Pandharpur Live Online: ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांचे राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा एम्पिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा. यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागासवर्ग आयोगास देण्यात यावेत. या डेटाला उशीर झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणुका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आज सर्वपक्षीय नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे रद्द झालेले ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी एम्पिरिकल डेटाची आवश्यकता आहे. हा डेटा तसेच न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अन्य माहिती गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत मुख्य सचिव सीताराम कुंटे तसेच विधी विभागाकडून या बैठकीत उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. यासह विविध मुद्दय़ांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांनी चर्चा झाली. या चर्चेनंतर एम्पिरिकल डेटा तयार करण्याचे निर्देश मागासवर्ग आयोगाला देण्यात यावेत, तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला. त्याचप्रमाणे यासंदर्भात महाअधिवक्ता यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे यावर सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले.
या बैठकीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री ऍड. अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार कपिल पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. बैठकीस मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. महेश पाठक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जागा कमी होणाऱ्या जिह्यांबाबत वेगळा विचार करा – फडणवीस
50 टक्क्यांची मर्यादा आहे. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय येण्यास वेळ लागेल. तेव्हा 85 टक्के जागा आधी वाचवू व 15 टक्के जागांबाबत ज्या तीन-चार जिह्यांमध्ये जास्त परिणाम होतोय, त्या तीन-चार जिह्यांसाठी वेगळा विचार करून तिथे जागा कशा पूर्ववत करता येतील, याचाही प्रयत्न राज्य सरकारने करावा, अशी मागणी केल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
…तर ओबीसींचे साडेचार हजार जागांवरील आरक्षण कायम राहील
एम्पिरिकल डेटा आणि न्यायालयाच्या निर्णयातील बाबींची पूर्तता झाल्यास ओबीसींचे आरक्षण कायम राहील. तरीही लोकसंख्येनुसार चार-पाच जिह्यांत अडचण होईल, त्यातील तीन जिह्यांत ओबीसींसाठी जागाच शिल्लक राहणार नाहीत. पण इतर जिह्यांत जवळपास पाच हजार 200 जागांपैकी साडेचार हजार जागा वाचू शकतील, अशी माहिती विधी विभागाकडून या बैठकीत देण्यात आली.
एकाच वेळी तीन-चार पद्धतीने प्रयत्न – भुजबळ
एकाच वेळी आम्ही तीन-चार पद्धतीने प्रयत्न करीत आहोत. एक म्हणजे हिंदुस्थान सरकारकडे एम्पिरिकल डेटा आहे. तो मिळाला तर उत्तमच होईल. त्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलेलो आहोत. प्रत्येक राज्याला हा डेटा मिळाला पाहिजे. कारण प्रत्येक राज्याला त्याची गरज आहे. त्यावर प्रत्येक राज्याचा अधिकार आहे. डेटा गोळा करताना एक-दोन महिने अधिक लागले तर त्या एक-दोन महिन्यांसाठी निवडणूक पुढे ढकलण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे, असे बैठकीनंतर बोलताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
एप्रिलपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेल – वडेट्टीवार
निवडणुकांसाठी जून उजाडणार नाही. मार्च, एप्रिलपर्यंत ओबीसी आरक्षणा संदर्भातील सर्व प्रश्न निकाली निघतील. एम्पिरिकल डेटा न करता पुढे गेलो आणि त्याला चॅलेंज झालं तर काय करायचं यावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. डिसेंबर, फेब्रुवारीत निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे हे तीन महिने आणि पुढच्या तीन महिन्यांत एम्पिरिकल डेटा गोळा करणं शक्य आहे का, याबाबत राज्याचे मुख्यसचिक आयोगाच्या अध्यक्षांबरोबर चर्चा करून माहिती घेतील, अशी प्रतिक्रिया मदत क पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
