देशभरातील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांना चिंता; धार्मिक असहिष्णुता वाढीला लागल्याचा आरोप

देशात अतिरेकी राष्ट्रवाद वाढीस लागला असून, राजसत्तेवर टीका करणारे किंवा विरोधात मतप्रदर्शन करणारे लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी यांना पद्धतशीरपणे लक्ष्य केले जात आहे. सरकारच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या संस्थांच्या विरोधात कारवाईचे अस्त्र उगारण्यात येत आहे. देशातील ही स्थिती समानता, व्यक्तिस्वातंत्र्य या घटनेतील तरतुदींना छेद देणारी असल्याचे मत व्यक्त करीत देशातील ६५ निवृत्त भारतीय प्रशासकीय, पोलीस आणि महसूल सेवेतील अधिकाऱ्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

खुल्या पत्राच्या माध्यमातून या निवृत्त अधिकाऱ्यांनी देशातील सद्य:स्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षांशी किंवा विचारसरणीशी संबंधित नसल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले आहे. जे. एफ. रिबेरो, व्ही. रमणी, अॅना दाणी या महाराष्ट्रातील निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या या पत्रावर स्वाक्षऱ्या आहेत. धार्मिक असहिष्णुता वाढीस लागली आहे. नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात धार्मिक तेढ वाढविण्याचे प्रयत्न झाले. कत्तलखान्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे अल्पसंख्याक समूहाच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला आहे. स्वयंघोषित दक्षता पथकांची संख्या वाढली आहे. गोमांस रक्षणाच्या नावाखाली गोरक्षकांची दादागिरी आणि मनमानी वाढली आहे. हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या या स्वयंघोषित रक्षकांच्या विरोधात त्वरित कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. या स्वंयघोषित रक्षकांना शासकीय यंत्रणांचे पाठबळ मिळत असल्याबद्दल पत्रात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. स्वयंघोषित दक्षता पथकाची कृती ही कायदा आणि संविधानाच्या विरोधात आहे. या स्वयंघोषित पथकांना वेळीच न रोखल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, हैदराबाद विद्यापीठांमध्ये राजसत्तेच्या जवळच्या विद्यार्थी संघटनांचा उपद्रव वाढला आहे. विरोधी भूमिका मांडणारे विद्यार्थी, प्राध्यापक यांच्यावर हल्ले करण्यात आले. कोणत्याही मुद्दय़ावर असहमती किंवा विरोधी मत व्यक्त करणे ही राजद्रोही आणि राष्ट्रविरोधी कृती असल्याचे चित्र उभे केले जाते. अशा प्रकारांमुळे अभिव्यक्ती आणि विचारस्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याकडे पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. सरकारविरोधी भूमिका मांडणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था किंवा प्रसारमाध्यमांवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. नियमांचा भंग किंवा चुकीची कृती केली असल्यास कारवाईला कोणाचाच विरोध नाही. पण फक्त सरकारच्या विरोधात भूमिका मांडल्याने कारवाई केली जाते हा संदेश जाणे चुकीचे असल्याचे मतही पत्रात व्यक्त करण्यात आले आहे.