👁 13 Views

कोरोनाशी लढा- आता पत्रकारांना ५० लाखांचा विमा

Pandharpur Live online-  

मुंबई : सध्या राज्यात अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी करोनाविरोधात दिवसरात्र लढा देत आहेत. प्रसार माध्यम आणि वृत्तपत्रांचादेखील अत्यावश्यक सेवेत समावेश करण्यात आला आहे. करोना काळात माहिती मिळवण्यासाठी पत्रकारही अपार मेहनत करत आहेत.  दरम्यान, करोना काळात कर्तव्य बजावणाऱ्या पत्रकारांना ५० लाखांचे  विमा कवच देण्यात येणार असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केली. माध्यमांशी संवाद साधताना राजेश टोपे यांनी याबाबत माहिती दिली.
   Adv. तुमच्या कल्पनेतील ’अद्ययावत शाळा’ कर्मयोगी विद्यानिकेतन, पंढरपूर; प्रवेश सुरु!

केवळ डॉक्टर आणि पोलीसचं नाही तर पत्रकारही करोना काळात कर्तव्य बजावत आहेत. दुर्देवाने  जर कोणी कर्तव्य बजावताना बाधित झाले तर घाबरून जाण्याचे कारण नाही. तुम्ही बरे व्हालचं. दुर्देवाने कर्तव्य बजावताना एखाद्या पत्रकाराचा करोनामुळे मृत्यू झाला तर त्यालाही ५० लाखांचे विमा कवच असणार आहे. तो केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरता नाही, असे टोपे म्हणाले.
यांनाही मिळणार विमा कवच
कोविडविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी असलेले जिल्हा प्रशासन, पोलिस, होमगार्ड, अंगणवाडी कर्मचारी, लेखा व कोषागारे, अन्न व नागरी पुरवठा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, घरोघरी सर्वेक्षणासाठी नेमलेले अन्य विभागाचे कर्मचारी (रोजंदारी, कंत्राटी, बाह्यसेवेद्वारे घेतलेले, मानसेवी असे सर्व कर्मचारी) अशा सर्वंघटकांना 50 लाख रुपयांच्या विमासंरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. ही योजना विमा कंपनीच्या सहकार्यानं राबविण्यात येणार असली तरी यासंदर्भातील पॅकेज अंतिम होईपर्यंत, अंतरिम निर्णय म्हणून राज्य शासनाच्या माध्यमातून हे 50 लाखांचे सानुग्रह अनुदान संबंधीतांना देण्यात येणार आहे.
जर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लिहून दिले की हा पत्रकार आहे आणि त्याला कर्तव्य बजावत असताना करोनाची लागण झाली. तसंच यात दुर्देवानं त्याचा मृत्यू झाला त्याला हे कवच मिळणार आहे. तसंच करोनाचं काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला करोनाची बाधा झाली आणि त्याच्यावर हा प्रसंग ओढावला तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लिहून दिल्यावर त्यांना ५० लाखांचे हे विमा कवच मिळणार आहे, असे  त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार बांधवांना विमा सुरक्षा मिळावी, यासाठी पत्रकार संरक्षण समिती ने राज्यशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. पत्रकार संरक्षण समिती चे संस्थापक अध्यक्ष विनोद पत्रे, राज्य सचिव अनिल चौधरी यांचे मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना निवेदन पाठवुन याबाबतीत केलेल्या पाठपुराव्यास यश मिळाले आहे.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *