कल्याण : नेवाळीच्या धावपट्टीसाठी घेतलेली आणि सध्या नौदलाच्या ताब्यात असलेली जमीन शेतकऱ्यांना परत केली जात नसली, तरी ती बिल्डरांना विकली जात असल्याची प्रकरणे समोर आली असून याकडे महसूल कर्मचारी डोळेझाक करत असल्याचा आरोप विविध नेते आणि संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. जर या जमिनी देशहितासाठी ताब्यात असतील, तर त्या अचानक बिल्डरहिताच्या कशा झाल्या, असा सवालही या नेत्यांनी केला आहे.
ब्रिटिशांनी ताब्यात घेतलेल्या १६७६ एकर जागेपैकी धामटण गावातील ३५ एकर जागा एका बिल्डरच्या नावावर करण्यात आल्याचे काँग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी संतोष केणे यांनी निदर्शनास आणले. या जागेचा फेरफार महसूल विभागाने कशाच्या आधारे केला, असा सवालही त्यांनी केला.
धामटण गावात १९४२ नंतर कॉलराची साथ आली होती. त्यात गावातील अनेक जणांचा मृत्यू झाला. बहुतांश गाव साथीला बळी पडले. त्यामुळे या गावातील जागेचा फेरफार होत असल्याची बाब कोणाच्या लक्षात आली नसेल, असा अंदाज जमीन बचाव आंदोलन समितीचे अध्यक्ष मथुर म्हात्रे यांनी व्यक्त केला.
कल्याण पूर्वेतील आमदार गणपत गायकवाड यांनीही एका बिल्डरने नेवाळीतील बाधित शेतकऱ्यांची जागा घेतल्याचा आरोप केला. नेवाळीच्या जागेत फेरफार करुन बिल्डरने ही जागा कशाच्या आधारे घेतली, असा सवाल करून त्यांनी या प्रकरणाची कागदपत्रे गोळा केल्याचे सांगितले. जागा शेतकऱ्यांना न देता बिल्डरांच्या नावे कशी केली जाते, याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
नेवाळी येथील जागा परत करण्यासाठी मी गेली सात वर्षे प्रयत्न करतो आहे. आता संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्या बैठकीत काय तोडगा निघतो, ते पाहू. २०१४ मध्ये नेवाळीच्या जागेवर अतिक्रमण करुन स्वस्त दरात घरे देण्याचे आमिष दाखविणाऱ्या पाच जणांविरोधात कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्या प्रकरणात पाच कोटींची फसवणूक करण्यात आली होती. या गुन्ह्यात पुढे काय कारवाई करण्यात आली. आरोपींविरोधात दोषारोपपत्र सादर केले की नाही, याचीही विचारणा आमदार गायकवाड यांनी कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
सरकारकडे कागदपत्रे नाहीत!
१९९६ साली उल्हासनगरच्या तहसीलदारांनी ठाण्याच्या सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी कळविले होते, की जमीन विमानतळासाठी संपादित केल्याच्या कागदपत्रांचा शोध घेतला, पण कोणतीही कागदपत्रे तालुक्याच्या दप्तरी सापडलेली नाहीत. नेवाळी जमीन देण्याचा बाबतीत जे फेरफार नोंद करुन मंजूर करण्यात आले ते १९५४ व १९५५ मध्ये झाल्याचे तहसीलदारांनी नमूद केले आहे. शेतकऱ्यांना किती नुकसानभरपाई दिली, याचेही रजिस्टर व कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
