खासदार राजू शेट्टी यांचा सवाल; सरसकट कर्जमाफी ३० हजार कोटी रुपयांत शक्य

शेतकरी संपाला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे जर सरकारला वाटत असेल तर ते का घाबरत आहेत, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि किसान क्रांती मोर्चा सुकाणू समितीचे सदस्य खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. श्रीमंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी आमची भूमिका नसून सरसकट कर्जमाफी ३० हजार कोटी रुपयांमध्येही काही निकष लावून होऊ शकते, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली कर्जमाफी फसवी असून त्यातून फार तर पाच लाख शेतकऱ्यांना लाभ होईल आणि त्यासाठी सात हजार कोटी रुपयांपर्यंत निधी लागेल, असेही मत शेट्टी यांनी व्यक्त केले.

शेतकरी आंदोलनाला फारसा प्रतिसाद नसून आंदोलनात राजकीय कार्यकर्ते घुसले आहेत, ते तोडफोड व जाळपोळीचे प्रकार करीत आहेत, शेतकऱ्यांचा संपाला पाठिंबा नाही, शेतकऱ्यांच्या आडून राजकारण सुरू आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतीमालाची आवक सुरळीत सुरू असून शहरांमध्येही टंचाईची परिस्थिती नाही, असे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यावर शेट्टी यांनी कडाडून हल्ला चढविला आहे. जर आंदोलनात दम नाही, असे सरकारचे म्हणणे असेल तर सरकार का घाबरले आहे, असा प्रश्न शेट्टी यांनी केला आहे. सरकारशी चर्चा करणार का, असे विचारता मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून चर्चेचा प्रस्ताव अद्याप आलेला नाही, असे ते म्हणाले. सुकाणू समितीची बैठक ८ जूनला नाशिकला असून त्यापूर्वी प्रस्ताव आला तरी समितीच्या बैठकीत चर्चेबाबत निर्णय घेतला जाईल. एखाद-दुसऱ्या संघटनेशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे प्रकार चालणार नाहीत. सर्वाशी एकत्रित चर्चा करून सुकाणू समिती आंदोलनाची रूपरेषा आणि चर्चेबाबत भूमिका ठरवील. संघटनेची अनेक आंदोलने झाली व आमचे चर्चेचे दरवाजे कायम खुले असतात, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफीची आकडेवारी फसवी असल्याचे सांगून शेट्टी म्हणाले, थकबाकीदार अल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या ४० लाख नसून ती पाच लाखांच्या आसपास आहे. त्यांच्या कर्जमाफीसाठी सात हजार कोटी रुपयांपर्यंत निधी लागेल. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफी दिली पाहिजे, अशीच आमची भूमिका आहे. त्यासाठी एक लाख ३४ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागेल, हा आकडाही चुकीचा आहे. श्रीमंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, असे आमचे म्हणणे नाही. ज्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती शासकीय नोकरीत आहे, घरी मोटारगाडी आहे, प्राप्तिकर भरत आहेत, अशांसारखे काही निकष ठरवून सधन थकबाकीदार शेतकऱ्यांना वगळले जाऊ शकते.