जीएसटी परिषद शनिवारी आपल्या 15व्या बैठकीत 6 प्रकारच्या वस्तूंवर टैक्स रेट निश्चित करणार आहे. (फाइल)
1 जुलैपासून जीएसटी लागू होण्याआधी परिषदेची ही कदाचित शेवटची बैठक असेल.
नवी दिल्ली –जीएसटी परिषद शनिवारी आपल्या 15व्या बैठकीत 6 प्रकारच्या व्यापारी वस्तूंवर टॅक्स रेट निश्चित करणार आहे. यात सोने- चांदी आणि इतर मौल्यवान धातू, मोती, हिरे आणि अन्य ज्वेलरी स्टोर, इमिटेशन ज्वेलरीचा प्रामुख्याने समावेश आहे. इतर वस्तूंमध्ये टेक्सटाइल, बिस्किट, पादत्राणे, विजेवर आधारित कृषी उपकरणे आणि विडी, तेंदूपत्ता सामील आहे. अर्थ मंत्रालयातील एका अधिकाऱयाने सांगितले की, हँडीक्राफट आणि बायोडिझेलवरील टॅक्स रेटही या बैठकीत निश्चित होऊ शकतात. 1 जुलैपासून जीएसटी लागू होण्याआधी काउंसिलची ही शेवटची बैठक असेल.
जीएसटीशी संबंधित सर्व वस्तूंवरील करांचे दर अंतिम होतील….
– अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या नेतृत्वात होणाऱया या बैठकीत एकूण 6 वर्गवारीतील वस्तूंवर टॅक्स निश्चित होईल. जीएसटीत रिटर्नसारखे अनेक प्रकारचे फॉर्म असतील. त्यांच्या फॉर्मेटलाही अंतिम रूप दिले जाईल. ट्रांझिशन रुल्सही फायनल होतील. काही वस्तूंवर अगोदरच घोषित केलेल्या टॅक्स रेटमध्येही बदल होऊ शकतो. या अशा वस्तू आहेत ज्यांच्यावर सध्यापेक्षा टॅक्सचे रेट खूप जास्त निश्चित केले आहेत. यात अनेक एफएमसीजी, आयुर्वेदिक उत्पादने आणि हायब्रीड कार सामील आहेत. सोलार पॅनलवरील टॅक्स रेट 18% वरून घटवून 5% करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. याआधी 18-19 मे रोजी श्रीनगर येथील बैठकीत जवळजवळ 1200 वस्तू आणि 500 सेवांवर टॅक्स रेट निश्चित केले होते.
– अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या नेतृत्वात होणाऱया या बैठकीत एकूण 6 वर्गवारीतील वस्तूंवर टॅक्स निश्चित होईल. जीएसटीत रिटर्नसारखे अनेक प्रकारचे फॉर्म असतील. त्यांच्या फॉर्मेटलाही अंतिम रूप दिले जाईल. ट्रांझिशन रुल्सही फायनल होतील. काही वस्तूंवर अगोदरच घोषित केलेल्या टॅक्स रेटमध्येही बदल होऊ शकतो. या अशा वस्तू आहेत ज्यांच्यावर सध्यापेक्षा टॅक्सचे रेट खूप जास्त निश्चित केले आहेत. यात अनेक एफएमसीजी, आयुर्वेदिक उत्पादने आणि हायब्रीड कार सामील आहेत. सोलार पॅनलवरील टॅक्स रेट 18% वरून घटवून 5% करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. याआधी 18-19 मे रोजी श्रीनगर येथील बैठकीत जवळजवळ 1200 वस्तू आणि 500 सेवांवर टॅक्स रेट निश्चित केले होते.
सोने-चांदी : सध्या 10 % आयात शुल्काव्यतिरिक्त 2% टॅक्स
– काही राज्यांनी इनपूट क्रेडिटसोबत 4% टॅक्सची शिफारस केली आहे. यामुळे खरा टॅक्स रेट सध्याच्या 2% च्या जवळ राहील. सध्या 10% कस्टम ड्यूटी,
मॅन्युफॅक्चरिंगवर 1% एक्साइज आणि विक्रीवर 1% व्हॅट आहे. केरळात व्हॅट 5% आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडूसारख्या व्यापारपेठांना कमी टॅक्स असावा असे वाटते. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी 4-6% टॅक्सची शिफारस केली होती. ज्वैलर्स 1.25%, तर बुलियन ट्रेडर्स आयात शुल्क निम्मे करू इच्छितात.
– भारतात एकूण गरजेपैकी 99% सोने आयात होते. 2016-17 मध्ये 650 टन सोने आयात झाले. 2017 मध्ये 650 ते 750 टनचा अंदाज आहे. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलच्या मूल्यांकनानुसार उत्पन्न 1% वाढल्यावर सोन्याच्या मागणीत 2.5% वाढ होते. आयात शुल्क 4% हून जास्त असल्यास तस्करी सुरू होते.
– काही राज्यांनी इनपूट क्रेडिटसोबत 4% टॅक्सची शिफारस केली आहे. यामुळे खरा टॅक्स रेट सध्याच्या 2% च्या जवळ राहील. सध्या 10% कस्टम ड्यूटी,
मॅन्युफॅक्चरिंगवर 1% एक्साइज आणि विक्रीवर 1% व्हॅट आहे. केरळात व्हॅट 5% आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडूसारख्या व्यापारपेठांना कमी टॅक्स असावा असे वाटते. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी 4-6% टॅक्सची शिफारस केली होती. ज्वैलर्स 1.25%, तर बुलियन ट्रेडर्स आयात शुल्क निम्मे करू इच्छितात.
