सरसकट कर्जमाफी नाहीच : मुख्यमंत्री

मुंबई : अडचणीत आलेल्या आणि गरजू शेतकऱ्यांना ३१ आॅक्टोबरपूर्वी कर्जमाफी देण्यावर राज्य सरकार ठाम असून सरसकट कर्जमाफी देता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. कर्जमाफीसाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर माहिती तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन पात्रता निश्चित केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्या उपस्थितीत राज्यातील नागरी प्रकल्पांचा आढावा सह्याद्री अतिथीगृहावरील बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्र व राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीनंतर

आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीबाबत सविस्तर माहिती दिली. कर्जमाफीच्या मागणीवरून राज्यात आंदोलन सुरू असून सरसकट कर्जमाफीसाठी सत्ताधारी शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, विविध शेतकरी संघटना आणि सामाजिक संस्था संपात उतरल्या आहेत.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले, २००८ साली देण्यात आलेल्या कर्जमाफीत अनियमितता असल्याचा ठपका महालेखापालांनी ठेवला होता. नव्या कर्जमाफीत अशी गडबड होऊ नये आणि योग्य व्यक्तीला कर्जमाफी मिळावी यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, कोणाला त्यातून वगळावे, कर्जमाफी कशी द्यावी यासाठी सर्वच पक्ष, संघटना आणि व्यक्तींशी चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

खऱ्या शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला आम्ही सदैव तयार आहोत. आमच्या विरोधात भूमिका मांडणाऱ्यांनाही चर्चेचे दरवाजे उघडे आहेत. मात्र, केवळ राजकीय गणिते डोक्यात ठेवून आंदोलन करणाऱ्यांशी चर्चा शक्य नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

>आघाडीच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका- व्यंकय्या नायडू

उत्तर प्रदेश, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशमध्ये त्या राज्य सरकारांनी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने ही कर्जमाफी दिलेली नाही. या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला असा निर्णय पेलवणारा आहे. त्यामुळे त्यांनी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात पंधरा वर्षे राज्य करणाऱ्या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची दुरवस्था झाली आहे, अशी टीका केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी केली.

>सोमवारच्या बंदमधील प्रत्येक घटनेची तपशीलवार माहिती माझ्याकडे आहे. आंदोलनादरम्यान शेतमालाचे नुकसान करणारे, जाळपोळ व दगडफेक करणारे राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते होते. यात शेतकरी कुठेच नव्हता. शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे राज्यातील जनतेला पक्के ठाऊक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.