण्यात येणार आहेत. महाऊर्जा ही संस्था केंद्रीय ऊर्जा संवर्धन कायदा, २००१ ची राज्य स्तरावर अंमलबजावणी करीत आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कोळंबी या दोन ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर सौर कृषी वाहिनी योजना महानिर्मिती कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा किंवा बदल करण्याचे अधिकार ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस देण्यात आले आहेत.

राज्याच्या ग्रामीण भागातील गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण करण्यात आलेल्या ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे ही योजना खाजगी किंवा सहकारी संस्थांमार्फत राबविण्यात येईल. राज्यातील शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व लिफ्ट इरिगेशन योजनांना सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाद्वारे वीज पुरवठा करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीकडून प्रयत्न करण्यात येतील.

राज्यामध्ये उर्जेच्या एकूण वापरापैकी कृषीक्षेत्रासाठी सुमारे 30 टक्के उर्जेचा वापर होतो. प्रामुख्याने या विजेचा वापर कृषिपंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होत असून त्यामधून महावितरण कंपनीस तोटा सहन करावा लागतो. परंतु, अशा परिस्थितीत देखील शेतकऱ्यांना माफक दरात वीज उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी महावितरण कंपनीस दरवर्षी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येते. तसेच कृषी ग्राहकांसाठी वीज दर माफक ठेवण्यासाठी महावितरण कंपनीकडून वाणिज्यिक वाहिनी औद्योगिक वीज ग्राहकांसाठी क्रॉस सबसिडीच्या रुपाने अधिक वीज दर आकारण्यात येतो. या नवीन योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्ध होण्याबरोबरच औद्योगिक वीज ग्राहकांवरील भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत पीपीपी (Public-Private Partnership) तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यामध्ये काही ठिकाणी महाऊर्जा व महावितरण कंपनीचाही सहभाग राहणार आहे. राज्यातील 11 के.व्ही. ते 132 के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या 5 किमी ते 10 किमी परिघात शासकीय जमिनीच्या उपलब्धतेचा महानिर्मिती कंपनीमार्फत शोध घेण्यात येईल. तसेच या ठिकाणी असलेल्या वीज उपकेंद्रावर जोडणी व विलगीकरण केलेल्या कृषी फिडरचा भार व त्यावरील कृषी ग्राहकांची संख्या आणि शासकीय जमिनीची उपलब्धता लक्षात घेऊन सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाची निवड अंतिम करण्यात येईल. तत्पूर्वी त्याबाबत महावितरण व महापारेषण कंपन्यांकडून देखील त्याचा अभ्यास करून प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत त्यांच्याकडून अभिप्राय घेण्यात येईल.

या योजनेच्या प्रकल्पासाठी निश्चित केलेली शासकीय जमीन 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी नाममात्र दराने भाडेपट्टीने उपलब्ध करून देण्यात येईल. सौर कृषी वाहिनीला उपलब्ध करून देण्यात येणारी जमीन अकृषिक करण्याची गरज असणार नाही. प्रकल्पाची जागा निश्चित झाल्यावर महानिर्मिती कंपनीकडून पीपीपी तत्त्वावर विहित कार्यपद्धतीने संभाव्य ग्राहक संख्या विचारात घेऊन पारदर्शक व स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून खाजगी गुंतवणूकदाराची निवड करण्यात येईल.

सध्या महावितरणमार्फत शेतकऱ्यांना कृषीपंपासाठी तीन रुपये चार पैसे प्रती युनिट दराने वीजपुरवठा करण्यात येतो. या योजनेमधून देखील या दराने किंवा त्यापेक्षा कमी दराने वीजपुरवठा अपेक्षित आहे. त्यासाठी खाजगी गुंतवणूकदारांकडून निविदा प्राप्त झाल्यानंतर ज्याचा सर्वात कमी वीजदर असेल त्या वीजदरापेक्षा आणखी कमी वीज दराने प्रकल्पातून वीज पुरवठा करण्यास तयार असणाऱ्या अन्य निविदाकारांची निवड करण्यात येईल. त्यास महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता घेण्यात येईल.

एक किंवा अनेक शेतकरी सहकारी संस्था स्थापन करुन या संस्थेमार्फत सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीकडे प्रस्ताव सादर करू शकतील. या संस्थेमार्फत योग्य तो करार करून व त्यांच्याकडून खाजगी गुंतवणूक मिळवून सौर कृषी वाहिनी उभारू शकतील व त्या प्रकल्पातून संबंधित संस्थेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करण्यात येईल.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित फलोत्पादने आणि खाद्यान्न व तेलबिया इत्यादी शेतमालासाठी अन्न प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करता येतील. फळे व भाजीपाल्यासारख्या नाशवंत शेतमाल प्रक्रियेच्या प्रकल्पांना योजनेमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल. ही योजना 2017-18 पासून पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येणार असून त्यानंतर योजनेच्या मुल्यमापन अहवालाच्या आधारावर ती पुढे चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

या योजनेमध्ये कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रकल्पाच्या उभारणीसह अस्तित्वातील प्रकल्पांची गुणवत्ता वाढ व आधुनिकीकरण आणि शीत साखळी योजना तसेच मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजना हे तीन मुख्य घटक राहणार आहेत. या नवीन योजनेसाठी फळे व भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया उत्पादने इत्यादीवर आधारित अन्न प्रक्रिया प्रकल्प चालविणारे किंवा अशा प्रकारचे प्रकल्प स्थापन करु इच्छिणारे शासकीय-सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी-गट, महिला स्वयंसहायता गट, खाजगी उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था पात्र ठरतील. कारखाना, यंत्रे आणि प्रक्रिया प्रकल्पासाठी करावे लागणारे बांधकाम यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 30 टक्के अनुदान या योजनेंतर्गत देण्यात येईल. या अनुदानाची कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये आहे. प्रकल्पाला मंजूर करण्यात येणाऱ्या रकमेपेक्षा कर्जाची रक्कम किमान दीडपट असणे आवश्यक राहील. त्याचप्रमाणे केंद्र व राज्य संस्थांकडून प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीसाठी प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या उद्योगांमध्ये भौतिकदृष्ट्या उत्पादन सुरू असलेल्या तथापि अनुदान प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांसाठी देय उर्वरित 7 कोटी 39 लाख रुपये इतकी अनुदानाची रक्कम अधिक 34 लाख 54 हजार रुपये प्रशासकीय खर्च असे एकूण 7 कोटी 73 लाख रुपये योजनेच्या प्रचलित निकषाप्रमाणे मंजूर करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

योजनेवर संनियंत्रण व देखरेखीसाठी कृषी व फलोत्पादन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ राहणार आहे. तसेच योजनेंतर्गत प्राप्त प्रकल्पांची छाननी करुन त्यास मंजुरी देण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आयुक्तस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समिती राहणार आहे.