पंढरपूर लाईव्ह ऑनलाईन- कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र सरकारने देखील तशाच स्वरूपाचा निर्णय घेतला असून मुख्यमंत्र्यांपासून थेट क श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या वेतनामध्ये २५ टक्क्यांपासून ६० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात येणार आहे. मार्च महिन्याच्या येणाऱ्या वेतनामध्ये ही कपात जाहीर करण्यात आली आहे. ‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करण्यात येणार आहे. कपातीनंतर त्यांना ४० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
६० टक्के कपात – मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य (सर्व लोकप्रतिनिधी)
५० टक्के कपात – ‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणीतील सरकारी अधिकारी-कर्मचारी
२५ टक्के कपात – ‘क’ श्रेणीतील कर्मचारी
‘ड’ श्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात येणार नसल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.
राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं आहे. ‘कोरोना’चं संकट आणि ‘टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन तसेच ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ‘विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा आणि सहकार्य देतील’, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
