आतापर्यंत नुसत्याच घोषणा त्यामुळे पंढरपूरमध्ये वारकऱ्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता नाहीच

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने लाखो वैष्णवांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या अध्यक्षपदी कराडच्या अतुल भोसले यांची नियुक्ती केली असली तरी रखडलेली विकास कामे मार्गी लागणार का, हा प्रश्न स्थानिक नागरिक आणि वारकऱ्यांना पडला आहे. अनेक घोषणा झाल्या, आश्वासने देण्यात आली तरीही कामांना गती मिळालेली नाही, असा स्थानिकांना अनुभव आला आहे.

शेकडो वर्षांची परंपरा आणि वारकऱ्यांचे आद्यपीठ म्हणून पांडुरंगाची ओळख आहे. या विठ्ठल मंदिरासाठी १९७३ साली श्री विठल रुक्मिणी कायदा मंजूर झाला. माजी सभापती बाळासाहेब भारदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली मंदिर समिती १९८५ साली नेमली गेली. त्यानंतर ह.भ.प. विवेकानंद वासकर, पागे आदी या समितीचे अध्यक्षपद भूषविले. मात्र त्यानंतर १४ जानेवारी २००४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिरातील बडवे, उत्पात आणि सेवाधारी यांचे हक्क संपुष्टात आल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यानंतर सरकारने अण्णा डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अस्थायी समिती गठित केली. ही समिती २००५ साली सरकारने बरखास्त केली. या समितीचा भार महसूल प्रशासनाकडे म्हणजेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे गेला. त्यानंतर एका सामजिक कार्यकर्त्यांनी मंदिरातील पुजारी यांच्या नेमुकीबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतील. या वेळी न्यायालयाने पंढरपूर येथील मंदिर समिती ३० जूनपूर्वी गठित करण्याचे आदेश दिले.

अध्यक्षपदी आपली वर्णी लागावी म्हणून अनेक इच्छुकांनी मुंबई गाठली. यामध्ये महाराज मंडळी, भाजपा, सेनेमधील पदाधिकारी यांनी प्रयत्न केले. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धक्का तंत्र वापरून कराडचे डॉ. अतुल भोसले याना मंदिर समितीचे अध्यक्षपद दिले. मूळचे कराडचे आणि राजकारणाची आणि सहकार, शैक्षणिक तसेच वैद्यकीय पाश्र्वभूमी असलेल्या भोसले यांची नियुक्ती केली. मात्र याला पंढरपुरातील काही महाराज मंडळींनी विरोध केला. अर्थात, या विरोधाला मुख्यमंत्री यांनी आषाढी एकादशीला आल्यावर उत्तर देत महाराज मंडळीशी चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन दिले.

आता समिती स्थापन झाली आहे. या मंदिर समितीचे अनेक प्रश्न रखडले गेले. जुन्या समितीने अनेक निर्णय घेतले होते. जी समिती अस्थायी होती, त्यांनी पुजाऱ्यांची नेमणूक असो की, अन्य काही मोठे धोरणात्मक निर्णय घेतले व जे न्यायालयाने फेटाळले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचे विविध निर्णय आणि आदेश यांचा अभ्यास आणि माहिती घ्यावी लागणार आहे. याशिवाय श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीची राज्यभरात अनेक ठिकाणी जागा मालकीच्या आहेत. यातील जवळपास ३५० ते ४०० एकर जागा मंदिर समितीने ताब्यात घेतल्या असून जवळपास ४५० पेक्षा जास्त एकर जागेबाबत न्यायालयात लढाई सुरू आहे. त्यामुळे या समितीने या जागा ताब्यात घेऊन त्याचा विनियोग करून समितीचे उत्पन्न वाढीबाबत उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. मंदिराचे वार्षिक उत्पन्न जवळपास २० ते २२ कोटी रुपये एवढे आहे. गेली अनेक वर्षे रखडलेली कामे मार्गी लागावी अशी वारकऱ्यांची अपेक्षा आहे. याबाबत समिती अध्यक्ष आणि सदस्य यांचा कस पणाला लागणार आहे.

नव्या समितीला मंदिरातील कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंध कार्यक्रम लागू करावा लागणार आहेत. अनेक कर्मचारी मंदिरात कमी वेतनावर गेली अनेक वर्षे काम करीत आहेत. त्यांचा प्रश्न तातडीने सोडवून कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घ्यावे लागणार आहे. एमटीडीसीची जागा विकत घेऊन त्या ठिकाणी भाविकांच्या दृष्टीने पावले उचलावी लागणार आहेत. येथे चार यात्रा भरतात. या यात्रेला लाखो भाविक येतात. या भाविकांना दर्शन सुलभ व्हावे यासाठी दर्शन रांग ज्यामध्ये स्वच्छतागृह, स्नानगृह तसेच दर्शनासाठी लागणारा कालावधीबाबतची माहिती आदी सुविधा दिल्या जाव्यात. तिरुपती, शिर्डी या धर्तीवर दर्शनासाठी टोकन पद्धत किवा अन्य पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशा अनेक मागण्या केल्या जात आहेत.

वारकरी सांप्रदायाची परंपरा न मोडता आणि महाराज मंडळींना विश्वस्त घेऊनच नव्या समितीला निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. अर्थात, चांगल्या निर्णयाला विरोध झाला तरी त्याची अंमलबजावणी तातडीने होणे गरजेचे आहे. समितीचे अध्यक्ष तरुण आणि उच्चशिक्षित आहेत. त्याचा फायदा मंदिर समितीचे उत्पन्न वाढीबरोबरीच वारकऱ्यांना तातडीने सुविधा कसे देता येईल याचा विचार कृतीतून दाखवावा लागणार आहे. चार महिन्यांनंतर कार्तिकी वारी आहे. या वारीला येणाऱ्या भाविकांसाठी सुविधाक्रम निश्चित करावा लागणार आहे.