मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाला पाठिंबा देण्यासाठी शहरांत जागोजागी बेकायदेशीरपणे ‘स्वच्छ भारत’चे होर्डिंग लावण्यात आले आहेत. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने ‘स्वच्छ भारत’च्या नावाखाली शहरे बकाल करू नका, अशा शब्दांत राज्यातील महापालिकांचे कान उपटले; तसेच होर्डिंगप्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यातील ११ महापालिका आयुक्तांना उच्च न्यायालयाने ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
बेकायदेशीर होर्डिंग लावून शहराची अवस्था अत्यंत बकाल करण्यात येते. त्यामुळे अशी होर्डिंग लावणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सातारा येथील सुस्वराज्य फाउंडेशनने जनहित याचिकेद्वारे केली. काही सुनावण्यानंतर उच्च न्यायालयाने या याचिकेची व्याप्ती वाढवत संपूर्ण राज्यासाठी लागू केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने राज्यातील सर्व महापालिकांना आतापर्यंत दिलेल्या निर्देशांची कितपत अंमलबजावणी करण्यात आली, यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याची अखेरची संधी दिली होती. तसेच यावेळी अहवाल सादर करण्यात नाही आला, तर अवमानाची कारवाई करू, अशी तंबीही महापालिका आयुक्तांना दिली होती.
त्यानुसार शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी पुणे, नवी मुंबई महापालिका, सोलापूर, सांगली-मिरज- कुपवाड, भिवंडी-निजामपूर, अहमदनगर आणि मालेगाव या महापालिकांनी अहवाल सादर केला. मात्र या अहवालांवर असमाधान व्यक्त करत खंडपीठाने या सर्व महापालिकांच्या आयुक्तांना ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावत अवमानाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचे स्पष्टीकरण १८ फेब्रुवारीपर्यंत देण्याचा आदेश दिला.
तर कोल्हापूर, परभणी, अकोला, नांदेड या महापालिकांनी अहवालच सादर न केल्याने या महापालिकेच्या आयुक्तांनाही ‘कारणे-दाखवा नोटीस बजावली.
दरम्यान, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांनी दाखल केलेल्या अहवालावर खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले.
शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी मुंबई व नवी मुंबईमध्ये ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाचे जागोजागी बेकायदेशीरपणे होर्डिंग लावण्यात आल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर खंडपीठाने ‘स्वच्छ भारत’ च्या नावाखाली शहरे बकाल करू नका, असे म्हणत संबंधित महापालिकांना ‘स्वच्छ भारत’ ची बेकायदेशीर होर्डिंग हटवण्याचे निर्देश दिले.