– भारतात एकूण गरजेपैकी 99% सोने आयात होते. 2016-17 मध्ये 650 टन सोने आयात झाले. 2017 मध्ये 650 ते 750 टनचा अंदाज आहे. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलच्या मूल्यांकनानुसार उत्पन्न 1% वाढल्यावर सोन्याच्या मागणीत 2.5% वाढ होते. आयात शुल्क 4% हून जास्त असल्यास तस्करी सुरू होते.
टेक्सटाइल : ब्रँडेड आणि अनब्रँडेड कपड्यांच्या दोन कॅटेगरी शक्य
– टेक्सटाइलला ब्रँडेड आणि अनब्रँडेड कॅटेगरीत ठेवले जाऊ शकते. अनब्रँडेडवर टॅक्स रेट कमी आणि ब्रँडेडवर जास्त राहील. इंडस्ट्रीला प्रत्येक सेगमेंटवर एकसमान, परंतु कमी टॅक्स असावा असे वाटते. जीडीपीत या क्षेत्राची 6% तर निर्यातीत 13% भागीदारी आहे. कृषी क्षेत्रानंतर सर्वांत जास्त 11 हजार रोजगार याच क्षेत्रात आहे.
बिस्किट : राजकीय मुद्दा बनल्यामुळे रेट निश्चित झाला नाही
– बिस्किटांवर टॅक्स हा एक प्रकारे राजकीय मुद्दा बनला आहे. काही राज्ये 100 रुपये किलोहून कमी किमतीच्या बिस्किटांवर 0% टॅक्स इच्छितात, परंतु केंद्राला 12% टॅक्स हवा आहे. इंडस्ट्रीही 5-12% करिता लॉबिंग करत आहे.
– 35,000 कोटींच्या बिस्किट बाजारात अर्धी भागीदारी 100 रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी किमतींच्या बिस्किटांची आहे. यावर एक्साइज नाही लागत, व्हॅट 4.5 ते 14.5% पर्यंत आहे. जास्त किमतींच्या बिस्किटांवर 6% एक्साइज आणि व्हॅट 6 ते 14.5% पर्यंत आहे.
– बिस्किटांवर टॅक्स हा एक प्रकारे राजकीय मुद्दा बनला आहे. काही राज्ये 100 रुपये किलोहून कमी किमतीच्या बिस्किटांवर 0% टॅक्स इच्छितात, परंतु केंद्राला 12% टॅक्स हवा आहे. इंडस्ट्रीही 5-12% करिता लॉबिंग करत आहे.
– 35,000 कोटींच्या बिस्किट बाजारात अर्धी भागीदारी 100 रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी किमतींच्या बिस्किटांची आहे. यावर एक्साइज नाही लागत, व्हॅट 4.5 ते 14.5% पर्यंत आहे. जास्त किमतींच्या बिस्किटांवर 6% एक्साइज आणि व्हॅट 6 ते 14.5% पर्यंत आहे.
हँडीक्राफ्ट : सध्या टॅक्स नाही, परंतु जीएसटीत लागणार
– सध्या हँडीक्राफ्टवर सेंटर एक्साइज लागत नाही. बहुतांश राज्यांत व्हॅटमधूनही सूट आहे. परंतु जीएसटीत या वस्तू टॅक्सच्या परिघात येतील. केंद्राला हात आणि यंत्राने उत्पादित वस्तूंवर एकसमान रेट पाहिजेत. त्यांचा तर्क असा की, लोक हातांनी बनलेल्या शालसाठी 5,000 रुपये देऊ शकतात, तर टॅक्सही देऊ शकतील.
फुटवेअर : सध्या 500 रु.पेक्षा कमी किमतीवर एक्साइज नाही
– टेक्सटाइलप्रमाणे ही इंडस्ट्रीही टॅक्सच्या अनेक टप्प्यांत विभागली आहे. किंमत 500 रुपयांपेक्षा कमी असेल तर एक्साइज नाही लागणार. 500 ते 1000 रु. पर्यंतच्या चप्पल-बुटांवर 6% टॅक्स, सोबतच 35% अबेटमेंट आहे. बाकी जास्तीत जास्त 12.5% एक्साइज असून 30% अबेटमेंटही मिळते.
– फॅशननुसार कपडे आणि फुटवेअर दोन्ही एकाच कॅटेगरीत येतात. बेसिक कस्टम ड्यूटीही कपड्यांप्रमाणे 10% लागते. खूप वस्तू आयात होतात, म्हणून सीव्हीडी संपल्याचा इंडस्ट्रीला फायदा होईल.
– टेक्सटाइलप्रमाणे ही इंडस्ट्रीही टॅक्सच्या अनेक टप्प्यांत विभागली आहे. किंमत 500 रुपयांपेक्षा कमी असेल तर एक्साइज नाही लागणार. 500 ते 1000 रु. पर्यंतच्या चप्पल-बुटांवर 6% टॅक्स, सोबतच 35% अबेटमेंट आहे. बाकी जास्तीत जास्त 12.5% एक्साइज असून 30% अबेटमेंटही मिळते.
– फॅशननुसार कपडे आणि फुटवेअर दोन्ही एकाच कॅटेगरीत येतात. बेसिक कस्टम ड्यूटीही कपड्यांप्रमाणे 10% लागते. खूप वस्तू आयात होतात, म्हणून सीव्हीडी संपल्याचा इंडस्ट्रीला फायदा होईल.






