मुंबई : राज्यातील सरपंचांची निवडणूक आता ग्रामपंचायत सदस्यांऐवजी थेट जनतेतून होणार आहे, तसेच सरपंच पदाची निवडणूक लढण्यासाठी किमान सातवी इयत्ता पासची अट असेल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्यात येते. देशातील गुजरात आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांत मात्र, सरपंचांची निवड थेट जनतेमधून करण्यात येते. राज्यातही अशा पद्धतीने सरपंचांची थेट निवड करता
येईल काय, या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी द्विसदस्यीय
अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार या गटाने दोन्ही राज्यांमध्ये असलेल्या निवडणूक पद्धतीचा अभ्यास करुन आपला अहवाल शासनास सादर केला. या अहवालानुसार मंत्रिमंडळाने थेट निवडणुकीचा निर्णय घेतला. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्यात आली. त्याचा फायदा भाजपला झाला. या निर्णयामागेही हाच राजकीय हेतू असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
ग्रामपंचायतीशी विचारविनिमय करून ग्रामसभा सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली एक किंवा अधिक ग्रामविकास समित्यांची स्थापना करणार आहे.
सरपंच किंवा उपसरपंच निवडून आल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षापर्यंत व ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल संपण्याच्या अगोदर सहा महिने कोणताही अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. तसेच यादरम्यानच्या काळात जर अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास त्यानंतर पुढील दोन वर्षे कालावधी संपण्यापूर्वी असा अविश्वास ठराव आणता येणार नाही.
चालू वर्षाअखेर होणाऱ्या ग्राम पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये सरपंच हे थेट जनतेतूनच निवडले जातील,
असे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे
यांनी स्पष्ट केले. त्या दृष्टीने राज्य शासन लवकरच अध्यादेश काढणार आहे.
शैक्षणिक अट कशासाठी?
देशामध्ये खासदार, आमदार होण्यासाठी शिक्षणाची अट नाही, मग सरपंच पदासाठीच शैक्षणिक अट कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाचा पैसा थेट ग्रामपंचायतींना येतो.
केंद्र व राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींना बरेच अधिकार दिले आहेत. अशा परिस्थितीत सरपंच किमान सातवी पास असावेत, ही अट योग्य असल्याचे ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
आदिवासी भागात सातवी पास आणि अन्यत्र दहावी पास अशी अट टाकण्याचा प्रस्ताव आधी होता. मात्र, आता सरसकट सातवी पासची अट असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जनतेतून सरपंच निवडण्याचा शासनाचा निर्णय गावाला स्वावलंबी बनविणारा आहे. आता प्रत्येक वेळी सदस्यांवर अवलंबून असलेले अस्थिर सरपंच पद स्थिर होणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाचे निर्णय किंवा चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी अडथळा येणार नाही.
– पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्शगाव समिती, हिवरेबाजार
सरपंच पद
पाच वर्षांसाठी
सरपंच पदासाठी किमान सातवी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, ही अर्हता १ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या व्यक्तीस लागू राहणार आहे. थेट सरपंच पद पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी राहील.
सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय चुकीचा आणि लोकशाहीला घातक आहे. हे उद्या मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानही जनतेतून निवडतील. सरकारने हेकेखोर वृत्ती सोडावी. हे सरकार लोकशाहीचा खून करण्याचे काम करत आहे.
– अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
