मुंबई, दि. 1 : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अनेक अपेक्षा होत्या. पण केंद्र सरकारने दिशाहिन अर्थसंकल्प मांडून कोरोना आणि ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे पिचलेल्या सर्वसामान्यांची, शेतकरी, कामगार, व्यापारी आणि उद्योजकांची आणखी पिळवणूक करण्याचे काम केल्याची टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना श्री.चव्हाण म्हणाले की, आयकर रचनेत कोणतेही बदल न झाल्याने मध्यमवर्गीय व नोकरदार कमालीचे नाराज आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी केवळ तीन हजार कोटींची वाढ करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. कोरोनाच्या काळात वाढलेली बेरोजगारी कमी करण्यासाठी रोजगार निर्मितीक्षम पावले उचलण्याची गरज होती. त्याचाही अभाव दिसून आलेला आहे. ‘मनरेगा’ची मागणी वाढते आहे. पण ग्रामीण जनतेच्या हाताला काम देणाऱ्या या योजनेबद्दल अर्थसंकल्पीय भाषणात चकार शब्दही नाही. सर्वाधिक वेगाने रोजगार निर्मिती करणाऱ्या सेवाक्षेत्राला जीएसटीतून कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही.
जीएसटीच्या यंत्रणेतील दोष अजून दूर झालेले नाहीत. या यंत्रणेमुळे लहान व्यापारी जेरीस आले आहेत. या सदोष यंत्रणेचा त्यांना अकारण आर्थिक फटका सोसावा लागतो आहे. जीएसटीचे दर कमी करून ग्राहकांना खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्याची व बाजारातील मागणी वाढविण्याची गरज होती. त्यादृष्टीनेही अर्थसंकल्पात ठोस पावले उचलण्यात आलेले नाहीत. उच्चांकी भावावर पोहोचलेल्या पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करण्यासाठी करकपातीची अपेक्षाही केंद्र सरकारने झिडकारली आहे. राजकोषीय तूट वाढली असून, पुढील काळात महागाईमुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडणार, हे स्पष्टपणे दिसते आहे, असे श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.
पहिले डिजिटल बजेट असा गवगवा होत असलेले हे बजेट सर्वसामान्यांसाठी निराशाजनक, कोणतीही दिशा नसलेले बजेट आहे, असे श्री.अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
