नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची १५ वी बैठक शनिवारी दिल्लीतील विज्ञान भवनमध्ये होणार आहे. या बैठकीमध्ये सोने-चांदी, वस्त्रोद्योग, बिस्किटांसह सहा कमोडिटीवरील कराचे दर निश्चित होणार आहेत. केंद्र सरकार एक जुलैपासून जीएसटी लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जीएसटी देशभरात लागू झाल्यावर वस्तू आणि सेवांवर देशभरात एकच कर लागेल. शनिवारी होणाऱ्या बैठकीमध्ये कर दरासह सेससंबंधी देखील अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असल्याने या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एक जुलै रोजी जीएसटी लागू होण्याआधी शक्यतो ही परिषदेची शेवटची बैठक असेल. जीएसटी परिषदेच्या शनिवारी होणाऱ्या बैठकीमध्ये जीएसटी आराखड्यातील नियमातील दुरुस्त्या आणि आराखड्यालाही अंतिम मंजुरी मिळू शकते. या आधीच्या म्हणजे १४ व्या बैठकीत निर्णय न झालेल्या कमोडिटीवर कर दराचा निर्णय घेणे या बैठकीचा प्रमुख अजेंडा असणार आहे. सौरऊर्जा उपकरणांवरील कर १८ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्के करण्याचे संकेत सरकारने आधीच दिलेले आहेत. या आधी श्रीनगरमध्ये झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीमध्ये १२०० पेक्षा जास्त वस्तू आणि ५०० पेक्षा जास्त सेवांवरील कराचे दर निश्चित करण्यासंबंधित निर्णय झाला होता.
– सोने-चांदी
सध्या सोन्यावर १० % आयात कराव्यतिरिक्त २% कर लागतो
काही राज्यांनी सोन्यावर ४ % दर लावण्यात यावा तसेच इनपुट टॅक्स क्रेडिटची मागणी केली आहे. सध्या सोन्यावर १०% आयात करासह उत्पादनावर एक टक्के अबकारी व विक्रीवर एक टक्के व्हॅट लागतो. केरळमध्ये ५ टक्के व्हॅट आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी कमी कर लावण्याची मागणी केली आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी ४ ते ६ टक्के कराची शिफारस केली आहे. व्यापाऱ्यांनी १.१५ टक्के दर तर ड्रेडर्सने आयात शुल्क अर्धा करण्याची मागणी केली आहे.
सध्या सोन्यावर १० % आयात कराव्यतिरिक्त २% कर लागतो
काही राज्यांनी सोन्यावर ४ % दर लावण्यात यावा तसेच इनपुट टॅक्स क्रेडिटची मागणी केली आहे. सध्या सोन्यावर १०% आयात करासह उत्पादनावर एक टक्के अबकारी व विक्रीवर एक टक्के व्हॅट लागतो. केरळमध्ये ५ टक्के व्हॅट आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी कमी कर लावण्याची मागणी केली आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी ४ ते ६ टक्के कराची शिफारस केली आहे. व्यापाऱ्यांनी १.१५ टक्के दर तर ड्रेडर्सने आयात शुल्क अर्धा करण्याची मागणी केली आहे.
मागणीच्या ९९ टक्के सोने भारतात आयात केले जाते. २०१६-१७ मध्ये ६५० टन सोने आयात झाले होते. २०१७ मध्ये ६५० ते ७५० टन आयात होण्याचा अंदाज आहे. उत्पन्न एक टक्क्याने वाढले तर सोन्याची मागणी २.५ टक्क्यांनी वाढत असल्याचा अंदाज जागतिक सोने परिषदेने व्यक्त केला आहे. आयात शुल्क चार टक्क्यांपेक्षा जास्त लागल्यास तस्करी सुरू होते.
