सरकारशी चर्चा करण्यावरून शेतकरी संघटनांमध्ये अंतर्विरोध; पहिल्याच बैठकीत विसंवाद

‘संघटनेच्या पत्रावर आपल्या प्रतिनिधीचे नाव द्या आणि नव्याने स्थापन झालेल्या सुकाणू समितीत स्थान मिळवा’ या किसान क्रांतीच्या खुल्या धोरणामुळे ही यादी लांबत असताना अंतर्गत मतभेद पुढे आले आहेत. राज्यातील अनेक संघटना व कृषी अभ्यासक या निमित्ताने एकत्र आले. प्रत्येकाचा शेतीच्या प्रश्नांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असल्याने आणि त्यांच्यात प्रखर हेवेदावे सुरू झाल्यामुळे पुणतांब्यानंतर नाशिककडे स्थलांतरित झालेल्या चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्यांमधील अंतर्विरोध पुन्हा चव्हाटय़ावर आला आहे.

शेतकरी संपाचा पहिला टप्पा पार पडल्यानंतर येथे झालेल्या किसान परिषदेत दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलने जाहीर करताना मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी शासनाला दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली. आंदोलन काळात शेकडो शेतकऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले. हे गुन्हे मागे घेतल्याशिवाय शासनाशी चर्चा करू नये, असा ठराव आधीच सुकाणू समितीच्या बैठकीत झाला आहे. असे असताना समितीतील काही सदस्य रविवारी दुपारी मुंबईत शासननियुक्त उच्चाधिकार समितीशी चर्चा करण्यास उतावीळ झाल्यामुळे हा बेबनाव निर्माण झाला आहे. शासनाशी चर्चा करण्यापूर्वी समितीतील काही सदस्यांची शनिवारी मुंबईत बैठक पार पडली. अभ्यासाविना चर्चेला आक्षेप असणाऱ्या काही सदस्यांनी त्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. पुणतांब्याचे आंदोलन जुन्या मागण्या घेऊन सुकाणू समितीने पुढे नेले. वास्तविक आंदोलनाची फेरआखणी होऊन हमीभाव, बाजार समितीतील गैरप्रकार, शेतमाल आयात-निर्यातीशी निगडित प्रश्न समाविष्ट करीत बदल करण्याची गरज सदस्य डॉ. गिरधर पाटील यांनी मांडली; परंतु अलीकडेच सक्रिय झालेल्या काहींना सुधारणा न करता हे आंदोलन पुढे रेटायचे आहे. सरकारसमोर काय मांडायचे, त्याचे मुद्दे तयार नसताना अशा चर्चेतून काहीही निष्पन्न होणार नाही, असे त्यांनी सूचित केले. सुकाणू समितीच्या पहिल्या बैठकीपासून शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेला बाजूला ठेवण्यात आले. किसान परिषदेत प्रारंभी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल धनवट यांना बोलू देण्यास काही जण तयार नव्हते. काही विशिष्ट संघटनांच्या नेत्यांना पुढे करण्यासाठी हे सर्व पूर्वनियोजित होते. सुकाणू समितीने केलेल्या मागण्या आणि शेतकरी संघटनेच्या मागण्या यांच्यात काही मेळ नाही. संघटनेची मागणी कर्जमुक्ती आणि शेतमाल व्यापार खुलीकरणाची असल्याचे कार्यकारिणी सदस्य डॉ. श्याम अष्टेकर यांनी सांगितले.

जातीयवादाची किनार?

शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या चळवळीतील सुकाणू समितीत सर्व समाज घटकांना स्थान देण्याचे निश्चित करण्यात आले. परिषदेत त्या अनुषंगाने संघटनांकडून प्रत्येकी एका प्रतिनिधीचे नाव मागवण्यात आले. यामुळे डाव्या-उजव्या विचारसरणीचे राजकीय पक्ष व संघटना, शेतकरी प्रश्नांवर लढणाऱ्या संघटना, संभाजी ब्रिगेड, छावा, कुणबी सेना अशा जवळपास ३५ संघटना एका छताखाली एकत्र आल्या. आंदोलनाशी संबंधित काही घटक विशिष्ट एका समाजाला लक्ष्य करीत आहे. समाजमाध्यमांवर त्या स्वरूपाचे संदेश पसरवले जात असल्याने जिल्हा प्रशासनाला त्यावर र्निबध टाकण्यासाठी खास आदेश काढावे लागले. वेगवेगळे घटक समाविष्ट झाल्यानंतर समितीच्या निमंत्रकांचे त्यावर नियंत्रण राहिले नाही. आंदोलनातील गांभीर्य नष्ट होऊन त्यास राजकीय थिल्लरपणा प्राप्त झाल्याचा आरोप डॉ. गिरधर पाटील यांनी केला; परंतु हे आक्षेप निमंत्रक नवले यांनी तथ्यहीन ठरवले. सर्व जातीधर्माना सोबत घेऊन समिती शेतकरी हिताचे काम करणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

चर्चेला शेतकरी नेते आज उपस्थित राहणार

सुकाणू समितीत फूट पडली असली तरी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर मार्ग काढण्याकरिता सरकारच्या वतीने उद्या आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत उपस्थित राहण्याचा निर्णय सुकाणू समितीच्या नेत्यांनी शनिवारी घेतला.