Pandharpur Live Video News Updates
Pandharpur Live Online: चालू शैक्षणिक वर्षात म्हणजेच सन 2021- 22 या वर्षातील 15 टक्के फी कपात करण्याचा निर्णय झाला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय काढून घेतला निर्णय. कोव्हिड काळात एखाद्या विद्यार्थ्याने फी भरली नाही तर त्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ज्यांनी यावर्षीची फी पूर्णपणे भरली आहे, त्यातील 15 टक्के फी पुढील फिमध्ये समाविष्ट करावी किंवा पालकांना ती परत करावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. 15 टक्के फी कपात करण्यासाठी अनेक मंत्र्यानी मंत्रिमंडळ बैठकीत विरोध केल्याचीही माहिती समोर येते आहे. त्याच कारणामुळे हा निर्णय प्रलंबित होता असंही समजतं आहे. मात्र अखेर आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोरोनामुळे उत्पन्नावर परिणाम झालेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी खासगी शाळांचे शुल्क 15 टक्के कमी करता यावे यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियमात अध्यादेशात सुधारणा करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन कायदा किंवा साथरोग प्रतिबंधक अधिनियम लागू असल्यास आणि शाळा तीन महिन्यांहून अधिक काळ बंद ठेवाव्या लागल्यास खासगी शाळांच्या शुल्करचनेचे नियमन करण्याचे अधिकार काममस्वरूपी राज्य सरकारला मिळाले असते. या दृष्टीने विभागाने अध्यादेश काढण्याची तयारी सुरू केली.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात कपात करण्याबाबत घोषणा केली होती. मात्र, यासंबंधीचा जीआर काढण्यात आला नव्हता. अखेर या निर्णयाचा जीआर काढण्यात आला आहे. त्यामुळे या जीआरनुसार आता 2021-2022 या शैक्षणिक वर्षात 15 टक्क्यांची फी कपात करण्यात आली आहे. याशिवाय, ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे त्यांना शाळेकडून 15 टक्के फी परत मिळेल. त्यामुळे पालकांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पालक संघटनांनी विद्यार्थ्यांची 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त फी कमी करावी अशी मागणी केली होती, पण सरकारने तुर्तास 15 टक्के शालेय फी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता जीआर काढण्यात आला आहे. यामध्ये राज्यातील शाळांनी विद्यार्थ्यांचे शालेय शिक्षण थांबवू नये. जर पालकांनी फी पूर्ण भरली असेल तर पुढील वर्षात 15 टक्के कपात अथवा शाळा संस्थांनी 15 टक्के फी पालकांना परत द्यावी, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
याचबरोबर, जर विद्यार्थ्यांना फी भरण्यात विलंब होत असेल तर कोणत्याही शाळेने विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करू नये. विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देणार नाही किंवा त्यांचा निकाल राखून ठेवण्यात येईल असे निर्णय घेऊ नये. फी कपातीबाबत कोणत्याही प्रकारची अडचण आल्यास पालकांनी तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करावी असेही आदेश सरकारने दिले आहेत. वरील आदेश सर्व मंडळाच्या, सर्व माध्यमांच्या शाळांना लागू असणार आहेत.
पण पालकांना दिलासा मिळणार का?
शिक्षण संस्थांनी फी कपातीच्या जीआरला न्यायालयात आव्हान दिलं तर तो टिकणार का याबाबत साशंकता आहे. अध्यादेश काढून कायद्यात बदल केला असता तर फी कपातीचा निर्णय न्यायालयात टिकला असता. त्यामुळे आता फी कपातीच्या जीआर काढून पालकांना खरोखर दिलासा मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
२८ जुलै रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खाजगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर कायद्यात बदल करण्यासाठी याबाबतचा अध्यादेश काढला जाणार होता. 28 तारखेनंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या दोन बैठका पार पडल्या. या दोन्ही बैठकीत काही ‘शिक्षणसम्राट’ मंत्र्यांनी अध्यादेश काढायला विरोध केला.
प्रामुख्याने ज्या मंत्र्यांच्या शिक्षण संस्था आहेत त्यांनी याला विरोध केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे फी कपातीचा अध्यादेश रखडला. अखेर नाईलाजाने याबाबतचा जीआर काढण्यात आला आहे. जीआरनुसार खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. 2021-22 या वर्षासाठी ही सवलत मिळणार असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
ज्या पालकांनी यापूर्वीच वर्षभराची फी भरली आहे, किंवा पहिल्या टर्मची फी भरली आहे ते पैसे पुढच्या फीमध्ये समाविष्ट केले जाणार आहेत. पालकांना हा दिलासा असला तरी सर्वात मोठा प्रश्न आहे, तो म्हणजे ‘जीआर’ला न्यायालयात आव्हान दिलं तर हा जीआर न्यायालयात टीकणार का? कारण फी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाहीए, समिततर्फे फी ठरवली जाते. त्यामुळे राज्य सरकारने असा जीआर काढला असला तरी संस्थाचालक त्याला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. त्यामुळे हा जीआर टीकणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये 15 टक्के कपातीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या जीआरला न्यायालयात आव्हान दिलं तरी फारसा परिणाम होणार नाही, असा विश्वास शिक्षण विभागातील काही अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
