GST – सॅनिटरी नॅपकिन्सवरून महिलांचा मोदींवर निशाणा

बंगळुरू, दि. 6- ‘ सेक्स ही निवड आहे पण मासिक पाळी निवड नाही, असं म्हणत बंगळुरूमधील महिलांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे . भारतामध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर काही वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत तर काही वस्तूंच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. मासिक पाळीमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 12 टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. त्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिन्स विकत घेताना जास्त किंमत मोजावी लागते आहे. यालाच विरोध करण्यासाठी बंगळुरूमधील महिलांनी सोशल मीडियावर कॅम्पेन सुरू केलं आहे. महिलांच्या मासिक पाळीवर टॅक्स लावू नका, अशी मागणी करत हे कॅम्पेन सुरू केलं आहे. सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 12 टक्के जीएसटी लावून केंद्र सरकार महिलांवर अन्याय करत असल्याचं मतही महिलांनी व्यक्त केलं आहे.

जीएसटी अंतर्गत महिलांच्या वापरातील कुंकु आणि बांगड्यांना करमुक्त करण्यात आलं आहे पण सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 12 टक्के कर आकारला जातो आहे.

‘सेक्स निवड असते पण मासिक पाळी नाही. जर कंडोमला करमुक्त केले आहेत तर सॅनिटरी नॅपकिन्स करमुक्त का नाही, असा सवालही महिलांनी उपस्थित केला आहे.

बंगळुरूतील प्रसिद्ध स्त्रीरोग तज्ज्ञ पद्मिनी प्रसाद यांनीसुद्धा केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. ग्रामीण भागातील महिलां अजूनही सॅनिटरी नॅपकिन्स विकत घेऊ शकत नाहीत, असं म्हणत त्यांनी या कॅम्पेनला पाठिंबा दिला आहे. जीएसटीच्या घोषणेसाठी आयोजीत कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटीचा उल्लेख ‘गुड अॅण्ड सिंपल टॅक्स’ असा केला होता. यावर कॅम्पेनच्या माध्यमातून टीका करण्यात आली आहे. सॅनिटरी नॅपकिन्सवर कर लावण्याऐवजी ते अनुदानित दरात द्यायला हवे, अशी मागणीसुद्धा बंगळुरूतील महिला करत आहेत. 

‘जीएसटी परिषदेत फक्त पुरूष आहेत आणि पुरूषांना पाळी येत नाही, असं मत एका ट्विटर युजरने व्यक्त केलं आहे. 

80 टक्के भारतीय महिला मासिक पाळीमध्ये व्यवस्थित स्वच्छता पाळू शकत नाही. त्यातच 12 टक्के कर सॅनिटरी नॅपकिन्सवर लावला गेला. विशेष म्हणजे कुंकु आणि बांगड्यांवर शून्य टक्के कर आहे. असं का? हा प्रश्न अरूण जेटली यांना विचारायला हवा, अशी एका महिलेने कमेंट केली आहे. 

सॅनिटरी नॅपकिन्सवर लक्झरी टॅक्स लावण्यात आला आहे. फक्त श्रीमंत महिलांना पाळी येते का ? नॅपकिन्स ही गरज आहे लक्झरी नाही. असं मत महिलांनी व्यक्त केलं आहे. 

दरम्यान, जीएसटीच्या कक्षेत येणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिन्सवरचा कर रद्द करावा यासाठी लातुरमधील महिलांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन केलं होतं. लातूरमध्ये बचत गटांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २० टक्के महिलांच्या गर्भाशयातील पिशवी वयाच्या तिशीतच काढावी लागल्याचं धक्कादायक वास्तव लातुरच्या विचारधारा ग्रामीण विकास संस्थेने समोर आणलं. या गोष्टीकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी लातुरमधील महिलांचं हे उपोषण झालं. ही बाब पंतप्रधानांच्या लक्षात यावी, म्हणून महिलांनी तयार केलेले सॅनिटरी नॅपकिन पंतप्रधानांना पाठवले . याशिवाय पंतप्रधानांनी याप्रकऱणी लक्ष घालण्यासाठी त्यांना ट्विटही  केलं आहे. राज्य सरकारने याप्रकरणी पुढाकार घ्यावा, म्हणून गाऱ्हाणे घालण्यासाठी दरवर्षीची वारी सोडून संस्थेतील भजनी मंडळातील महिलाही या आंदोलनात सहभाग घेतला . तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात ठोस भूमिका घेण्यासाठी संस्थेने निवेदन दिले आहे.