
नाना पाटेकर यांनी या लेखात मांडलेले इतर मुद्दे…
– धर्मादाय संस्थांनीसुद्धा या परिस्थितीचा विचार करावा. मोठमोठी देवस्थाने आणि धार्मिक प्रतिष्ठाने मुबलक प्रमाणात ‘संचित’ राखून आहेत. ही सर्व दान- दक्षिणा भक्तमंडळींनीच त्यांच्याकडे जमा केली आहे. मुळातच त्यामध्ये परिस्थितीला मेटाकुटीस येऊन देवाच्या दारी आलेला गरीब शेतकरी बहुसंख्य आहे. मग हा पैसा त्याचा आहे, तर वेळप्रसंगी तो त्याच्याच उद्धाराच्या कामी का येऊ नये? दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी या पैशाचा विनियोग व्हायलाच हवा. विश्वस्तांनी या आर्थिक ऋणानुबंधाची जाणीव ठेवावी व देवाच्या दारी ठेवलेला ‘विश्वास’ सार्थ करावा. – शहरीकरणाला या गोंधळाची जबाबदारी अंमळ अधिकच उचलावी लागेल – शहरांना, म्हणजे अर्थातच शहरी नागरिकांना…
– त्यामुळे आपल्यासाठी शेतात जे शेतकरी राबतात; दुष्काळी परिस्थितीत त्यांच्या भरण-पोषणाची नैतिक जबाबदारी आपल्यावर आहे. केवळ दान दिल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही हे मलाही माहीत आहे; पण सध्याच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत ती काळाची गरज आहे.
– काही दिवसांतच सातवा वेतन आयोग कमी-अधिक प्रमाणात लागू होईल आणि सरकारी नोकरीत असलेल्या व निवृत्त झालेल्या सर्वांनाच काही प्रमाणात सुगीचे दिवस येतील; किंबहुना महागाईला ते किमान सामोरे तरी जाऊ शकतील. शेतमालाच्या बाजारभावांना काही वारंवार असे आयोग लाभत नाहीत. ग्रामीण युवकांच्या शहरी स्थलांतराची समस्या. त्यांनी गावातून शहराकडे आकांक्षांना क्षितिजापार नेण्यासाठी जरूर यावं; पण मोकळ्या श्वासातून बंदिस्त रकान्यात, केवळ पोटाची खळगी भरण्यास, मेटाकुटीस येऊन तरी त्यांनी येऊ नये. नव्या जगातील रोजगाराच्या संधी आणि खुल्या बाजाराच्या (योग्य त्या!) सोई-सुविधा त्यांना त्यांच्या गावाकडेच मिळाव्यात, या स्वप्नाने मी तरी सध्या भारावलेलो आहे. मकरंद (अनासपुरे) आणि माझ्या न्यासाचा मुळात हेतूच तो आहे.
– मध्यंतरी लातूरला एका कार्यक्रमात धनादेश वाटत असताना शंभरेक विधवा स्त्रिया रांगेत उभ्या होत्या. अशा वेळेला आपल्या ताटात अन्न ठेवणाऱ्या त्या कष्टकरी बायकांना कसे वाटत असेल, याचा विचार मी करत होतो. मिळणाऱ्या मदतीपेक्षा एवढा कमीपणा त्यांनी कधी अनुभवला नसावा.
– मी लोकांना ‘मदत करा’ असं हळुवारपणे सुचवत नाहीय, तर हक्काने सांगतोय. कारण उद्या उशीर झालेला असेल. जो शेतकरी स्वतः जीव देऊ शकतो, तो जीव घेऊ लागला तर? उद्या या उद्वेगाचा उद्रेक झाला तर नक्षलवादासारखी नवीन सामाजिक समस्या उभी राहील.
– मला एकदाही असे म्हणायचे नाही, की शहरी नागरिकांच्या आयुष्य कोणत्या समस्याच नाहीत; पण आपल्या अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या समस्या आपल्यापेक्षा कितीतरी बिकट आहेत, कारण त्या त्यांच्या (आणि आपल्या) जीवन- मरणाशी निगडित आहेत. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात १०२४ आत्महत्या झाल्या आहेत. त्या सगळ्या विधवांचे डोळे आभाळाकडे, सरकारकडे आणि समाजाकडे (म्हणजे पर्यायाने आपल्याकडील प्रत्येकाकडे!) लागले आहेत.