– वस्त्रोद्योग
ब्रँडेड आणि अनब्रँडेड अशा दोन श्रेणी ठेवण्याची शक्यता
वस्त्रोद्योगाला ब्रँडेड व अनब्रँडेड अशा दोन श्रेणीमध्ये ठेवण्याची शक्यता आहे. अनब्रँडेड कपड्यावर कमी तर ब्रँडेड कपड्यावर जास्त कर राहील. कराच्या दृष्टीने हा उद्योग विखुरला गेलेला आहे. कॉटन फायबरवर शून्य % तर सिंथेटिकवर १२ टक्के अबकारी आहे. फॅब्रिकवर अबकारी आणि व्हॅट दोन्ही नाही. १,००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कपड्यावर अबकारी नाही तर त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर १२.५% अबकारी आणि ५ % व्हॅट आहे. ब्रँडेड कपड्यावर सेनव्हॅटसह १२.५ % कर आहे. कॉटनवर ६ टक्के कर आहे.
ब्रँडेड आणि अनब्रँडेड अशा दोन श्रेणी ठेवण्याची शक्यता
वस्त्रोद्योगाला ब्रँडेड व अनब्रँडेड अशा दोन श्रेणीमध्ये ठेवण्याची शक्यता आहे. अनब्रँडेड कपड्यावर कमी तर ब्रँडेड कपड्यावर जास्त कर राहील. कराच्या दृष्टीने हा उद्योग विखुरला गेलेला आहे. कॉटन फायबरवर शून्य % तर सिंथेटिकवर १२ टक्के अबकारी आहे. फॅब्रिकवर अबकारी आणि व्हॅट दोन्ही नाही. १,००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कपड्यावर अबकारी नाही तर त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर १२.५% अबकारी आणि ५ % व्हॅट आहे. ब्रँडेड कपड्यावर सेनव्हॅटसह १२.५ % कर आहे. कॉटनवर ६ टक्के कर आहे.
प्रत्येक श्रेणीवर समान कर लावण्याची उद्योग जगताची मागणी आहे. जीडीपीमध्ये या क्षेत्राची ६ टक्के तर निर्यातीमध्ये १३ टक्के भागीदार आहे. कृषी क्षेत्रातील सर्वाधिक ११ कोटी रोजगार याच क्षेत्रात आहे. ऑटोमोबाइलच्या तुलनेत ८० पट आणि स्टीलच्या तुलनेत २४० पट जास्त कामगार या क्षेत्रात आहेत.
– बिस्कीट
राजकीय मुद्दा केल्याने कराचा दर ठरत नसतो
बिस्किटावरील कर राजकीय मुद्दा बनला आहे. काही राज्यांना १०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या बिस्किटावर शून्य% कर हवा आहे, तर केंद्र सरकारची १२ % कर लावण्याचीइच्छा आहे. उद्योजक ५ ते १२% लावण्यासाठी लॉबिंग करत आहेत. १०० ते ५०० रुपये किलोच्या बिस्किटावर १८ % तर ५०० रु. किलोपेक्षा जास्त महागड्या बिस्किटावर २८ % कराची मागणी आहे.
बिस्किटावरील कर राजकीय मुद्दा बनला आहे. काही राज्यांना १०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या बिस्किटावर शून्य% कर हवा आहे, तर केंद्र सरकारची १२ % कर लावण्याचीइच्छा आहे. उद्योजक ५ ते १२% लावण्यासाठी लॉबिंग करत आहेत. १०० ते ५०० रुपये किलोच्या बिस्किटावर १८ % तर ५०० रु. किलोपेक्षा जास्त महागड्या बिस्किटावर २८ % कराची मागणी आहे.
३५,००० कोटी रुपयांच्या या उद्योगाच्या बाजारातील भागीदारीपैकी अर्धी भागीदारी १०० रुपये प्रती किलोच्या बिस्किटाची आहे. यावर अबकारी कर लागत नाही. व्हॅट ४.५ टक्के ते १४.५ टक्क्यांपर्यंत लागतो.
