शासकीय अनास्थेमुळे बालपण कोमेजतेय

बालकामगार प्रश्‍न गंभीर : कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज

पिंपरी, (प्रतिनिधी) – लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा… असे आपण नेहमी म्हणतो कारण बालपणीचा काळ खूपच सुखाचा आणि सुंदर असतो. ना कसली चिंता ना कसली काळजी, मनसोक्त खेळा, हसा, हुंदडा, अभ्यास करा, अशा या रम्य बालपणातच समाजातील अनेक मुलांना शिक्षण अर्धवट सोडून कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्याची वेळ येते. यामुळे देशाचे उद्याचे भविष्य असलेली ही मुले कामामुळे कोमेजून जातात. शासकीय पातळीवर असलेल्या अनास्थेमुळेच आजही सर्वत्र बालकामगार प्रथा सर्रासपणे पहायला मिळत आहे.
कुटुंबाची आर्थिक गरज भागविण्यासाठी बालमजुरीत लोटल्या गेलेल्या मुलांना यामधून बाहेर काढावे, यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न केले जात आहे. वर्ष-दोन वर्षातून एकदा होणाऱ्या हॉटेल्स व अन्य आस्थापनाच्या तपासणीपूर्वी मालकांना याची पुर्वकल्पना दिली जाते. त्यामुळे तपासणीच्या वेळी ही मुले संबंधित हॉटेल किंवा आस्थापनेच्या आसपास भटकत असतात. तेवढा काळच मग तो अधात एक तास असेल, त्याची त्यांना पगारी सुट्टी दिली जाते. कामगार आयुक्तालयामार्फत होणाऱ्या सर्वेक्षणात बालकामगार काम करत नसल्याचा अहवाल पाठविला जातो. यावरुन ही शासकीय यंत्रणा या विषयाकडे किती गांभिर्याने पाहेत, याचा अंदाज येतो.
शहरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, चहा व पानटपऱ्या, गॅरेज, किराणा दुकाने, कापड दुकाने, घरकाम असा अनेक ठिकाणी बालमजुरांकडून कमी पैशात काम करवून घेतले जात आहे. या बालमजुरीमुळे मुलांचे लहानपण हिरावले जात आहे. त्यामुळे मुलांच्या शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक व आरोग्य विषयक समस्यांना सामोरे जावे लागते. एकंदरित त्यांचे व्यक्तिमत्व त्यामध्ये होरपळले जाते. त्यामुळे या बालकांचे पुनर्वसन हा सर्वात महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. शालाबाह्य विद्यार्थ्यांचा आढावा घेत असताना बालकामागारांचा उल्लेख करणे आवश्‍यक असून, राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी राष्ट्रीय बालकामगार योजना राबवण्यात आलेली आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणीच या प्रश्‍नाची तीव्रता कमी करु शकते.
कायदा काय सांगतो ?
बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, 1986 नुसार 14 खालील मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये व हानिकारक प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करतो. त्याचप्रमाणे तो, मुलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यास हानिकारक मानले गेलेले 16 व्यवसाय व धोकादायक समजल्या गेलेल्या 65 प्रक्रियांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई करतो. नियमभंग करणाऱ्यास तीन महिन्यांपासून ते 1 वर्षापर्यंत तुरुंगवास, व त्यासोबत दहा ते वीस हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. या अधिनियमाच्या कक्षेमधून कुटुंबे व प्रशिक्षण संस्थांना वगळण्यात आलेले आहे.
राज्य घटनेतील तरतुदींकडे दुर्लक्ष
भारतीय राज्य घटनेतील धोरण मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बालकांना सर्व प्रकारच्या शोषणांपासून मुक्‍त ठेवण्यात यावे, असे असताना देखील भारतातील बाल कामगारांची संख्या अजूनही फार मोठी आहे. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने (एनसीपीसीआर) दिलेल्या अहवालानुसार भारतात पाच ते 14 वयोगटातील 82.2 लाख बाल कामगार होते. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, 16.6 टक्के बाल कामगार हे अनुसूचित जातीतील आहेत. तसेच अनुसुचित जमाती आणि इतर मागासवर्गातील अनुक्रमे 11.6 आणि 12.2 टक्के एवढी मुले आहेत.आंतराष्ट्रीय मजूर संघटनेनेही बाल कामगारांचे किमान वय, त्यांची वैद्यकीय तपासणी, रात्रपाळी, व्यवसायिक शिक्षण व शिकाऊ उमेदवारी, कामांचे तास, औद्योगिक सुरक्षा इत्यादींसंबधी शिफारसी केल्या आहेत.बाल कामगारांची संख्या कमी करण्यासाठी मागील काही दशकांत चांगले कार्य झाले असले तरी ते पुरेसे नाही.