दिव्यांग’ विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून सुविधा

शिक्षण विभागाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार केवळ दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षेत विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांपुरती ही सवलत मर्यादित न राहता यापुढे १ली ते ९वीच्या विद्यार्थ्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार यापुढे विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना-व्यक्तींना ‘दिव्यांग’ असे संबोधण्याचा राज्य शासन निर्णय घेतल्याचेही तावडे यांनी स्पष्ट केले. याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी प्रसिद्ध केला असून, तो महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे, अशी माहितीही तावडे यांनी दिली.

तावडे म्हणाले, १९७८पासून अपंग (दिव्यांग) एकात्म शिक्षण सुरू करण्यात आले. २००९पर्यंत या योजनेअंतर्गत विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या,

१ एप्रिल २०१० रोजी बाल शिक्षण हक्क कायदा, २००९ अस्तित्वात आला. २००९पासून अपंग

एकात्म शिक्षण योजनेचे रूपांतरण समावेशित शिक्षण योजनेत करण्यात आले आहे.

विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांना (दिव्यांग) सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांबरोबर नियमित शाळांमध्ये शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून

देणे हा समावेशित शिक्षणाचा

मुख्य उद्देश आहे. या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहाय्यतेची गरज लागते. त्यांना शैक्षणिक प्रगतीस पूरक ठरणाऱ्या आवश्यक भौतिक व शैक्षणिक सोयी-सुविधांची पूर्तता करण्याचा विचार करून राज्य शासनाने हा शासन निर्णय घेतल्याचे तावडे म्हणाले.