पंढरपूर लाईव्ह ऑनलाईन- २४ एप्रिल रोजी रिक्त झालेल्या विधानपरिषदेच्या ९ जागांची निवडणूक घेण्याबाबत केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवला असून याबाबत आता केंद्रीय निवडणूक आयोग एक ते दोन दिवसांत निर्णय घेईल. त्यामुळे राज्यपालांच्या कोट्यातून आमदार बनण्यापेक्षा विधानपरिषदेवर रिक्त असलेल्या जागांमधून निवडून जाण्याचा मार्ग उद्धव ठाकरेंसाठी मोकळा झाला आहे.
गेले काही दिवस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले असताना कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या लॉकडाऊनच्या काळात राजकीय मतभेद असूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात एकमत झाले आहे.
राज्यपालांचंं निवडणूक आयोगाला पत्र!
मंगळवारी रात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधानांशी चर्चा करून राज्यातली राजकीय अस्थिरता त्यांच्या आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कानावर घातली होती. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मी यात लक्ष घालतो असं आश्वासन उद्धव ठाकरेंना दिलं होतं. तसेच, आपणही राज्यात विधानपरिषदेच्या रिक्त असलेल्या जागांवर निवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहावे, अशा सूचना पंतप्रधानांनी उद्धव ठाकरेंना केल्याचे समजते. त्या सूचनांप्रमाणे गुरुवारी सकाळी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला तीन स्वतंत्र पत्र लिहून राज्यात विधानपरिषदेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी मागणी केली. तशा मागणीचे पत्र तिन्ही पक्षांच्या वतीने शिवसेनेचे विधिमंडळ गटनेते एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनी राज्यपालांना गुरुवारी संध्याकाळी दिले. त्या पत्राचा आधार घेत राज्यपालांनीही तात्काळ कार्यवाही करत गुरुवारी रात्री उशिरा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहीत रिक्त असलेल्या जागांवर लवकरात लवकर निवडणूक घेण्यात याव्यात अशी विनंती केली.
राज्यपाल नियुक्त सदस्याची मुदत ६ जूनपर्यंतच
दरम्यान, बुधवारी राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी राज्यात विधानपरिषदेच्या निवडणूक कार्यक्रम घेण्यात काहीही अडचण नाही अशा आशयाचे पत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाला लिहिल्याचे खात्रीलायकरीत्या कळते. याच आठवड्यात महापौर बंगल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, शिवसेनेचे विधिमंडळ गटनेते एकनाथ शिंदे यांची एक महत्त्वाची बैठक झाली होती. त्याच बैठकीत उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीबाबत कोणकोणते पर्याय आहेत याबाबत कायदेविषयक सल्लागारांनी दिलेल्या सूचनांवर चर्चा झाली. दरम्यान, यापूर्वी दोन वेळा राज्य मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना राज्यपाल नियुक्त सदस्य नेमावे असा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा कालावधी ६ जूनपर्यंत असल्याने इतक्या कमी कालावधीसाठी राज्यपालांनी सदस्य नेमू नयेत, अशा मताचे राजभवन होते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावावर राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
