वखार महामंडळात वाहतूक दर घोटाळा

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या मार्फत करण्यात येत असलेल्या अन्नधान्य वाहतुकीचे अव्वाच्या सव्वा दर काही विशिष्ट कंत्राटदारांना देऊन कोट्यवधी रुपयांची खैरात करण्यात आली, अशा तक्रारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ चौकशी करण्याचे आदेश दिले, मात्र तरीही पुढे काहीही कार्यवाही झालेली नाही.

केंद्रीय वखार महामंडळामार्फत (सीडब्ल्यूसी) अन्नधान्याची वाहतूक करताना देत असलेले वाहतुकीचे दर आणि राज्य वखार महामंडळ देत असलेले दर यात जमीन-अस्मानचा फरक दिसतो. या वाहतुकीसाठी सीडब्ल्यूसी टनामागे १४६ रुपये वाहतूक व हाताळणीपोटी देते; तर याच कामासाठी राज्य वखार महामंडळ टनामागे सरासरी ८०० रुपये देते.

ज्या-ज्या ठिकाणी विशिष्ट ठेकेदारांनी निविदा प्रक्रियेत गेल्या पाच वर्षांत भाग घेतला त्या बहुतेक ठिकाणी तीन किंवा चार ठेकेदारांच्याच फर्म तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरल्या. नवीन ठेकेदाराला या कामात न येऊ न देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून क्षुल्लक कारणे दाखवून त्यांच्या निविदा अपात्र ठरविण्यात आल्या आणि अवाजवी दराने कंत्राटे देण्यात आली, असे तक्रारीत म्हटले आहे.

भारतीय अन्न महामंडळाकडून (एफसीआय) महाराष्ट्रातील रेशन धान्य, शालेय पोषण आहार आदींसाठी जे धान्य रेल्वे व रस्ते मार्गे पाठविले जाते ते वखार महामंडळाच्या गोदामापर्यंत पोहोचविण्यास कंत्राट दिले जाते. एफसीआयमार्फत हे काम केंद्रीय वखार महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळांना दिले जाते. मात्र दोन महामंडळांच्या वाहतूक दरात प्रचंड तफावत असून, त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत आहे.

राज्य वखार महामंडळामार्फत कंत्राट देताना ज्या ठिकाणी विशिष्ट ठेकेदारांना कामे घ्यायची असतात तिथे वाहतुकीचे दर आधारभूत दरापेक्षा ३०० ते ५०० टक्के जास्त असल्याचे दिसते. २०१३ ते २०१५मध्ये टनामागे सरासरी १६५ रुपये आधारभूत वाहतूक दर (एसओआर) होता. प्रत्यक्षात जालना वखार केंद्रात २०१४मध्ये आधारभूत दरापेक्षा ३३३ टक्के जादा वाहतूक दर देण्यात आला. लातूरमध्ये ३९८ टक्के, मोरगाव अर्जुनी (जि. गोंदिया) येथे २९८, बारामतीत ४९८ तर सातारा व परभणीमध्ये ३९८ टक्के जादा दराने कंत्राटे देण्यात आली. इतके प्रचंड दर दिले नसते तर सरकारचे किमान १०० कोटी रुपये वाचविता आले असते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. वाहतुकीच्या निविदेमध्ये निकोप स्पर्धा होणे आवश्यक आहे. विविध गैरप्रकारांबाबत सातत्याने तक्रारी प्राप्त होत असतात आणि शासनाचे आर्थिक नुकसानदेखील होते. याबाबत तत्काळ चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महिन्यांपूर्वी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते.यंत्रणेने काय केले?

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाबाबत पणन विभागाचे प्रधान सचिव डी.के. जैन यांना विचारले असता ते म्हणाले की, आता ज्या नव्याने निविदा काढण्यात आल्या आहेत त्यांचे दर किती आले आहेत ते बघितले जाईल. गेल्या पाच वर्षांत दिलेल्या अवाजवी दराची चौकशी करणार का, असे विचारले असता आपण माहिती घेऊन चौकशी करू, असे त्यांनी सांगितले.